काठमाडौं – स्थानीस्य तहको पदपूर्तीका लागि लोकसेवा आयोगले निकोलेको विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथिको सनुवाई आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
बुधबारको सुनुवाई राज्य व्यवस्था समितिलाई सूचना नपुगेका कारण स्थगित भएसंगै सुनुवाई लम्बिएको हो ।


ADVERTISEMENT


न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले बुधबार अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि संसदको राज्य व्यवस्था समितिलाई सूचना दिन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विवादमा परेको ४ वटा रीटलाई एकै इजलासमा राखेर सुनुवाई गरिरहेको छ । एउटा रीटमा राज्य व्यवस्था समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ । तर अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि समितिका प्रतिनिधि अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेमा सूचना नै नपुगेकाले बुधबार सूचना दिन आदेश भएको सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए ।


ADVERTISEMENT

# # #


लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रोक्न र करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न दिएको निर्देशन कानून विपरीत भन्दै अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले राज्य व्यवस्था समितिलाई विपक्षी बनाई रीट दायर गरेका थिए । बुधबार सुनुवाई स्थगित भएपछि अर्को सुनुवाई आइतबारका लागि तोकिएको छ ।

लोकसेवाले विभिन्न स्थानीय तहका लागि ९ हजार १६१ कर्मचारी माग गर्दै १५ जेठमा विज्ञापन खुलाएको थियो । तर समावेशी नभएको भन्दै विरोध भयो । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले पनि संविधान र स्थानीय तह संचालन ऐनको मर्म अनुसार नभएको भन्दै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।

तर, आयोगको विज्ञापनमा भने हिजोसम्म ३ लाख ६७ हजारको आवेदन परेको जनाइएको छ । दोब्बर दस्तुर तिरेर असार १७ गते बेलुकीसम्म आवेदन दिन सकिनेछ।