Author: Himalaya Post

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नेपाल सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानित प्रति (बजेट) टेबुल गरेका छन् । उक्त बजेटमाथि सामान्य (सैद्धान्तिक) छलफलका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले यही जेठ २०, २१ र २२ गतेका दिन तोकेका छन् । अर्थमन्त्री पुनले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ जेठ २३ गते दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ । उक्त छलफलमा दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सदस्यहरुले भाग लिनेछन् । मन्त्री पुनले ‘आर्थिक विधेयक, २०८१’ बैठकमा पेस गरे । यसअघि सङ्घीय संसद्को आजको संयुक्त बैठकमा मन्त्री पुनले बजेट पेस गरेका थिए । यसैगरी आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘लगानी सहरीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ स्वीकृत भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सो अध्यादेश स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । मन्त्री भण्डारीले सरकारले हालै गरेको लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी निजी क्षेत्र तथा सरकारवालाको परामर्शमा अध्यादेश ल्याएको अवगत गराए । उक्त अध्यादेश पेस नगर्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेमबहादुर सुवालले प्रस्तुत गरेको विरोधको सूचना बहुमतबाट अस्वीकृत भएको थियो । बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी राखेको प्रस्ताव पारित भएको छ । यसैगरी उद्योगमन्त्री भण्डारीले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको छ । बैठकमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले ‘सुरक्षण मुद्रण विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८०’ पेस...

काठमाडौँ – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले ल्याएको बजेट मुलुकको आर्थिक बिकासका लागि सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । मंगलबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै ढकालले निजि क्षेत्रसंग सहकार्य गर्ने विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको बताए । उनले भने, ‘हाम्रा केही सुझावहरु यो बजेटमा समेटिएको छ । यो बजेटले हरेक कार्यक्रममा निजी क्षेत्रलाई संगसँगै लिएर जाने कुरा सकारात्मक छ । बाँकी कुरा नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजेट र त्यसको कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ ।’ नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष राजेश अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट समग्र रुपमा सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । कृषिका क्षेत्रमा पनि धेरै राम्रा कुरा आएको उनको भनाइ छ । उनले यसपटक पनि पूँजीगत खर्च आवश्यक रुपमा बढाउन नसक्दा सोचे अनुसारको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कठिन पर्ने बताए । उनले भने, ‘पूँजीगत खर्च अलिकति वृद्धि भएको छ । तर, त्यो प्रयाप्त भएन भन्ने लाग्छ । यसले अर्थचन्त्र चलायमान बनाउन सकिँदैन भन्ने लागेको छ...

– चण्डीराज ढकाल समग्रमा बजेड १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट छ । एक हिसाबले यो बजेट सबैतिर पुग्ने प्रयास गरेको छ । नेपालको जहिले पनि समस्या भनेको कार्यान्वयन पक्ष हो । अर्थतन्त्र शिथिल भइरहेको अवस्थामा उद्योग व्यवसायीको मनोबल एक हिसाबले गिरेको अवस्थामा राज्यले करिब ११ खर्ब आन्तरिक स्रोतबाट उठाउने र १५ खर्बको खर्च भनेको छ । यस्तै ३–४ खर्ब वैदेशकि ऋण र आन्तरिक ऋण भन्ने खुलाइएको छ । विगतको समीक्षा गर्दा पनि अपेक्षा अनुसार राजश्व संकलन हुन नसकेको अवस्थामा भोलि उद्योग व्यवसायमा सुधारात्मक अवस्था आएन भने अपेक्षा अनुसार नहुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यद्दपि यो बजेटले हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल लोकमार्ग, कर्णाली करिडोरको कुरा गरेको छ । यस्तै जनकपुरलाई विश्व सम्पदा सूचिमा राख्ने कुरा पनि राम्रै छ । विदेशी स्तरकै उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई उत्पादन पैठारी गर्दा एक तहको भन्सार लगाउने भन्ने छ । यसले केही राहत दिनेछ । यस्तै आलु, प्याजजस्तो उत्पादनमा कर हटाउँदा त्यसले उपभोक्तालाई राहत दिनसक्छ । जुन सही कुरा हो । अहिले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरुमा ठूलो ठूलो रकम राखिएको छ । त्यसले भोलिका दिनमा विकासका कार्यक्रममा प्रभाव पार्न सक्छ । अहिले पनि प्रादेशिक संरचनाले गर्दा राज्यलाई आर्थिक भार भयो भनिरहेको अवस्थामा त्यसले थप भारहरु थप्न सक्ने सम्भावना त्यति नै रहेको छ । बजेट शब्दमा मन छुने खालको छ । तर, राहत पाउनेले के पाउने र कर वृद्धि भएकोमा कहाँ हुने भन्ने स्पष्ट छैन । जस्तो मदिरा, सूर्तिजन्य वस्तुमा अन्तशुल्क बढाइएको भन्ने छ । त्यो...

– देशबन्धु बस्नेत (अजित) सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याएको बजेटले देशको पर्यटन पूर्वाधार विकासमा ठूलो फड्को मार्ने आशा देखाएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल निर्माण, निजगढको लगानी ढाँचा तयारी सक्ने, निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगानीको ढाँचा र पूर्वतयारीको काम सम्पन्न गर्ने जस्ता घोषणा गरेको छ । जुन सकारात्मक पक्ष हो । बजेटले उड्डयन क्षेत्र विस्तारका लागि ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने नेपालको पर्यटन पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि ५ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ । जसका कारण नेपालमा सहज रुपमा विदेशी पर्यटक भित्र्याएर सोही अनुरुप विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिनेछ । पर्यटन पूर्वाधार विकासका साथै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने घोषणा गरेको छ । जनकपुरलाई ‘वेडिङ हब’ र लुम्बिनीलाई ‘बर्थिङ हब’ बनाइनुका साथै दुवै क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने विषय समावेश गरिएको छ । यस्तै जनकपुरलाई वैवाहिक समारोह गर्न आउने विदेशी पर्यटकलाई सहजीकरण गरी सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यलाई विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास, प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन गरिने छ । जसका कारण नेपालमा भौगोलिक वातावरणमा रमाउन चाहने विदेशी पर्यटकहरु आउने संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि हुने देखिन्छ । यसैगरी भरतपुर विमानस्थल विस्तार आगामी आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ भने सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्नति, रोल्पाको बडा चौर, दाङको टारी गाउँ, जुम्ला, विराटनगर, धनगढी र नेपालगञ्ज विमानस्थल स्तरोन्नति गरिने विषय बजेटले समेटेको छ । संचालनमा नरहेका बलेवा, लामिडाँडा, मनाङ, बैतडी, रुम्झाटार लगायत आन्तरिक विमानस्थललाई निजी...