Author: Himalaya Post

काठमाडौं – तीन वर्षभित्र नेपालभरका बालबालिकालाई कुपोषणमुक्त गर्ने अभियान सुरु भएको छ । सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घ र वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल नेपालको सहकार्यमा आजदेखि यो अभियान सुरु गरिएको हो । कुपोषणका कारण २५ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, आठ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपन, १९ प्रतिशत बालबालिका कम तौलका छन् । कुपोषणका कारण बाल विकास नभएका बालबालिकाको सङ्ख्या मधेस प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढी छन् । सन् २००१ मा भएको अध्ययनअनुसार एक हजार बालबालिकामा ९१ जना कुपोषण प्रभावित हुने गरेको पाइएको थियो । कार्यक्रमको शुभारम्भ गदै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले गर्भ अवस्थादेखि नै पोषणयुक्त बनाउन तीन वटै तहका सरकारले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । दिगो विकास लक्ष्यको बुँदा नं १ र २ लाई पूरा गर्न पनि सन् २०३० सम्म नेपालबाट कुपोषण अन्त्य गर्ने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको उनले सुनाइन् । सङ्घीय सरकारले दिवा खाजाका लागि दिएको रु १५ मा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि बजेट थप गरिदिएर सहयोग गर्नुपर्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो । सरकार मातहत रहेका बालसुधारगृहको कार्यक्षेत्र गृह मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने भए पनि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई भन्ने गरिएको उल्लेख गदै उनले यस सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले अध्ययन गरेको बताइन्। दुवै समितिले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनसमेत मन्त्रालयमा आएको उनले जानकारी दिइन् । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले बालबालिका स्वस्थ भए देश स्वस्थ हुने उल्लेख...

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा भाग लिन स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभा जाने भएको छ । सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको प्रतिनिधित्व गर्दै जेठ ३१ गते स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा आयोजना हुने अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको १ सय १२ औं अधिवेशनमा सहभागी हुने राष्ट्रपति पौडेलको कार्यक्रमलाई स्वीकृत गरेको हो । बैठकले त्यसलगतै राष्ट्रपति पौडेलबाट हुने जर्मनी भ्रमण समेत स्वीकृत गरिएको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । बैठकले नेपाल न्यायसेवा तर्फको राजपत्राङ्कीत विशिष्ठ श्रेणी पदमा खेमराज ज्ञवाली, याम बहादुर बुढा मगर र भद्रकाली पोखरेललाई बढुवा नियुक्त गरि क्रमश नायव महान्याधीवक्ता, न्याय परिषद्को सचिव र सर्वोच्च अदालतको रजिष्टार पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिइन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले वन दोश्रो संशोधन नियमावली २०८१ स्वीकृत गरेको छ भने तिलगंगा आँखा विश्वविद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताइन्...