आइफा अवार्डबारे सञ्चारमन्त्री : हल्लाको पछि लागेर समितिले निर्देशन दियो

काठमाडौँ – सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले इन्टरनेसनल इण्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड (आइफा)को विषयलाई लिएर भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको बताएका छन् ।

बिहीबार मन्त्रालयमा मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री बाँस्काटाले अवार्ड आयोजनाका लागि सकरारले नेपालको फाइदा हेरेर स्वीकृत दिएपनि कतिपयले बुझ्दै नबुझी विरोध गरेको बताए । उनले आइफालाई सरकारले पैसा दिन्छु नभनेको दाबी गरे ।

‘मलाई लाग्छ, यो लण्डनमा, दुबईमा पनि भएको छ । करिब १८-२० ठाउँमा त्यो भएकै छ ।’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘यो बिजनेस वा इभेन्टको प्रश्न हो । त्यसका लागि नेपालले यति नै पैसा दिन्छु भनेको थिएन । सैद्धान्तिक स्वीकृतीको अर्थ यो हुन्छ, हामी छलफल गर्न तयार छौँ ।’

उनले पहिले विरोध गरेपनि पछिल्लो समय मिडियाले नै समर्थन गरेको उनले जिकिर थरे । ‘अस्ती हाम्रै मिडिया पनि बेपत्तै राष्ट्रघाती भयो भन्दै थियो । हिजोदेखि हेर्छु, नाफा पनि हुँदा रहेछ, राम्रो पनि हुँदो रहेछ भन्ने आएको छ ।’ मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘प्रधानमन्त्री स्वयम्ले पनि घाटाको व्यापार गरिन्नँ भन्नु भएको छ । त्यसमा कुनै निष्कर्षमा नै नपुगेर आकाशै खजेजस्तो, पहाडै धाँस्सिएजस्तो गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन ।’

उनले पर्यटन प्रवर्द्धनको कुरा गरिरहँदा हलिउड वा बलिउड आउँदा स्वागत गर्न तयार रहनु पर्ने तर, त्यसमा देशका हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारले निर्णय गर्ने  बताए । यस्तै मन्त्री बाँस्कोटाले संसदीय समितिका निर्देशनप्रति असन्तुष्टी जनाए । उनले संसदका समितिहरु विषयवस्तुमाथि छलफल गरेर निर्णय गर्नुभन्दा पनि लहलहैमा लागेको आरोप लगाए ।

‘संसदको सार्वभौमिकतालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ । तर, एउटा विचित्र के देखिन थालेको छ भने छलफल गर्नुभन्दा, विषयवस्तुमाथि प्रवेश गर्नुभन्दा दृष्टिकोणका आधारमा विवादहरु तीव्र बनाउने र नागरिकलाई भ्रम पार्ने, पेश गरिएका प्रस्तावको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष नहेरेर लहलहैमा जाने कुरा राम्रो हुँदैन ।’ उनले भने, ‘समितिले निर्देशन विषयको गहिराईंमा गएर दिनुपर्छ ।’ उनले आइफाको विषय सरकारसंग नभई निजी क्षेत्रसंग सम्बन्धित रहेको बताए ।

आइफा नेपालमा गर्नका लागि सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ दिन लागेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि मंगलबार नै सरकारलाई आइफा रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।