निर्वाचन आयोगद्वारा आजबाट लागू हुनेगरी निर्वाचन आचारसंहिता जारी

काठमाडौँ, फागुन १८ । निर्वाचन आयोगले बैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तह चुनावका लागि आजबाट लागू हुनेगरी आचारसंहिता जारी गरेको छ । सरकार, सरकारका मन्त्री, स्थानीय तह वा निकायका कर्मचारी, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, सुरक्षा निकाय, दलका भातृ संगठन, सञ्चारमाध्यम लगायतलाई आचारसंहिता लागू हुनेछ ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, मर्यादित र पारदर्शी रुपमा सम्पन्न गर्न जारी गरिएको आचारसहिंता सरकार र मातहतका निकायमा आजदेखि लागू भएको हो। तर निर्वाचनमा उठ्ने उम्मेद्वारहरुका लागि भने बैशाख १६ गते देखि लागू हुने छ ।

आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता नेपाल सरकार, मन्त्री, कर्मचारी लगायत सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, गैरसरकारी संघसंस्थाका लागि फागुन १८ गतेदेखि र उम्मेदवारका लागि वैशाख १६ देखि लागू हुनेछ । निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएपछि सरकारले कर्मचारी सरुवा, बढुवा, नियुक्ति र नयाँ योजना तर्जुमा एवं निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याउने गरी बजेट वितरण गर्न पाउने छैन ।

गाडी प्रयोगमा सीमा निर्धारण

आचारसंहितामा उम्मेदवारका लागि सवारी साधन प्रयोग गर्न सीमा निर्धारण गरिएको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि बढीमा दुइटा चारपांग्रे साधन र दुइटा मोटरसाइकलभन्दा बढी प्रयोग गर्न पाइने छैन । त्यसैगरी महानगरपालिकाका वडाअध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले एउटा चार पांग्रे हलुका सवारी साधन र एउटा मोटरसाइकल मात्रै प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख छ ।

उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष र सदस्य तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारले एउटा चारपांग्रे हलुका सवारी साधन र दुइटा मोटरसाइकल मात्रै प्रयोग गर्न पाउने छन् । तर सवारी साधन नचल्ने ठाउँमा बढीमा दुइटा घोडा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । एउटा उम्मेदवारको नाममा स्वीकृत सवारी साधन अर्को उम्मेदवारले प्रयोग गर्न नपाइने आयोगले जनाएको छ ।

आचारसंहिता उल्लंघन गरे एक लाखसम्म जरिवाना

निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा निर्वाचन आयोगले मन्त्रीलाई कालोसूचीमा राख्नेदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।

मन्त्रीहरुले कुनै उम्मेदवारको पक्षमा र विपक्षमा असर पार्नेगरी आचारसंहिता विपरितको निर्णय वा गतिविधी गरेमा जरिवाना गरिनेछ । साथै उमेदवारी खारेज समेत गर्नसक्ने अधिकार आयोगलाई छ ।

यसैगरी लगातार आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने मन्त्रीलाई आगामी ५ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

उम्मेदवार, राजनीतिक दल, दलका भ्रातृ संगठन वा कुनै व्यक्तिले सरकार, सार्बजनिक संस्था वा स्थानीय निकायका भवन, अतिथि गृह, सभागृह, सवारी साधन वा अन्य सामाग्री प्रयोगमा पनि आचारसंहिताले रोक लगाएको छ ।

कर्मचारीहरुले नेपाल सरकार, सार्बजनिक संस्था र स्थानीय निकायमा नयाँ पद सिर्जना गर्न, पदपूर्ति गर्न, पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गर्न, भत्ता वा ग्रेड बढाउन, पुरस्कृत गर्न, कुनै आर्थिक सुविधा प्रदान गर्न, काज खटाउन, सरुवा बढुवा गर्न पनि आचारसंहिताले रोक लगाएको छ ।

समितिको म्याद तीन दिन थप

सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि सुझाव दिन गठित समितिको म्याद पुनः तीन दिन थप गरेको छ । निर्वाचन आयोगले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा निर्वाचन तयारीमा समस्या भएको बताइरहेका बेला सरकारले पुनः समितिको म्याद थपेको हो । यसले निर्वाचन तयारीलाई थप जटिल बनाएको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले समितिको काम नसकिएकाले तीन दिन म्याद थप भएको जानकारी दिए । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन डेढ महिना थन्काएपछि तीन साताअघि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले त्यसमा अध्ययन गरी सुझाव दिन मन्त्री पाण्डेको अध्यक्षतामा समिति बनाएर दुई साताको समय दिएको थियो । समितिले पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि मधेसी दलको मागबमोजिम प्रदेश २ मा स्थानीय तह संख्या थप्ने निर्णय गर्दै सरकारले एक साता म्याद थपेको थियो। समितिको एक साताको म्याद सकिँदाकै दिन मन्त्रिपरिषद्ले पुनः तीन दिन थप गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले पुनःसंरचना प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउँदा निर्वाचन तयारीमा समस्या भएको जनाएको छ । मतदान मिति आउन ७४ दिन बाँकी रहँदा पनि स्थानीय तहको संख्या, सीमांकन र निर्धारण नहुँदा कहाँ मतदान केन्द्र राख्ने रु भन्नेमै समस्या भएको आयोगले जनाएको छ । आयोग प्रवक्ता शर्माले पुनःसंरचना प्रतिवेदन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन नआउँदा समस्या भएको जानकारी दिए ।

निर्वाचन सुरक्षा तीन घेरामा

स्थानीय तह निर्वाचनमा तीन घेरामा सुरक्षा दिइने भएको छ । गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मीले मंगलबार पेस गरेको निर्वाचन सुरक्षा योजनामा पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा नेपाली सेनालाई सुरक्षा जिममेवारी दिने उल्लेख छ । निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरी पनि भर्ना गरिनेछ । म्यादी प्रहरीले आफ्नो ठाउँभन्दा टाढाको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्नेछ ।

निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले म्यादी प्रहरी आफ्नै ठाउँमा खटिँदा त्यसले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने भएकाले अन्यत्रै खटाइने जानकारी दिइन् । ‘एउटा जिल्लाको म्यादी प्रहरीलाई अर्को जिल्ला पठाइनेछ भने संवेदनशील जिल्ला पनि नदिने तयारी भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सकभर म्यादी प्रहरी जतिसक्दो थोरै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ।’