काठमाडौं । आन्तरिक सुरक्षाका लागि निक्कै संवेदनशील मानिएका मन्त्रालयसहित संबैधानि आयोगमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) र दातृ निकायले ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेको पाइएको छ ।


ADVERTISEMENT


सुरक्षा संवेदनशीलता ख्याल नगरी गृहसहित १८ वटा मन्त्रालय, सर्बोच्च अदालत, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका निकायमा आइएनजिओले ८८ अर्ब ९८ करोड १४ लाख ८६ हजार ७८१ रुपैयाँ खर्च गरिरहेको समाचार प्रकाश तिमल्सिनाको बाइलाइनमा आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।


ADVERTISEMENT

# # #


मन्त्रालयमा आइएनजिओ र दातृ निकायको हस्तक्षेप हटाउन पटक पटक परिएको प्रयास असफल सावित भएका छन् ।

लिलामणि पौडेल मुख्यसचिव भएपछिको पहिलो निर्णयका रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आइएनजिओ र दातृ निकायको सहयोग नलिने निर्णय गरेका थिए ।