काठमाडौं– इन्टरनेट तथा टीभी सेवा प्रदायक समन्वय समितिले देशभर इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा अवरुद्ध हुने चेतावनी दिएको छ । समितिले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणको निर्णयको विरोध गर्दै इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने जनाएको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालै वृद्धि गरेको पूर्वाधार प्रयोग बापतको शुल्क व्यवसायीले तिर्न नसकिने अडान लिएपछि तार काटिने अवस्था आएको छ । व्यवसायीले प्राधिकरणले तार काटेर सेवा बन्द भए त्यसको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्ने बताएका छन् ।


ADVERTISEMENT

# # #


समितिले प्रधिकरणले तारकाटेपछि हुने ब्ल्याक आउटको जिम्मा नलिने बताएको छ । साथै यहि २०७५ साल साउन १ गतेदेखि विद्युत प्राधिकरणले एकलौटि ढंगले नयाँ दररेट कायम गरेको भन्दै समितिले विरोध गरेको छ ।

विद्युत प्राधिकरणले तोकेको रेटमा हाल तिर्दै आएको रेटको तुलनामा शहरमा ५ गुणाले वृद्धि हुने र गाउँमा १२ प्रतिशतले वृद्धि हुने भएको छ । उक्त समिति संयोजक दिनेश सुवेदीले सरकार समस्या समधानका लागि वार्ताको वारवरण नबनाएको आरोप लगाए ।

सरकारले गरेको मूल्यवृद्धिका कारण ग्राहक नै ठूलो मारमा पर्ने संयोजक सुवेदीले बताए । उनले भने,‘ सरकारी पक्षको यस्तो रबैयाले ग्राहक ठूलो मार्कामा पर्ने छन् । किने भने हामीले त्यही अनुसारले अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो गर्नुभन्दा बरु हामी सबै तालाचाबी सरकारलाई बुझाइ दिन्छौँ ।’

उनले तत्काल क्लिनफिड लागु गर्न नसकिने पनि बताए । ‘सरकारले भने जस्तो क्लिनफिड सजिलो छैन । विज्ञापनविनाका च्यानलमात्र प्रसारित गर्ने भनेको छ । नेपालमा प्रसारित च्यानलमध्य ८५ प्रतिशत च्यानल विदेशी नै छन्,’ संयोजक सवेदीले भने, ‘किलिनफिड लागु गरेर डिजिटलाइजेसनको क्रममा रहेका डिजिटल टीभी व्यवसायको अरबौँ रुपयाँ डुब्छ ।

साथै संविधानले दिएको सूचना तथा मनोरञ्जनको हकबाट नेपाली जनता बञ्चिल हुन्छन् । सरकारले यो कुरालाई ख्यान गर्ने कि नगर्ने ?’

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था (आइएसपी)का अध्यक्ष भोजराज भट्टले तार काटेपछि ब्ल्याक आउटको जिम्मा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले नलिने बताए । प्राधिकरणले एनसेल र नेपाल टेलिकमको व्यापारलाई हेरेर भाडा तय गरेको भन्दै साना कम्पनीले पोलको भाडा तिर्नै नसक्ने उनको तर्क छ ।

उनका अनुसार अहिले प्राधिकरणले प्रतिकिलोमिटर तारको मोटाई अनुसार एक हजार दुई सय, एक हजार नौ सय र दुई हजार सात सय रुपैयाँ तोकेको छ । जसकारण साना कम्पनी सम्झौंताका लागि तयार नदेखिएका हुन् ।

भट्टले सरकार समस्याको समधान खोज्नुको साटो अधिनायकवादी शैली देखाइ रहेको आरोप लगाए । उनले भने‘ हामीले यसरी हुँदैन । सबै पक्षसँग समन्वय गरेर जाऊ भन्दै आएका छौँ । तर, उर्जामन्त्री, सञ्चारमन्त्री र प्राधिकरणका प्रमुख गैर जिम्मेवारी पूर्ण तरिकाले अगाडि बढी रहनु भएको छ ।

हामीसँग कुराकानी गर्न चाहिरनु भएको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले ब्ल्याक आउटको जिम्मा अवस्था हुँदैन ।’ उनले सरकारले सञ्चार मन्त्रालयलाई भन्सार जस्तो बनाएको आरोप पनि लगाए ।

प्रतिकृया

प्रतिकृया