उपप्रमुखहरुलाई मुद्दा मिलाउन भ्याइनभ्याई…

भद्रपुर – झापाका गाउँपालिका र नगरपालिकाका उपप्रमुखहरुको अधिकाँश समय न्यायिक समितिमा आउने मुद्दा मिलाउन मै बित्ने गरेको छ । संविधानले नै स्थानीय तहका उपप्रमुखलाई प्रारम्भिक तहका मुद्दा छिनोफानो गर्ने गरी न्यायिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी तोकिदिएका कारण अधिकाँश विवाद सिधै समितिमा आउन थालेको छ । समितिले छलफल र मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्दैआएको छ ।

आदिवासी जनजाति बहुल बाह्रदशी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख रत्ना राजवंशी हरेक बिहान कोही न कोही गाउँले समस्या सुनाउन घरमै आइपुग्ने गरेको बताउँछिन् । “कार्यालयमा उजुरी बोकेर आउनुहुनेलाई भेट्छु र उहाँहरुको पीरमर्का सुन्दासुन्दै धेरै समय बितिहाल्छ,” उपप्रमुख राजवंशी भन्छिन् – “तर, घरमा हुँदा र कार्यक्रमहरुमा जाँदा समेत मुद्दा मामिलाकै विषय धेरै सुन्नु परेको छ ।”

उपप्रमुख राजवंशी अधिकाँश समय मुद्दा मामिलामा बिताउनु पर्दा आफूलाई कुनै झर्को नलाग्ने बताउँछिन्। अन्याय र थिचोमिचो महशुस गरेका गाउँका मानिसहरु सिधै अदालत धाउनुभन्दा आफ्नै जनप्रतिनिधिले न्याय दिलाओस् भन्ने अपेक्षा बोकेर आउने भएकाले उहाँहरुको पीडामा मल्हम लगाउन सधैँ तयार रहेको उनी बताउँछिन् ।

सात वटा वडा भएको बाह्रदशी गाउँपालिकामा विगत २२ महिनामा १५५ वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता भएका छन् जसमध्ये ६० वटा मुद्दाको छिनोफानो भइसकेको छ । अरु मुद्दा समितिमा विचाराधीन छन् । समितिमा नमिलेर कुनै पनि मुद्दा अदालतमा पठाउनु परेको छैन ।

मुद्दाको चाङ र छलफलको चाप बढेको कारण हरेक साताको दुई दिन पूरै कार्यालय समयलाई मुद्दा मिलाउन खर्चिने गरेको उपप्रमुख राजवंशी बताउँछिन् । जिल्ला अदालतले मिलाउन नसकेका विवादसमेत न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट छिनोफानो गर्दै आएको उनी बताउँछिन् ।

पति पत्नीबीचका झगडा, मानो चामल भराउने माग, विवाह र सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा, घरायसी लेनदेन विवाद, ज्येष्ठ नागरिकमाथिका अन्याय, साँध सिमानाको किचलो, नाता कायम गर्ने मुद्दा, वैदेशिक रोजगारीका ठगीलगायतका मुद्दा न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् । कानूनी हिसाबले धेरैजसो मुद्दा अदालतबाटै निरुपण हुनुपर्ने भए तापनि विवाद मिलाइदिन भन्दै मुद्दाहरु जनप्रतिनिधिसामु नै आउने गरेका छन् ।

जग्गाको साँध सिमानासम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो गर्न नापीको फित्ता समातेर स्थलमै हिँड्नु परेको शिवसताक्षी नगरपालिकाकी उपप्रमुख भोजकुमारी नेपाल बताउँछिन्। शिवसताक्षी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा अहिलेसम्ममा १४४ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा ५२ वटा मुद्दाको अन्तिम किनारा लागिसकेको छ । तीन वटा मुद्दा नमिलेपछि अदालत पठाइएको उपप्रमुख नेपाल बताउँछन् ।

विगतमा पारालिगल कमिटीमा बसेर अर्धन्यायिक मुद्दा हेरेको अनुभव भएकाले अहिले न्यायिक समितिमा बसेर काम गर्न सजिलो भएको बताउने उपप्रमुख नेपाल मुद्दामाथि छलफल गर्न छुट्टै इजलास कक्ष नहुँदा केही असजिलो भइरहेको अनुभव सुनाउँछन् ।

झापामा १५ वटा स्थानीय तहमध्ये मेचीनगर र दमक नगरपालिकामा मात्र छुट्टै इजलास कक्ष निर्माण गरिएको छ । न्यायिक छलफलका लागि सजिलो वातावरण होस् भनेर इजलासको अवधारणा आएको हो । भद्रपुर, विर्तामोड, गौरादह र शिवसताक्षी नगरपालिकामा इजलास निर्माणको तयारी भइरहेको छ ।

झापामा पहिलो इजलास सञ्चालन भएको मेचीनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीना उप्रेतीले इजलासमा बसेर मुद्दामाथि छलफल गर्न सहज हुने बताइन् । मेचीनगरमा कानूनी सल्लाहकार र एकजना कानून अधिकृत नियुक्त गरिएको छ भने वादी र प्रतिवादीलाई चिठी पु¥याउन मोटरसाइकल दिएर एक कर्मचारीलाई अलग्गै परिचालन गर्ने गरिएको छ ।

उनका अनुसार नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा सिधै २५० वटा र वडामार्फत समेत गरेर ६२० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् जसमध्ये नगरको न्यायिक समिति र वडाको मेलमिलाप केन्द्रबाट गरी ४०० भन्दा बढी मुद्दाको अन्तिम छिनोफानो भइसकेको छ । न्यायिक समितिमा नमिलेपछि दुई वटा मुद्दा अदालतमा पठाइएको थियो ।

न्यायिक समितिमा आउने दुई तिहाइ मुद्दा जग्गाको साँध सिमाना र स्वामित्वसँग जोडिएको जनाउँदै उपप्रमुख उप्रेतीले मेचीनगरको न्यायिक समितिको गतिविधिलाई अनुगमन गर्न जिल्ला अदालतबाट आएका न्यायाधीशहरुले समेत प्रशंसा गरेको बताइन् ।

इजलासको कुर्सीमा बसेका बेला आफू राजनीतिक क्षेत्रबाट आएको हुँ भन्ने कुरा बिर्सिएर निष्पक्ष र तटस्थ न्याय दिने गरेको उनी बताउँछिन् । द्वन्द्वकालमा नमिलेका र कतिपय अदालतमा समेत मेलमिलाप हुन नसकेर न्यायिक समितिमा आएका मुद्दाहरु मिलाएर पठाउने गरेको उप्रेतीले जानकारी दिइन् ।

गौरादह नगरपालिकामा अहिलेसम्म न्यायिक समितिमा दर्ता भएका ८६ वटामा ४६ वटा मुद्दाको छिनोफानो नगरमै भएका छन् भने पाँच वटा नमिलेर अदालत पठाइएका छन् । न्यायिक समितिमा परेका मुद्दामध्ये ३१ वटा छलफलको प्रक्रियामै छन् । उजूरी प्रशासक नतोकिएको र कानूनी सल्लाहकार समेत नभएका कारण गौरादहमा न्यायिक समितिको कार्य सम्पादनमा निकै कठिनाइ झेल्नु परिरहेको उपप्रमुख गीता भेटवाल बताउँछिन्। गौरादहमा न्यायिक समितिको इजलास कक्ष समेत छैन ।

गाउँको कचहरी, प्रहरी, पार्टी र अदालतमा मिल्न नसकेका अप्ठेरा मुद्दा समेत आउने गरेको र जनप्रतिनिधि भएका नाताले समस्याबाट भाग्न नमिल्ने हुँदा जस्तोसुकै चुनौती झेलेर भए पनि मुद्दाको छिनोफानो गर्दैआएको उपप्रमुख भेटवाल बताउँछिन् ।

झापाको हल्दिवारी, कमल र गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा उपप्रमुख पदमा पुरुष जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । हल्दिबारीका उपप्रमुख डम्बर गिरी मुद्दा धेरै आउने गरे पनि कानूनले हेर्न भनेका र कार्यक्षेत्रभित्र परेका विषयमा मात्र छलफल चलाउने गरिएको बताउँिछन् । हल्दिबारीमा अहिलेसम्म ३२ वटा मुद्दा दर्ता भएकामा ८ वटाको अन्तिम किनारा लगाइसकेको, १४ वटाको कार्वाही जारी रहेको र अदालतमा दर्ता भइसकेका १० वटा मुद्दा उतै पठाइएको उपप्रमुख गिरीले जानकारी दिइन् । अदालतले मात्र हेर्ने भनेर किटान भएका मुद्दा न्यायिक समितिमा छलफल नगरिने उनको भनाइ छ ।

झापामा न्यायिक समितिमा मुद्दाको ओइरो लाग्ने गरे पनि उपप्रमुखहरुले आफू न्यायाधीश होइन भन्ने हेक्का राख्नु पर्ने नेपाल पत्रकार महासङ्घ झापाका अध्यक्ष तारामणि सापकोटाको सुझाव रहेको छ । न्यायिक समितिले फैसला भन्दा पनि मेलमिलापमा जोड दिनुपर्ने उनको धारणा छ । (रासस)