– मोहन कुमार घिमिरे

संघियताको व्यवस्थापनसंगै नेपालका निजामची कर्मचारीको समायोजन आवश्यक थियो । संविधानले मार्गनिर्देश गरे अनुसार सरकारले जुन काम थालेको छ, आधाजति सकिएको छ । धेरै देशमा संघियताको कार्यान्वयनका लागि समायोजनको काम सक्न धेरै वर्ष लाग्ने गर्दछ । तर, यहाँ चाँडो गरियो भनिँदैछ । यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिनैपर्छ । धन्यवादसंगै केही असमझदारी र केही असंगति देखिएका छन् । त्यो किन भने अहिले स्थानीय तहमा जुन किसिमले जुन स्तरका कर्मचारीहरु जानु पर्ने थियो, त्यो भएन । अपवाद बाहेक निजामति सेवाको उपसचिव पदको एउटै पनि कर्मचारी स्थानीय वा प्रदेशमा गएन ।  संघमा अनावश्यक दरबन्दी थुपार्ने काम भयो, स्थानीय तह रित्तै ।


ADVERTISEMENT

# # #


अन्य तहका कर्मचारीको हकमा पनि त्यस्तै भयो । प्राविधिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, कृषि सेवाका साथीहरुको समायोजनमा धेरै असंगतिहरु देखिएका छन् । सुनिँदैछ, सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य सेवाका साथीहरुको समायोजन यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेश गरिएको बुझिएको छ । मलाई लाग्छ, यो गम्भीर विषय हो । गम्भीर भएकैले बाध्य भएको हो सर्वोच्च अदालत । स्वास्थ्यमा यहाँसम्मको समस्या देखिएको छ कि दूरदराजमा काम गरिरहेको स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारी आफूले त्यहाँ मागेको र काम गरिरहेको स्थानमा रिक्त हुँदाहुँदै पनि एक नम्बर प्रदेशमा काम गरिरहेको र स्थायी ठेगाना भएकोलाई सुदुर पश्चिम प्रदेशमा र गण्डकी प्रदेशमा काम गरिरहेकोलाई दुई नम्बर प्रदेशमा पुयाइएको छ । व्यवस्थित तरिकाले सर्भे नगरिकन समायोजन भएका कारणले यसका धेरै असरहरु क्रमिक रुपमा आउने छन् ।

स्थानीय, प्रदेश र संघको गरी कर्मचारीको वर्ग छुट्याउने गरी समायोजन ऐन आयो । प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनले सरुवा व्यवस्थापन गर्ने विषय, आन्तर प्रदेश सरुवा गर्ने विषय, स्थानीय तहमा काम गरेको कर्मचारीलाई प्रदेश वा संघतिर जागिर खान जान बाटो खोल्ने विषय, वृत्ति विकासको सुनिश्चितताको विषयको ढोका बन्द गर्यो ।

बढुवाका लागि स्थानीय तहमा काम गर्नै पर्ने व्यवस्था गरौँ

आवश्यकीय भन्दा धेरै कर्मचारीहरु संघमा थुपारिएको छ अहिले । यस्तै प्राविधिक पदहरु पनि संघमा राखिएका छन् । कसरी ती प्राविधिक पदहरु प्रादेशिक र स्थानीय तहमा पठाउने भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्थ्यो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्थ्यो । त्यो हुन सकेन । यस्ता धेरै विसंगतीहरु छन् । समायोजनलाई बिथोल्नुपर्छ, यसलाई अनादर गर्नुपर्छ, कर्मचारी जानु हुँदैन भन्ने भनाई मेरो किमार्थ होइन । तर, यी समस्या समाधानका लागि अहिले प्रस्ताव गरिएको संघीय निजामती ऐनमा एउटा लाइन लेखौँ न ।

‘स्थानीय वा प्रदेशमा दुई वर्ष वा तीन वर्ष काम गरेको कर्मचारी मात्रै बढ्वाका लागि योग्य बन्नेछ भन्ने एक मात्रै लाइन लेखियो भने अहिले सिंहदरबारमा, मन्त्रालयमा वा विभागमा जागिर खाने म लगायतका कर्मचारी रोजेर स्थानीय तहमा सुरुवा भएर जान्छ । अनि क्रमिक रुपमा स्थानीय सेवा आयोग, प्रादेशिक लोक सेवा आयोगले स्थानीय र प्रदेशमा पदपुर्ती खोल्दै गए भएन ? बढुवाका लागि स्थानीय तहमा काम गरेको हुनै पर्ने भनेर बाध्यकारी कानुन ल्याइयो भने यति लामो झागडा गर्नुपर्ने आवश्यक नै थिएन । केही व्यवस्थापकीय कमजोरी भएकाले समायोजनमा समस्या देखिएको हो । सरकारलाई म गम्भीरतापूर्वक अपिल गर्न चाहन्छु कि प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनमा यो व्यवस्था गरौँ ।

स्वेच्छाले गएको कर्मचारीले मनैदेखि काम गर्छ । कसैको दबाबमा प्रभावमा, आफू हेपिएको वा पेलिएको महसुस गर्दै गएको कर्मचारीले सेवा प्रवाहमा उत्कृष्टता दिन सक्दैन । त्यसकारण सबै कुरा संसदमा पुगेको त्यही संघीय निजामति सेवा ऐनमा आउँछ । यसो भयो भने सबै खालका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन क्षेत्रको मात्रै किन ?

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन सेवाको बन्ने अरु सेवाको नबन्ने, शिक्षा क्षेत्रको बन्नै नहुने वा हुन्नै पर्ने भनेर विवाद देखिएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासनको बन्ने हो भने स्वास्थ्य वा अन्य प्राविधिक क्षेत्रको त्योभन्दा वरीष्ठलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर एक किसिमको मनमटाव उत्पन्न भएको छ । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्छु । व्यवस्थापनका विधि अवलम्बन गर्न अनुरोध गर्दछु ।

स्वास्थ्य सेवाका झण्डै १० हजार कर्मचारीको गुनासो आएको छ । यसमा केही मनको बह मात्रै पोखिएका हुन पनि सक्छन् । तर, अधिकांश गुसाना जायज छन् । व्यवस्थापन गर्नैपर्ने खालका छन् । यो समायोजन व्यवस्थित ढंगले गर्न सकिएन भने धेरै कर्मचारीले जागिर छाड्नुपर्ने अवस्था छ ।

समायोजनलाई रोजाई र स्वेच्छाको विषय पनि बनाउन सकिन्थ्यो । मैँले माथि भनेजस्तै बढुवाको मापदण्ड राख्ने हो भने अझैपनि सकिन्छ । मुख्यसचिव बन्ने लक्ष्यका साथ आएको युवालाई एउटा स्थानीय तहमै सीतित गरिनु उसमाथिको अन्याय हो । अन्याय कहाँ हुँदैन भने, तिमी दुई वा पाँच वर्ष स्थानीय तहमा जानै पर्छ र त्यो पुगेको दिन प्रदेश हुँदै संघमा सरुवा हुन्छ भन्ने व्यस्था हुन्छ ।

(नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका निवर्तमान  केन्द्रीयअध्यक्ष घिमिरेसंग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

प्रतिकृया

प्रतिकृया