Author: Himalaya Post

काँग्रेसद्वारा संसदीय छानबिन समिति बनाउन भएको सहमति अनुमोदन

काठमाडौैँ – नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन प्रमुख दलबीच भएको सहमति अनुमोदन गरेको छ । संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा मंगलबार बसेको कांग्रेस संसदीय दल बैठकले दलहरुबीच भएको सहमति निष्कर्षउन्मुख सहमति भएको ठहर गर्दै त्यसलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको मुख्य सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए । उनले समिति गठनले अन्तिम रुप पाएपछि समितिमा रहने सदस्यको नाम कांग्रेसले दिने बताए । प्रतिनिधिसभा बैठकमा कार्यादेशसहितको सहमति बैठकबाट पारित हुने गरि प्रस्तुत गरिएको उनको भनाइ छ...

Read More

सहकारी ठगी प्रकरण : ७ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरिने

काठमाडौँ – लामो रस्साकस्सीका बीच अन्ततः सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकले ७ सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । कार्यदलले तयार गरेको समितिको चार बुँदे कार्यादेशमा सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने उल्लेख छ । त्यस्तै दोस्रो बुँदामा समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको कानूनमन्त्री पदम गिरीले जानकारी दिए । त्यस्तै तेस्रो बुँदामा सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षाका लागि आवश्यक सुझाव दिने उल्लेख गरिएको उहाले बताए । चौथो बुँदामा बिभिन्न सहकारी संस्थाहरुबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको अवस्था, उक्त रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए–नभएको अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गर्ने र जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको मन्त्री गिरीले बताए । समिति सात सदस्यीय हुने र तीन महिनाको अवधि तोक्ने सहमति भएको छ । सहमति भएसंंगै कार्यदल सदस्यहरुले सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कार्यादेशको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छन्...

Read More

वार्षिक विकास कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचना पारित

काठमाडौँ – राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना पारित भएको छ । सिंदरबारमा मंगलबार बसेको आयोगको पूर्ण बेठकले बजेटसँगै संसदमा पेस हुने वार्षिक कार्यक्रम तथा मध्यमकालिन खर्च संरचना समेत पारित गरेको हो । बजेटसँगै संसदमा टेवुल हुने भएकाले हरेक वर्ष वार्षिक विकास कार्यक्रम र ३ वर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाएर राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले पारित गर्ने गरेको छ । आयोगका अनुसार सरकारले ल्याउने बजेटमा वित्तीय अनुशासन कायम हुने, विनयोजन दक्षता पूर्ण रुपले पालना हुने, संस्थाहरूले गर्ने खर्चको क्षमता अनुसार नै बजेट विनियोजन गर्ने गरी सुनिश्चित गरिएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले...

Read More

काँग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डेलाई गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश

पोखरा – सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको पक्षमा रिट जारी गरिदिएसँगै गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार ढलेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले सोमबार पाण्डेको मागबमोजिम हुने गरी फैसला गरेको हो । गण्डकी प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिइएको छ । संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार ठुलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न पाण्डे नेतृत्वलाई सरकार बनाउन बाटो खुलेको हो । संविधान विपरीत ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा ३० जनालाई बहुमत मानेर सभामुख...

Read More

मनोरञ्जन कर खारेज गर्न बागमती प्रदेश सरकारसमक्ष माग

काठमाडौं – ठमेल पर्यटन विकास परिषद्ले ठमेलभित्र सञ्चालित व्यवसायमा लगाएको पाँच प्रतिशत मनोरञ्जन कर खारेज गर्न माग गरेको छ। परिषद्का अध्यक्ष भविश्वर शर्मा नेतृत्वको टोलीले आज बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल तथा मन्त्रीहरुलाई भेटेर ठमेल क्षेत्रभित्रका व्यवसायमा लगाएको मनोरञ्जन कर हटाउन माग गर्दै ज्ञानपत्र बुझाएको हो। परिषद्ले विगत लामो समयदेखि ठमेल क्षेत्रलाई विशेष पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरी सबै व्यवसायीलाई निःशर्त पर्यटन व्यवसायीका रुपमा उपत्यका पर्यटन कार्यालयमा दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ। उक्त टोलीले ठमेलमा सञ्चालित होटलमा हाल नवीकरण प्रक्रियामा अनावश्यक झन्झट दिने गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइई र इआइए) माग गरिएको भन्दै उक्त ‘रिपोर्ट’ विना सहज तरिकाले नवीकरण गर्न माग गरेको छ। आजै बागमती प्रदेशका सभामुख भुवनबहादुर पाठक, उपसभामुख अप्सरा चापागाइँ, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलिया, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यलगायतलाई भेट गरी आफ्नो मागको विषयमा परिषद्ले ध्यानाकर्षण गराएको छ। भेटमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले परिषद्को मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिई चाँडो कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मुख्यमन्त्रीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी परिषद्का उपाध्यक्ष सहदेव धमलाले जानकारी दिए। भेटमा क्लब एसोसिएसनका अध्यक्ष राजु दनै, रात्रिकालीन व्यवसायी संघका अध्यक्ष रुपेश गुरुङ, दोहोरी संघका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठलगायत दुई दर्जन बढी व्यवसायी सहभागिता...

Read More