पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन यता काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव रहेका विरेन्द्र थापा देउवा प्रधानमन्त्री भएसंगै प्रधानमन्त्रीका समेत स्वकीय सचिव भएका छन् । देशको प्रधानमन्त्री समक्ष आम सर्बसाधारणको सहज पहुँच पुग्नुपर्छ भन्ने थापा जनताका सबै समस्या र दु:खहरुको तत्काल समाधान गर्न र गराउन तल्लिन रहेको बताउँछन् । यो जिम्मेवारीलाई उनले कसरी हेरिरहेका छन् ? जनताका काम कारबाही अगाडी बढाउनका लागि उनले के-कस्ता कार्य अगाडी बढाएका छन् ? उनले बुझेअनुसार अहिले प्रधानमन्त्री देउवाका प्रमुख प्राथमिकता के हुन ? र कसरी काम भइराखेको छ ? लगायत समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव उनै विरेन्द्र थापासंग हिमालयपोष्टले गरेको कुराकानी :
ADVERTISEMENT
२०६४ देखि निरन्तर रुपमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको स्वकीय सचिव भएर जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ । अहिले त प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिव हुनु भएको छ । तपाईले बुझे अनुसार अहिले देउवा सरकारका प्रमुख प्राथमिकताहरु के के हुन् ? के कुरालाई उहाँले अहिले प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ ?
ADVERTISEMENT
अब, प्राथमिकताको कुरा गर्नु पर्दा मधेसको समस्या तपाई हामीले देखिरहेकै छौँ । स्थानीय तहको तेस्रो चरण अन्तर्गत प्रदेश नं २ मा निर्वाचन गर्न बाँकी नै छ । राजपाका माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधनका कुराहरु छन् । वास्तवमा सरकारको गठन संविधान कार्यान्वयन भएकाले प्रदेश र संसदीय निर्वाचन आगामी माघ ७ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै भूकम्पले लथालिङ्ग भएको देशको पूननिर्माण गर्नका लागि अगाडी बढ्नु छ । दुई छिमेकी देशको सम्बन्धलाई सन्तुलित ढङ्गबाट अगाडी बढाएर देशलाई उन्नतितिर लैजानु पर्ने छ । स्थानीय सरकारलाई थप मजबुत बनाउनका लागि आवश्यक कामहरु गर्नुपर्ने छ । शान्ति, सुरक्षाका कामहरु छन् । सरकारका प्राथमिकता यिनै एजेन्डाहरुमा छन् ।
नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधानको निर्माण भयो । यसको कार्यान्वयनका लागि बाँकी रहेका निर्वाचन पनि कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारले सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको छ । कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको ध्यान अहिले कतातिर छ ? के कुरा प्राथमिकताका साथ अगाडी बढीराखेको छ ?
नेपाली कांग्रेसले नै नेतृत्व गरेर देशलाई यहाँसम्म पुर्याएको हो । प्रजातन्त्रका लागि २००७ को लडाँई होस् या १७, ३६, ४६ वा ६२/६३ को जन आन्दोलन, नेपाली कांग्रेसले नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । संविधान पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा बनेकाले संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा देखिएका चुनौतिहरुलाई पञ्छाउने काम पनि नेपाली कांग्रेसले गर्छ । अडान कायम गर्दै आएको राजपासंग पनि सहमति कायम गरेर निर्वाचन कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले हरेक कोणबाट वार्ता गरिरहेको छ । त्यसको सहजताका लागि पनि २ नं प्रदेशको निर्वाचनको मिति सारिएको हो । राजपाले चुनाव चिन्हको बारेमा कुरा गर्यो । त्यसको लागि पनि निर्वाचन आयोगसंग छलफल गरियो । म्याद थप गरेर भएपनि दल दर्ता गराएर निर्वाचनको मिति तोकियो । यसबाट के भन्न सकिन्छ भने, सरकार यो देशको राजनीतिक सहमतिका लागि तथा सबैलाई समेटेर अगाडी लैजानका लागि प्रयासरत रहेको छ । सरकारको ध्यान नै अहिले निर्वाचनमा रहेको छ । यसको समाधान चाँडै निस्किन्छ ।
यस अघिका निर्वाचन होला कि नहोला भन्ने दोधारका बीच सम्पन्न भयो । तेस्रो चरण अन्तर्गत अहिले प्रदेश नं ३ को निर्वाचन पनि अनिश्चिततामै छ । यो निर्वाचन असोज २ मै हुन्छ भनेर जनतालाई कसरी विश्वस्त पार्न सकिन्छ ?
सहज र शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन होस् भनेर नै असोज २ गतेलाई सारिएको हो । राजनीतिक सहमति कायम गरेर निर्वाचनमा सबैको सहभागिताका लागि मिती पछाडी सारिएको हो । यस अघिका निर्वाचन सम्पन्न भए । त्यसको मतपरिणाम आएपछि जनता र राजनीतिक दलले स्वीकार गरेर जनप्रतिनिधिहरुले काम पनि गर्न थालिसकेका छन् । सबैभन्दा बलियो आधार त यही भइहाल्यो । २ नम्बरका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र जनता पनि निर्वाचनका लागि उत्साहित छन् । सरकारले पनि यसको लागि विभिन्न वार्ताहरु गरिरहेको छ । जस कारण असोज २ मा नै प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन सकिन्छ ।
त्यसपछि प्रदेश र संसद्का निर्वाचन पनि माघ ७ भित्रै गरिसक्नु पर्ने बाध्यता छ । यसका लागि सरकारले के कस्ता काम अगाडी बढाएको छ ?
निर्वाचन आयोगले पनि यसको कार्यतालिका बनाइरहेको छ । सरकारले पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरुसंग यसको विषयमा बैठक अगाडी बढाएको छ । आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने काम पनि प्रक्रियामा छ । दुईवटै निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने कि छुट्टाछुट्टै गर्ने भनेर राजनीतिक दलहरुसंग पनि कुरा भइराखेका छन् । माघ ७ भन्दा अगाडी नै दुईवटै निर्वाचन गराउने भन्ने विषयमा कुरा अगाडी बढेको छ । सरकारले पूर्णता करिब पाइसकेकाले यी कामहरु तत्काल अघि बढ्छन् । म्याद थपेर निर्वाचन गर्ने पक्षमा सरकार अहिले छैन ।
संविधान संशोधनका लागि एमालेले अवरोध गरिरहेको छ भने राजपा संशोधन बिना निर्वाचनमा जाँदैनौँ भनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी समाधान निस्किन्छ ?
यो विषयमा सरकार, राजपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसंगको त्रिपक्षीय बैठक पटकपटक भएको छ । तपाईले भनेजस्तै एमालेले यो संविधान संशोधन जनता र देशको हितमा छैन भनिरहेको छ भने राजपा संविधान संशोधन भएन भने हामी निर्वाचनमा जानुको अर्थ छैन र जाँदैनौँ भनिरहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई तीन चरणमा सार्नु नै यसैको समाधानका लागि हो । त्यसकारण यसको समाधान वार्ताबाटै हुने देख्छु म ।
अहिले प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवको स्थानमा भइराख्दा डडेल्धुरादेखि काठमाडौँसम्मको आफ्नो यात्रालाई कसरी सम्झिनु हुन्छ ?
अवश्यपनि, मेरा लागि यो स्मरणीय रहेको छ । डडेल्धुरामै जन्मेर उतैबाट मैले एसएलसी दिएको हुँ र त्यतैको सिद्धनाथ उच्च मावि जुन डडेल्धुरा कै ठूलो क्याम्पस हो । २०५६ सालमा म त्यहाँको स्ववियु अध्यक्ष भएर राजनीतिक यात्रा सुरुवात गरेको हो । हुन त स्कुलमा हुँदा नै नेविसंघको सदस्यता लिइसकेको थिएँ । तर सक्रिय भएको स्ववियु अध्यक्ष भएपछि नै हो । २०५८ सालतिर महेन्द्रनगरतिर म स्नातक पढिराखेको थिएँ । देशमा माओवादी जनयुद्ध उत्कर्षमा पुगेपछि स्कुलका शिक्षक डरले स्कुल छोडेर जान थाले । विद्यालयमा विद्यार्थी पढाउने कोही नभएपछि आफ्नो पढाइलाई स्थगित गरेर मेरो बहिनी र मैले त्यहाँ २/३ वर्ष पढायौँ । त्यसको दुई/तीन महिनापछि स्कुलले हामीलाई २३ सय रुपैया पुरस्कार स्वरुप दिएको थियो । स्नातक सकेपछि म काठमाडौँ आएर अन्तराष्ट्रिय कुटनीति र ईतिहाँस विषयमा मास्टर्स डिग्री पढ्न थालेँ । दुबै बिषयको पढाई पुरा गरेँ पनि ।
त्यसपछि २०६३ मा स्नातकोत्तर सकेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मलाई तपाई जस्तो इमान्दार मान्छे आवश्यक छ , राम्रोसंग काम गर्ने खुवी तपाईमा मैले देखेकोले मसंग सहकार्य गर्नु पर्यो भनेपछि निरन्तर रुपमा म उहाँको स्वकीय सचिवको रुपमा काम गर्दै आएको छु । आजसम्म उहाँलाई मैले मेरो कामको बारेमा कम्प्लेन गर्ने मौका दिएको छैन । मेरो जिम्मेवारी प्रति एकदमै इमान्दार भएर नै अहिले यो स्थानसम्म छु ।
जिम्मेवारीमा यी-यी कामहरु गर्नु पर्छ भनेर के-के प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ ? साथै भविष्यमा के-कस्ता योजना बनाउनु भएको छ ?
मान्छेहरुमा के सोचाई हुँदोरहेछ भने विरेन्द्र थापा प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिव भयो । अब यसलाई भेट्न अलि गाह्रो हुन्छ होला । कुरा गर्दा अलि असजिलो महशुस गर्ने रहेछन् । तर म के भन्छु भने मलाई भेट्न सबैको सहज पहुँच पुगोस् भन्ने चाहन्छु । सबैसंग खुलेर कुरा गर्न चाहन्छु ।
तपाईहरुकै काम गर्न म बसेको हो । आम जनताको प्रधानमन्त्रीसंग सहज पहुँच पुर्याउनका लागि म बसेको हो । स्वकीय सचिव भनेको प्रधानमन्त्रीको मात्र मान्छे होइन । जनताको पनि माग, आवश्यकता तथा समाचार उहाँसंग पुर्याउने माध्यम पनि हो । त्यसकारण म जनता र प्रधानमन्त्रीबीचको सहज पुलको भूमिका निर्वाह गर्न चाहन्छु।
सबै मन्त्रालयसंग मैले सम्वन्वय गरिरहेको छु । त्यहाँको बारेमा जानकारी प्रधानमन्त्री समक्ष पुर्याउने काम मैले गरिहेको छु । अर्को भनेको सातै प्रदेशका राजनीतिज्ञहरुबाट त्यहाँका आवश्यकता, योजनाका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउँछु । भूकम्प पीडितलाई तत्काल आवास उपलब्ध होस् भन्ने चाहन्छु । यसका लागि एकिकृत बस्तीको विकासमा जोड दिनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक पहल गर्छु । अर्को भनेको जन आन्दोलनका बेला बेपता, अंगभङ्ग भएका, सहिद भएका सुरक्षाकर्मीहरुको परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउनका लागि पहल गर्नेछु ।
जिम्मेवारी सम्हालेको यो छोटो समयमा आमजनताहरु तपाईसमक्ष के-कस्ता समस्याहरु लिएर आइराखेका छन् ?
नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्या बेरोजगारी नै हो । रोजगारी हुन्थ्यो भने सबै मानिस आ आफ्नो तरिकाबाट व्यवस्थापन गर्थे । नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारको बाटो पनि त्यती सहज रुपमा खुलाउन सकेन । खाडी मुलूकमा पठाए पनि त्यहाँ पठाइसकेपछि दुई देशका बीचमा हुनुपर्ने सम्झौता पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । नेपाल सरकारले ‘फ्रि-भिसा फ्रि-टिकट’को नियम ल्यायो तर त्यसको लागि आवश्यक निकाय खोल्न सकेको छैन । मेनपावर कम्पनीलाई फ्रि मा पठाइदे भन्ने तर त्यसको लागि भिसा पनि नल्याइदिने गर्नाले यो कायान्वयन हुन सकिराखेको छैन । मैले यो प्रसङ्ग किन जोडेको भन्दा अहिले सबै नेपाली युवाहरुको गन्तव्य भनेको वैदेशिक रोजगार हो । तर नेपाल सरकारको अदूरदर्शी रणनीतिले गर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको छ । वैदेशिक रोजगारको लागि सरकारले उचित वातावरण बनाइदिएको भएपनि देशलाई अलि राहत हुन्थ्यो । तर म वैदेशिक रोजगारको पक्षमा छैन । यहीँ बसेर पनि थुप्रै कामहरु गर्न सकिन्छ ।
अर्को भनेको लगानीको सुरक्षा समस्या हो । नेपाल सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको लागि उचित खालको वातावरणको सिर्जना बनाइदिएमा र लगानीको सुरक्षाको गयारेन्टी लिएमा व्यापक रुपमा लगानी भित्रिन्छ । जसको परिणाम देशमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुन्छ । यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरुपनि थुप्रै छन् जनताले गुनासा लिएर आउनेहरुमा ।
सचिवालयबाट मन्त्रालयहरु बीच कसरी समन्वय मिलाईरहनु भएको छ ?
मैले काम गर्न सुरु गरेको धेरै दिन पनि भएको छैन । तरपनि त्यो विषयमा मैले अगाडी पनि काम गरेकै हो । अहिले सबै मन्त्रालय र मन्त्रीहरुको सम्पर्क पनि राखेको छु । कुन मन्त्रालयमा के आवश्य पर्छ सकभर फोन गरेर पठाउँछु । आवश्यक परेमा म आफैपनि फाइल बोकेर सकेको र नियमसम्मत हुने काम गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गर्छु । सबैसंग काम गर्दै गएपछि विस्तारै सहज वातावरणको सिर्जना हुन्छ । सबैले सहकार्य गरेर अगाडी बढेमा यो सरकार सफल हुन्छ ।
अन्त्यमा, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको तर्फबाट आम जनता तथा राजनीतिक दलहरुका लागि भन्ने सन्देश के छ ?
अब राम्रो कामलाई सबैले प्रोत्साहन गरौँ र नराम्रो कामलाई सावधान र बहिष्कृत गरौँ । आफ्नो मान्छेलाई संरक्षण गर्न थालियो भने त्यो समाजका लागि घातक हुन जान्छ । समुन्नत गाउँ टोलको निर्माण गरेर यो देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानका लागि सबैले सहकार्य गरौँ भन्न चाहन्छु । सरकारलाई सफल पार्न कर्मचारीको सबैभन्दा ठूलो भूमिका हुन्छ । यो भनेको स्थायी सरकार हो । त्यसो भएकाले जनताका कामहरुलाई चाँडो भन्दा चाँडो सम्पन्न गराईदिन आग्रह गर्दछु ।
