शरच्चन्द्र भण्डारी, काठमाडौँ- सरकारले सार्क र बिम्स्टेक जस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनको सक्रियताप्रतिको प्रतिबद्धता पुनः दोहो¥याएको छ । साथै उसले एउटा क्षेत्रीय सङ्गठन अर्कोको विकल्प कदापि नबन्ने नेपालको दृढ मान्यता पनि स्पष्ट गरेको छ ।
ADVERTISEMENT
झण्डै साढे तीन दशकअघि देखि अस्तित्वमा रहेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) र २२ वर्षयता दक्षिण पूर्वी एशियालाई समेटेर गठन भएको बहुक्षेत्रीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) एकार्का विकल्प बन्न नसक्ने नेपालको अडान र मान्यतामा कुनै परिवर्तन नभएको देशका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताए ।
ADVERTISEMENT
दक्षिणको छिमेकी देशमा भारतीय जनता पार्टीका नेता नरेन्द्र दामोदरदास मोदीले प्रधानमन्त्रीको दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ गर्नुअघि सार्कका केही सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष/सरकार प्रमुखलाई मात्र नयाँदिल्लीमा आमन्त्रण गरेर बिम्स्टेकलाई बढावा दिएका टीकाटिप्पणी भइरहेका बेला सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको हो ।
पाँच वर्षअघि सार्कका सबै राष्ट्राध्यक्ष/सरकार प्रमुखलाई आफ्नो शपथ समारोहमा निमन्त्रणा गरेर ‘लुक इष्ट, नेवरहुड फस्ट’ नीति अङ्गीकार गर्दै कार्यारम्भ गर्नुभएका मोदीले यसपटक बिम्स्टेक र अन्य देशका कार्यकारी प्रमुखलाई निम्त्याएर सार्कलाई गतिहीन तुल्याउने प्रयास भएको तीखो टिप्पणीको मन्त्री ज्ञवालीले प्रतिवाद गरे ।
“सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट नेपालको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छ, क्षेत्रीय सहयोगप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धतामा कुनै परिवर्तन भएको छैन । एउटालाई सक्रिय र अर्कालाई निष्क्रिय पार्ने प्रश्नै उठ्दैन,” सार्कको संस्थापक अनि अहिलेको अध्यक्ष राष्ट्र नेपाल सार्कलाई क्रियाशील एवम् गतिशील बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको सञ्चारकर्मीमाझ आज परराष्ट्रमन्त्रीले भने ।
एक अर्ब ८० करोड जनताको जीवनस्तर उकास्ने र सीमापार अपराधलगायत दक्षिण एशियाको शान्ति–स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेको आठ राष्ट्रको साझा सङ्गठन सार्कलाई नेपालको एकल प्रयासबाट नवगति दिन नसकिने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताए । अवरुद्ध शिखर सम्मेलन शीघ्र आयोजना गर्ने तथा ‘मृतप्रायः बनेको’ सार्कलाई गतिशील तुल्याउन सहयोगको नयाँ वातावरण बन्नेमा नेपाल विश्वस्त रहेको उनी बताउँछन् ।
इपिजी प्रतिवेदन चाँडै प्रस्तुत हुन्छ
मन्त्री ज्ञवालीले सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि तथा परिवर्तित सन्दर्भमा दुई देशबीचको सम्बन्धका सबै पक्षलाई समेटेर नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्ति सम्मिलित समूहले तयार पारेको ‘इपिजी’को प्रतिवेदन नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीसमक्ष उपयुक्त समयमा प्रस्तुत हुने बताए । उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने विषय अकल्पनीय भएको बताए । मन्त्री ज्ञवालीले भने, “प्रधानमन्त्रीद्वयले प्रतिवेदन बुझ्नुहुनेछ ।”
विदेशमन्त्री जयशङ्करलाई नेपाल भ्रमाणको निम्तो
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठक चाँडोभन्दा चाँडो आयोजना गर्न नेपाल आतुर भएको छ । भारतका बाह्य मामिलामन्त्री सुव्रमन्यम् जयशङ्करलाई उक्त बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयले आमन्त्रण गरिसकेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
नेपाल–भारत सहकार्य र साझेदारीका सम्पूर्ण विषयमा विचारविमर्श तथा पुनरवलोकन गर्न परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा उक्त आयोग सन् १९८७ मा स्थापना भएको हो । मन्त्रीस्तरीय उक्त संयन्त्रको छैटौँ बैठकका लागि मन्त्री ज्ञवालीले आफ्ना समकक्षीलाई आमन्त्रण गरेका हुन् ।
हिन्द–प्रशान्त रणनीतिक गठबन्धनबाहिर नेपाल
नेपालले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा नरहेको र भविष्यमा पनि सहभागी नहुने नीति लिएको छ । सबैसँग मैत्री कायम गर्दैै मुलुकको परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुँदै आएको छ । मिलेनियम कर्पोरेशन च्यालेञ्ज एमसिसी)अन्तर्गत अमेरिका सरकारले नेपाललाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सन् २०१४ मा प्रारम्भ गरेको र त्यसको तीन वर्षपछि दुई देशबीच सहमति भएको विषयलाई हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत आर्थिक सहयोग गरिएको भन्नु असान्दर्भिक भएको सरकारले स्पष्ट गरेको छ ।
त्रिहत्तर वर्ष पुरानो नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध र साझेदारीमा कुनै पक्ष र रणनीतिक समूहसँग नेपालको आबद्ध नभएको मन्त्री ज्ञवालीले स्पष्ट गर्दै हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रबाहेकका देशसँग पनि अमेरिकाले एमसिसीजस्ता सहायताका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेका दृष्टान्त प्रस्तुत गरे ।
नेपालको विकासको पुरानो साझेदार अमेरिकाले दैवी विपत्ति, उद्धार, नेपाली सेनाको क्षमता विस्तारलगायत क्षेत्रमा सैन्य साझेदारी गरिरहेको यथार्थलाई रणनीतिक साझेदारीको संज्ञा दिनु उपयुक्त नहुने उनको कथन थियो ।
‘दूतावासका भवन बनाउन सघाउँछौँ’
काठमाडौँस्थित विभिन्न कूटनीतिक नियोगलाई दूतावास भवन निर्माणमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहेको तथा निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा शहरी क्षेत्रमा जग्गा खरीद गर्न इच्छुक नियोगलाई सघाउने सरकारी नीति पनि मन्त्री ज्ञवालीले सुनाए । विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्युएफपी) लाई भवन निर्माणको अनुमति दिइएको उहाँले जानकारी पनि दिए ।
‘भूपू गोर्खाका समस्या समाधानका लागि द्विदेशीय छलफल हुन्छ’
बेलायतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले २०३ वर्ष पुरानो आपसी सम्बन्धका साथै नेपालको सामाजिक–आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा उक्त देशबाट नेपाललाई प्राप्त सहायता, साझेदारीका भावी योजना तथा मार्गचित्रसहितको समग्र पक्षको बृहत् सिंहावलोकन गर्ने भएको छ । भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका निवृत्तिभरणलगायत सुविधाका बारेमा पनि द्विदेशीय छलफल हुने परराष्ट्रमन्त्री बताउँछन् ।
परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय संवाद
मुलुकले अवलम्बन गर्नुपर्ने परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा देशभित्रै साझा दृष्टिकोण तयार पार्ने उद्देश्यले सरकारले आगामी असार १४ गते परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय संवाद विषयको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
नेपालमा नयाँ संविधान जारी भई त्यसले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी निर्देशक नीतिको उल्लेखसमेत गरेको पृष्ठभूमिमा नेपालका राजनैतिक दलहरू, परराष्ट्र मामिलाका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानरत संस्थाहरू एवं परराष्ट्र मामिला विज्ञहरूसहितका सरोकारवालाहरूको सहभागितामा आयोजना गरिने उक्त संवादले संविधानको मर्म एवं भावनाअनुरूप वर्तमान विश्व परिवेशलाई सुहाउँदो परराष्ट्र नीति तर्जुमा गर्न योगदान पुग्ने विश्वास सरकारले गरेको मन्त्री ज्ञवालीको कथन छ । रासस
