Author: Himalaya Post

भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभूज योजना सञ्चालन गरिने

काठमाडौँ — सरकारले भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा एकीकृत विकासको अवधारणाअनुसार नमुना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर-बुटवल-पोखरा-भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । यस परियोजनाअन्तर्गत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक ‘इकोसिस्टम’ निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गरिने छ । गण्डकी त्रिभुजमा पर्ने निर्माणाधीन नारायणगढ–बुटवल र मुग्लिन–पोखरा सडकखण्डको विस्तार कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । बुटवल–पोखरा सडकलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा विस्तार गरिनेछ । त्रिभुजका तीन वटै करिडोरमा औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक यातायात सञ्जाल विकास गरिने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए । त्रिभुज परियोजनाअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिन–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा–बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट तथा घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्बद्ध उद्योगको केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि भरतपुर कोणमा पर्यापर्यटन सेवा, जलयात्रा र विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा, पोखरा कोणमा साहसिक मनोविनोद पर्यापर्यटन सेवा तथा अनुसन्धानमूलक उच्चशिक्षा र बुटवल–भैरहवा कोणमा धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । यस परियोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमुना परियोजनाका रुपमा विकास गरी कार्यान्वयन गर्न रु दुई अर्ब विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए । निजगढदेखि ढल्केवरसम्मको पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसपासका क्षेत्रलाई...

Read More

सरकारले ल्यायो १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट (पूर्ण पाठ)

काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि कूल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा उक्त आकारको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । जुन चालू आवको तुलनामा ६.२ प्रतिशत धेरै हो । यसअघि सरकारले आव २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको थियो । सार्वजनिक बजेटमा चालूतर्फ कुल विनियोजन बजेटको ६१.३१ प्रतिशत अर्थात ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगततर्फ कुल विनियोजन रकमको १८.९७ प्रतिशत अर्थात तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पुनले बताए। वित्तीयतर्फ कुल विनियोजन बजेटको १९.७४ अर्थात तीन खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो अनुमान चालू आर्थिक वर्षको विनियोजन रकमको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी हो भने संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतलले बढी हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोर्ने सरकारको योजना छ । बाँबी रहने ५ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु. २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड जुटाइने अर्थमन्त्री पुनले जनाए । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु. ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने उनको भनाई छ । यस्तो छ बजेटको पूर्ण...

Read More

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ५ खर्ब ६७ अर्ब विनियोजन

काठमाडौँ – सङ्घीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि रु पाँच खर्ब ६७ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ सङ्घीय सरकारले प्रदेशका लागि रु ६० अर्ब तथा स्थानीय तहका लागि रु ८८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि रु २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि रु दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा रु दुई खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड बराबर हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको छ । समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु छ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई रु सात अर्ब विनियोजन गरिएको छ । साथै विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रु चार अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि रु आठ अर्ब ५० करोड बराबर विनियोजन गरिएको छ । सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानलाई कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए । प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटतर्फ रु एक खर्ब ५९ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने सरकारको अनुमान छ...

Read More

खेलकुद मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ५० करोड बजेट

काठमाडौँ – सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि रु ३ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले खेल क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको लागि मात्रै एक अर्ब ३० करोड बजेट छुट्याएको घोषणा गरे । उनले अगामी आर्थिक वर्ष ८० वटा राष्ट्रिय स्तरका खेलकुदहरु आयोजना गर्ने जानकारी दिए । टियु क्रिकेट मैदानको स्तर उन्नति गरिने, गौतम बुद्ध रंगशालालाई प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा निर्माण गरिने उनले बताए । मन्त्री पुनले काठमाडौंको मुलपानी र विराटनगरको गरिजाप्रसाद रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि बढाउने जानकारी दिए । उनले १० औं राष्ट्रिय खेलकुद सुर्खेतमा आयोजना गर्न रु ६० करोड बिनियोजन गरेको जानकारी दिए । उनले शिक्षकलाई खेलकुदको तालिम दिइ विद्यालयमा खेलकुद प्रवद्र्धनका काम गर्ने बताए । खेलकुद अर्थतन्त्रको विकास गर्न निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गर्ने उनको भनाइ छ...

Read More

पर्यटन क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ९१ करोड विनियोजन

काठमाडौँ –  सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विकासको लागि पाँच अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ । मङ्गलबार संसदमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री पुनले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपालमा विवाहका लागि आउने पर्यटकलाई सहजीकरण गरी सांस्कृतिक गन्तव्यलाई विवाह गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने बताए । उनले जनकपुरलाई वेडिङ र लुम्बिनीलाई बर्थिङ हबका रूपमा विकास गरिने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको बताए । उनले मे २९ लाई सगरमाथा दिवसलाई विशेष रूपमा मनाइने बताए । उनले भरतपुर विमानस्थलको स्तरोन्नति आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने बताए । उनले त्यसको लागि ३६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिने जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पुनले नागरिक उड्डयन...

Read More