काठमाडौँ- नेपाल सरकारले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उक्त बजेटअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा आगामी आवका लागि १८ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यस पटकको बजेटमा सधैँ खटकिरहने तर पूरा हुन नसकेका धेरै विषय समेटिएको वन मन्त्रालयले जनाएको छ । खासगरी मुलुकभरका वनजङ्गलमा काठ सडेर कुहिने तर कानुनी उल्झनका कारण बर्सेनि अर्बौका काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने विषय बजेटमा सम्बोधन गरिएको छ ।

वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले रासससँग कुरा गर्दै आगामी बजेटमा वन क्षेत्रको भोगाधिकार दिँदा नापजाँच गरिएका रूखहरू कटान गर्नुअघि पुनः नापजाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाइने उल्लेख गरिएको बताए । साथै सुकेका तथा ढलापडा रूखलाई सङ्कलन गरी प्रयोगमा ल्याउने विषय पनि बजेटमा सम्बोधन भएको उनले बताए ।

मन्त्री शाहीले भने, “देशभित्रको काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन सिजनिङ उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । यस्तै, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा फर्निचर तथा भेनियर उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । ”

यसैगरी जैविक विविधता र वन्यजन्तुको प्राकृतिक बासस्थान संरक्षण गर्न घाँसेमैदान तथा पानीका स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाका लागि सामुदायिक विकास, आयआर्जन तथा रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व कायम हुनेगरी मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन गरिने व्यवस्था बजेटमा रहेको जनाएको छ । जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट हुने जनधनको क्षति रोकथाम गर्न हात्तीको प्राकृतिक मार्ग संरक्षण तथा नियन्त्रणका लागि आधुनिक प्रविधिसहितको ‘सोलार फेन्सिङ’ प्रयोग गरिने भएको छ ।

“जडीबुटी उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन, प्रयोगशाला प्रमाणीकरण र बजारीकरण गरी निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ । जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापन सुधार गरी उत्पादन क्षमता बढाइनेछ । यसका लागि २० करोड विनियोजन गरिएको छ”, मन्त्री शाहीले भने ।

‘फुट फरेष्ट’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने

सामुदायिक वन तथा राष्ट्रिय राजमार्गको दायाँबायाँ क्षेत्रमा फलफूल, जडीबुटी तथा उच्च मूल्यका वनस्पतिका वृक्षरोपण र संरक्षण गर्न समुदायलाई प्रोत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, समुदायसँगको सहकार्यमा ‘फुट फरेष्ट’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

चुरे तथा तराई–मधेसको जलचक्रलाई दिगो बनाउन जलाधार क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापन गरिने, गल्छी तथा सिमसार क्षेत्र संरक्षण, वन क्षेत्रमा वृक्षरोपण तथा प्राकृतिक पुनःस्थापना र पानीको सञ्चय तथा पुनर्भरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसका लागि एक अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहीले जानकारी दिए ।

यसैगरी बजेटमा जैविक विविधताको संरक्षण र वन डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि समुदायस्तरमा सचेतना अभियान सञ्चालन गरिने र डढेलो लगाउने व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सूचना दिने र निभाउन योगदान गर्ने व्यक्ति तथा समुदायलाई पुरस्कृत गरिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

वन मन्त्रालयको बजेट झण्डै तीन अर्ब वृद्धि

अघिल्लो आवको तुलनामा यस मन्त्रालयको बजेट दुई अर्ब ९१ करोडले वृद्धि भएको छ । गत वर्ष वन मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

यस बजेटमा वन क्षेत्रको संरक्षण र वन पैदावारलाई राष्ट्रिय स्रोतका रूपमा सदुपयोग गरिने र पर्यावरण तथा जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी वन क्षेत्रको व्यावसायिक उपयोग र दिगो व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ ।

वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र तथा वन क्षेत्रको प्रयोग र विकास आयोजना कार्यान्वयन गरिने भएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्दा जग्गा व्यवस्थापन गर्न र रूख हुर्काउन लाग्ने रकमको एक प्रतिशत मात्र वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई शीघ्र, सरल र सहज बनाइएको छ । आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण र वातावरणीय प्रतिवेदन एकैपटक स्वीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि कटान गर्नुअघि रूखको सङ्ख्या घटेमा वा १० प्रतिशतसम्म बढेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री शाहीले जानकारी दिए ।

पातलो प्लाष्टिकको उत्पादनमा रोक

प्लास्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न आगामी मंसिर १ गतेदेखि लागु हुने गरी ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा रोक लगाएको छ । हाल सञ्चालित उद्योगमा यसअनुरूपको गुणस्तर वृद्धि गर्न ‘डाइ’ प्रतिस्थापनका लागि पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सहरहरूमा वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न कारखानाहरूमा प्रयोग भइरहेको परम्परागत ‘बोइलर’ लाई विद्युतीय प्रविधिमा रूपान्तरण गर्न निजी क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ ।

सगरमाथा संवादका निष्कर्ष कार्यान्वयन गरिने

यस्तै, पग्लिँदै गरेका हिमाल, सुक्दै गएका हिमनदी र समग्र ‘इकोसिस्टम’मा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई दृष्टिगत गरी वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुरूप नेपालको हित संरक्षणका लागि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा पैरवी गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले जलवायु कोषहरूमा वित्तीय पँहुच अभिवृद्धि गर्ने, सगरमाथा संवादका निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने, विश्व समुदायसँगको सहकार्यमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म आन्तरिकीकरण गर्ने जनाएको छ ।

कार्बन व्यापारका सबै आयामलाई समेट्ने गरी नीतिगत स्पष्टता ल्याइने, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका प्रयासबाट सिर्जना हुने कार्बन क्रेडिटको यथार्थ लेखाङ्कन गरी प्रतिस्पर्धी मूल्यमा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न आवश्यक तयारी गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

मन्त्री शाहीका अनुसार बजेटमा ध्वनि, वायु र जल प्रदूषण नियन्त्रणका मापदण्ड लागू गरी जनस्वास्थ्य र पर्यावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । साथै बढ्दो वायुप्रदूषणको असरलाई कम गर्न राष्ट्रिय वायु गुणस्तर मापदण्ड अद्यावधिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

यसको ज्वलन्त उदाहरूण हो– बकैया गाउँपालिकाको विकट क्षेत्र मानिने बकैया–२ धिंयालकी २० वर्षीया रञ्जिता तामाङ । राम्रो लाउने, मीठो खाने र साथीहरूसँग घुमेर हिँड्ने कलिलो उमेरकी रञ्जिता घाँसको भारीमाथि तीन वर्षीय छोरा बोकेर गाउँबेँसी गरिरहेकी छन् । उनलाई सानैदेखि नृत्यमा असाध्य रूचि थियो । तर १६ वर्र्ष नपुग्दै भागी विवाह गरेपछि उनको पढाइ र सपनामा पनि पूर्णविराम लागेको हो ।

निजगढमा कक्षा ९ मा पढ्दै गर्दा आफ्नै कक्षामा सँगै पढ्ने साथीसँग बसेको प्रेमका कारण भागी विवाह भएको थियो । रञ्जिता भन्छिन्, “विवाह गरेर एकदम सुख पाउँछु भन्ने मलाई लागेको थियो, मलाई पढाइमा असाध्यै रूचि थियो र सँगै नृत्यको प्रशिक्षक बन्न पनि ।” विवाहको केही दिन त उनलाई नयाँ घरपरिवारमा पाएको मायाले निकै खुसी दिएको थियो । तर विद्यालय जान नपाउँदा भने अकास खसेजस्तो भएको उनले स्मरण गरिन् । रञ्जिताले भनिन्, “जब सासूआमाले भन्नुभयो, “अब तिमीले घर सम्हाल्नुपर्छ, खेतीपाती गर्नुपर्छ, तब बल्ल मलाई आफ्नो खुसी कम भएको जस्तो लाग्न थाल्यो ।”

उमेर सानो भए पनि निकै गम्भीर देखिने र परिपक्व कुरा गर्ने रञ्जितालाई ख्यालख्यालमै सुखका लागि गरेको विवाहले यसरी थिच्छ भन्ने नलागेको बताउँदै भनिन्, “घरको काम पनि नगरी आमालाई जितेर खाएको झलझल सम्झँदै आफूले गरेको गल्तीको सजाय भोग्न म बाध्य भएँ, मेरो बुद्धी आउँदासम्म मसँग मेरो विद्यालय र ठूलो स्टेजमा नृत्य गरेर आफूलाई चिनाउने सपना दुवै हराइसकेछ, अनि थाहै नपाई म त ठूली पो भइसकेछु ।” घरमा आफू बुहारी भएको आभासले स्वतन्त्रता खोसिएको लागे पनि भाग्यमा लेखिएको मेटिँदैन रहेछ भन्दै चित्त बुझाएको उनले स्मरण गरिन् । खेतबारी र वनजङ्गल उनको विद्यालय, अनि घरधन्दा र परिवारको हेरचाह उनको नृत्य कक्षा बनिसकेको थियो ।

विवाह गरेको केही महिनामा नै गर्भ बस्यो । गर्भवती भए पनि करिब डेढ घण्टाको बाटो ओरालो झरेर डोकोमा दुईवटा गाग्रीमा पानी ल्याउनैपर्ने उनको बाध्यता थियो । हाल गाउँमा पानीको व्यवस्था भए पनि दुई वर्र्ष अगाडिसम्म उक्त गाउँका सबै महिलाको बिहानी पानी बोकेर उकालो लागेसँगै सुरू हुन्थ्यो । डाँडामा घर अनि बेँसीमा पानीको मुहान, खेतबारीको काम र वनमा घाँसदाउरा यो नै रञ्जिताको दैनिकी बन्न पुग्यो । विस्तारै उनलाई अब पढाइ र सपनाका बारेमा भुल्ने बानी पर्न थालेको छ । आफूलाई अब आफ्नोभन्दा पनि पेटमा हुर्किरहेको बच्चाको चिन्ता लाग्न थालेको उनले बताइन् । बच्चा जन्मिएपछि केही समय आराम गरेर जीवन फेरि उही पुरानै दैनिकीमा फर्किएको उनले बताइन् ।

श्रीमान्को उमेर पनि रञ्जितासँगैको भएकाले उनको पनि कमाई नभएका कारण पैसाको समस्या हुन थालेको रञ्जिताले बताइन् ।

यतिबेला रञ्जिताको काखमा तीन वर्र्षको छोरा छ । उनी आफ्नो छोरा, सासूससुराको स्याहारसँगै खेतीपाती गर्न व्यस्त छन् भने उनका श्रीमान् दुबई गएका छन्, त्यो पनि गाउँमा रु पाँच लाख ऋण गरेर । श्रीमान् पनि अहिले २० वर्षका मात्र छन् । उनको काँधमा परिवार पाल्ने र ऋण तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । सोह्र वर्षमा विवाह, १७ वर्षमा बच्चा र २० वर्षमा परिवार पाल्न विदेश जानुपर्ने बाध्यताले उनलाई पनि समस्या भएको रञ्जिताको भनाइ छ ।

बिहानै उठेर घरधन्दा गरिसकेपछि वनमा घाँस काट्न जान्छन् । त्यसपछि अरूको खेतबारीमा पर्म गर्न गएर आफ्नो खेतालाको जोहो गर्ने जिम्मेवारी पनि रञ्जिताले पूरा गरिरहेकी छन् । रञ्जितामात्र होइन यहाँ सानै उमेरमा विवाह गर्ने किशोरीको सङ्ख्या निकै छ । सबैको दैनिकी पनि रञ्जिाको जस्तै छ ।

किशोरी आमाको तथ्याङ्क

जनस्वास्थ्य कार्यालयले दिएको तथ्याङ्कानुसार मकवानपुरमा चालु आर्थिक वर्षमा मात्र २० वर्षमुनिका चार सय ३२ किशोरी आमा बनेका छन् । सोही अवधिमा जिल्लाभर तीन हजार ८४२ जना सुत्केरी भएका थिए । यसमा घरमै सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या एक सय १३ रहेको छ । जनस्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मण घिमिरेका अनुसार, तीमध्ये २० वर्षमुनिका ४४ जना र २० वर्षभन्दा माथिका ९९ जनाले अस्पताल नगई घरमै सुत्केरी भएका थिए ।

उनका अनुसार अहिले पनि किशोरी सुत्केरी हुने स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आएको देखिँदैन भने चालु आवको चैतसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा पनि अवस्था उस्तै देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मकवानपुरमा जम्मा पाँच हजार १७२ महिला सुत्केरी भएकामा जसमध्ये पाँच सय २९ (१० दशमलव २ प्रतिशत) २० वर्षमुनिका किशोरी थिए । तीमध्ये एक सय ६६ जनाले अस्पतालको सट्टा घरमै सुत्केरी गराएका थिए । त्यसैगरी, आव २०८०/८१ मा कुल चार हजार ४३० सुत्केरीमध्ये चार सय ९१ जना (११ दशमलव १ प्रतिशत) किशोरी रहेका थिए भने एक सय २८ जनाले अझै पनि घरमै सुत्केरी गराएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा पनि उस्तै अवस्था देखिन्छ । कुल तीन हजार ८४२ सुत्केरीमध्ये चार सय ३२ जना (११ दशमलव २ प्रतिशत) २० वर्षमुनिका किशोरी छन् । यसले किशोर उमेरमै आमा बन्ने दरमा सुधारका सट्टा स्थायित्वमा झनै वृद्धि देखिएको सङ्केत गर्छ ।

पालिकाअनुसार किशोरी आमाको तथ्याङ्क

पालिकाअनुसार हेर्दा चालु आवमा जिल्लामा किशोरी गर्भावस्था अझै गम्भीर चुनौतीका रूपमा कायम देखिन्छ । जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार मनहरी गाउँपालिकामा एक सय ८९ सुत्केरीमध्ये ३१ किशोरी (२० वर्षमुनिका) थिए, जबकि मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा ९१ सुत्केरीमध्ये २२ जना किशोरी आमा बनेका थिए । त्यस्तै, बकैया गाउँपालिकामा एक सय ८१ सुत्केरीमध्ये ३० जना किशोरीहरू थिए भने हेटौँडा उपमहानगरपालिकाजस्तो सहरी क्षेत्रमा दुई हजार ५४४ सुत्केरीमध्ये दुई सय एक जना किशोरी आमा बनेका छन् ।

अन्य पालिकातर्फ हेर्दा, कैलाश गाउँपालिकामा दुई सय १६ सुत्केरीमध्ये ३८ जना, थाहा नगरपालिकामा दुई सय तीन सुत्केरीमध्ये २५ जना र बागमती गाउँपालिकामा एक सय ९६ सुत्केरीमध्ये ४५ जना किशोरी गर्भवती भई आमा बनेका थिए । यी तथ्याङ्कहरूले स्पष्ट सङ्केत के गर्छ भने जिल्लाभर किशोरी गर्भावस्था र बालविवाहको दर अझै पनि चिन्ताजनक नै छ ।

जिल्लामा किशोरी गर्भावस्था अझै गम्भीर समस्या बनिरहेको कुराको पुष्टि जिल्ला सहकारी अस्पताल हेटौँडा अस्पतालको तथ्याङ्कले पनि गर्छ । पछिल्ला तीन आव र चालु आवको सुत्केरी विवरणले किशोरी अवस्थामा आमा बन्ने प्रवृत्ति लगातार कायम रहेको देखाएको छ ।

आव २०७८/७९ मा अस्पतालमा कुल तीन हजार ३६० सुत्केरीमध्ये दुई सय ५५ जना अर्थात् ७ दशमलव ६ प्रतिशत किशोरी आमा बनेका थिए । त्यसैगरी, २०७९/८० मा तीन हजार ८९६ सुत्केरीमध्ये दुई सय ७६ जना किशोरी थिए, जुन ७ दशमलव १ प्रतिशत हो । आव २०८०/८१ मा भने दुई हजार हजार ९५३ सुत्केरीमध्ये दुई सय १८ जना अर्थात् ७ दशमलव ४ प्रतिशत किशोरी आमा बनेका थिए । चालु आवको साउनदेखि चैतसम्मको अवधिमा दुई हजार ४७१ सुत्केरीमध्ये एक सय ८१ जना किशोरीले सुत्केरी सेवा लिएका छन्, जुन ७ दशमलव ३ प्रतिशत हो ।

चालु वर्षमा कुनै पनि महिनामा किशोरी सुत्केरीको सङ्ख्या शून्यमा झरेको छैन । साउनमा २६, भदौमा १९, असोजमा १८, कात्तिकमा २३, मङ्सिरमा २२, पुसमा २१, माघमा १९, फागुनमा १७ र चैतमा २२ जना किशोरीले सुत्केरी सेवा लिएका छन् । यो समस्या केवल ग्रामीण वा आर्थिक रूपले कमजोर समुदायमामात्र सीमित नभई सहरी र स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा भएका क्षेत्रमा पनि किशोरी गर्भावस्था निरन्तर देखिएको छ ।

बागमती प्रदेशको विवाहित जोडीको तथ्याङ्क हेर्ने होभने पनि ५० दशमलव ५१ प्रतिशत बालविवाह रहेको छ । सबैभन्दा धेरै बालविवाह नुवाकोटमा ६२ दशमलव छ प्रतिशत छभने काठमाडौँमा सबैभन्दा न्यून २९ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बालविवाह हुने गाउँपालिकामा मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका रहेको जहाँ १० वर्षमुनिका बालबालिको विवाह एक दशमलव ०९ प्रतिशत, १० देखि १४ वर्र्षसम्मको आठ दशमलव ०७ प्रतिशत, १५ देखि १९ वर्षसम्मको ४१ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट)स्वीकृत गरेको हो ।

अब .केहीबेरमै संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पौडेलले बजेट सार्वजनिक गर्नेछ्न् ।

विहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक सर्वेक्षण पेश गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत हुने अनुमान सार्वजनिक गरेका छन् । मधेश, कोशी, सुदूरपश्चिम बाहेक सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहने उनले जानकारी दिए । अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब पुग्ने उनले बताए ।

सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज अपराह्न बजेट प्रस्तुत हुँदैछ। त्यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले बजेटलाई अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार आजै अपराह्न प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आयोगको बैठक समेत बस्ने छ। सो बैठकमा बजेटसम्बन्धी नीतिगत तथा विकास योजना समेटिएका विषयमा अन्तिम छलफल हुने जनाइएको छ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक आज अपराह्न ३ः०० बजेका लागि निर्धारण गरिएको छ। उक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

उक्त योजनाअन्तर्गत विद्यार्थीहरूलाई हप्तामा बढीमा २० घण्टा काम गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । त्समा न्यूनतम ज्यालाको सुनिश्चितता पनि गरिने बताइएको छ।

शुक्रबार संसदमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै–पढ्दैँ को नीति लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ।

यससँगै विद्यार्थीहरूलाई सरकारी सेवामा इन्टर्नको रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, “स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गरिनेछ।”

यसअघि पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले इन्टर्न कार्यविधि तयार पार्दै मन्त्रालयस्तरीय इन्टर्नको अभ्यास सुरू गरेकी थिइन्, जसको आधारमा अब यो नीति राष्ट्रिय रूपमै विस्तार गरिने देखिएको छ।

सरकारले स्नातकपछिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्था तथा परियोजनामा आबद्ध गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। यसबाट युवा वर्गको शैक्षिक ज्ञानको व्यवहारिक प्रयोग, आर्थिक आत्मनिर्भरता, र सरकारी कामकाजप्रति समझदारी बढाउने विश्वास लिइएको छ।

आज सूर्यले मीन राशिको भोग समाप्त गरी मेष राशिबाट भोग सुरु गर्ने दिन, वैशाख सङ्क्रान्ति अर्थात् मेष सङ्क्रान्ति तथा वर्षको पहिलो दिन पनि हो । सूर्यको गतिसँग चल्ने भएकाले विक्रम संवत् शाश्वत भएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष  माधव भट्टराई बताउनुहुन्छ ।

“विक्रम ६० संवत्सरमध्ये एक र आदित्य सूर्यसँग सम्बन्धित भएकाले यसलाई विक्रमादित्य संवत् भनिएको हो, सूर्यको गति र स्थिति अनुसार विक्रम संवत् चल्दछ, शक संवत्का विशेषतादेखि इश्वी संवत्का व्यावहारिक गुण यसभित्र समावेश गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सूर्य मेष राशिमा प्रवेश गर्दा सुरु भएर मीन राशि छोड्दा यो संवत्को पुरानो वर्ष सकिएर नयाँ वर्ष लाग्ने भएकाले वैज्ञानिक रहेको विद्वानहरुको भनाइ छ । सौरमान र चान्द्रमानको समन्वय पनि यो संवत्मा भएको छ । कलि युग सुरु भएको तीन हजार ४४ वर्षपछि विक्रम संवत् सुरु भएको हो ।

हरेक व्यक्तिले आज गत वर्ष गरेका कामको सफलता÷असफलता मूल्याङ्कन गरी असफलता दोहोरिन नदिने र सफलता प्राप्त गर्न योजना निर्माण एवं सङ्कल्प गर्दछन् । आज बिहानै नुहाउने, घरकोठा–आँगन सफा गर्ने, मठ मन्दिरमा गई पूजा आराधना एवं दर्शन गर्ने, मीठोमीठो खाने, साथीसङ्गी तथा इष्टमित्रसँग भेटघाट गरी एक आपसमा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने गरिन्छ । विश्वका जुनसुकै कुनामा बस्ने नेपालीले वैशाख १ गतेलाई नयाँ वर्षका रुपमा मनाउँछन् ।

चान्द्रमान अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदाका दिन नै सुरु हुने नयाँ संवत्सर भने चैत १७ गतेदेखि नै सुरु भइसकेको छ । चैत १७ गतेदेखि सिद्धार्थी नामको संवत्सर सुरु भएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका अध्यक्ष प्रा श्रीकृष्ण अधिकारीले बताउनुभयो ।

वैदिक सनातन हिन्दू धर्म अनुसार ६० संवत्सर छन् । यी संवत्सर आदि अनादिकालदेखि घुम्दै आएका छन् । षष्टि संवत्सरमध्येको पहिलोको नाम प्रभव हो । अहिले चलिरहेको सिद्धार्थी ५३ औँ संवत्सर हो ।

समितिले भक्तजनले चढाएको भेटी मासिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धताअनुरूप यो विवरण सार्वजनिक गरेको हो । फागुनमा पाथीभरा दर्शन गर्न पुगेका भक्तजनको सङ्ख्या सात हजार चार सय २८ रहेको समेत समितिले जनाएको छ । उक्त सङ्ख्या साविकको तुलनामा न्यून छ । गत वर्षको फागुनमा १७ हजार नौ सय १२ जना भक्तजनले पाथीभराको दर्शन गरेका थिए । यस्तै सो समयमा रु ५५ लाख ७० हजार आठ सय ८० भेटी रकम जम्मा भएको थियो ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक प्रजिन हाङबाङका अनुसार पाथीभरा मन्दिरमा दर्शनार्थीको सङ्ख्या घट्नुको प्रमुख कारण हाल चर्चामा रहेको केबलकार निर्माणसम्बन्धी विवाद रहेको छ । केबलकारका सम्बन्धमा उत्पन्न विवादका कारण भएको बन्दलगायत कारण यो वर्ष सङ्ख्या घटेको उनले बताए ।

धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेको पाथीभरा मन्दिरमा विशेषगरी चैतेदसैँ, रामनवमी, बडादसैँ, तिहारलगायत चाडपर्वमा ठूलो सङ्ख्यामा भक्तजनको भीड लाग्ने गर्छ । स्वदेशी तथा विदेशी गरी वार्षिक तीन लाखको हाराहारीमा दर्शनार्थी आउने गरेको समितिले जनाएको छ । रासस

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले सात खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड १३ लाख आम्दानी गर्दा आठ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाख खर्च भएको छ। अर्थात दोस्रो चौमासिकसम्ममा सरकारको आम्दानीभन्दा एक खर्ब ५३ करोड ४७ लाख खर्च बढी छ।

त्यस्तै, यस अवधिमा सरकारको विकास खर्च पनि निकै कमजोर देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकअनुसार फागुन मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च वार्षिक विनियोजनको २३ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्रै छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म ८२ अर्ब ३३ करोड ६० लाख बराबर मात्रै खर्च भएको देखिएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाखको बजेट ल्याएको थियो। फागुन मसान्तसम्म वार्षिक विनियोजनको ४५ दशमलव १२ प्रतिशत अर्थात आठ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाख बराबरको खर्च भएको छ।

चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकोमा ५१ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात पाँच खर्ब ८४ अर्ब १२ करोड ७८ लाख बराबर खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकामा ४७ दशमलव ०७ प्रतिशत अर्थात एक खर्ब ७२ अर्ब ८९ करोड २२ लाख बराबर खर्च भएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ५० दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात सात खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड १३ लाख बराबर असुली भएको छ। जसमध्ये, कर राजस्वतर्फ १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाख विनियोजन भएकोमा ४९ दशमलव ७४ प्रतिशत अर्थात छ खर्व ३८ अर्ब ७९ करोड ९० लाख संकलन भएको छ।

त्यस्तै, गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड ३४ लाख उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६० दशमलव ३६ प्रतिशत अर्थात ८१ अर्ब ५४ करोड ७७ लाख असुली भएको छ।

सरकारको वैदेशिक अनुदान संकलन पनि निकै कमजोर छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको १७ दशमलव ५१ प्रतिशत अर्थात नौ अर्ब १६ करोड २५ लाख अनुदान लिइएको छ।

कोखेभिर र धौलागिरि भ्यु प्वाइन्ट हिलमा जोखिम मोलेर अक्करे भिर पार गर्न डोरी र खरको गाँजको साहरा लिनुपर्छ । कोखेभिरमा ५० मिटर र धौलागिरि भ्यु प्वाइन्टमा करिब एक सय मिटरमा रसी र खरको गाँज समाएर यात्रा गर्नुपर्ने समस्या रहेको हालै धौलागिरि आधार शिविर पुगेर फर्किएका पोखराका पर्यटन व्यवसायी तारा गर्बुजा पुनले बताए ।

“बेनी–चिमखोला–घ्याँसीखर्क हुँदै सुगुरथलासम्म राहुघाट र सहायक नदीहरूमा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाले बनाएको सडकमा चार घण्टा सवारी साधन मार्फत पुग्न सकिन्छ,” उनले भने “कोखेभिर र धौलागिरि भ्यु पोइन्टमा पदमार्ग नहुँदा धौलागिरि आधार शिविरमा पर्यटक पुग्न सकेका छैनन् ।”

दुई ठाउँमा पदमार्ग र राहुघाट नदीको केही ठाउँमा अस्थायी साँघु अथवा स्थायी प्रकृतिका झोलुङ्गे पुल बनाउन सकेमा छोटो दुरीमा पुगिने धौलागिरि आधार शिविर नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास हुने सम्भावना रहेको गर्बुजाले बताए ।

भारतीय सेनामा कार्यरत चिमखोलाका ललित गर्बुजाको अगुवाइमा मण्डली युवा क्लबका पदाधिकारी, पर्यटन व्यवसायी र सञ्चारकर्मीहरूको टोली गत माघ महिनाको अन्तिम साता समुन्द्री सतहदेखि चार हजार ५० मिटर उचाइमा रहेको आधार शिविरमा पुगेर फर्किएको थियो ।

पदमार्ग र राहुघाट नदीको पाँच ठाउँमा झोलुङ्गे पुल बनाउन सकेमा सुगुरथलादेखि छ घण्टा पैदलयात्रा गरेर आधार शिविरमा पुग्न सकिने गर्बुजाले बताए । टोलीले पदमार्ग, पुल बनाउन र संकेत चिन्हहरू राख्न वडाका जनप्रतिनिधीहरुलाई सुझाव दिएको छ ।

धौलागिरि हिमालको फेदमा पुगेर चुचुरो सम्मै नजिकबाट नियाल्न पाउनु आधार शिविरको प्रमुख आकर्षण हो । सुन छहरा, निलिबराह र कालीबराहलगायत तालको पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ । यो पदमार्ग भएर स्थानीयबासीहरु वैशाख–जेठ महिनामा यार्सागुम्बा संकलनका लागि धौलागिरि आधार शिविर क्षेत्रमा जान्छन् ।

पर्यटन मन्त्रालयको रु। एक करोड ५४ लाखको लागतमा ससलधारा देखि आधार शिविर जोड्ने १८ किलोमिटर पदमार्ग निर्माण योजना आर्थिक वर्ष २०७९र०८० मा शुरु भएर २०८०र०८१ मा सकिएको थियो ।

उक्त योजना सर्वेक्षणका क्रममा भिरलाई छुटाइएकाले त्यहाँ पदमार्ग निर्माण हुन नसकेको रघुगङ्गा गाउँपालिका–७ का वडा अध्यक्ष थकप्रसाद पाइजा९रिम०ले बताए ।

“जहाँ अप्ठेरो थियो, त्यहाँ पदमार्ग नबनेपछि हामीले प्रदेश र संघीय सरकारसँग थप बजेटको माग गरेका छौँ,” उनले भने “कम्तीमा अक्करे भिरमा डोरीको सहायताले हिँड्नुपर्ने ठाउँमा सुरक्षित पदमार्ग बनाउन सक्यौँ भने आइसफल पदमार्ग र आधार शिविर क्षेत्रमा पर्यटक बढ्नेछन् ।”

वडा अध्यक्ष पाइजाका अनुसार यो वर्ष कालीबराह–धौलागिरि आइसफल पदमार्ग निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारबाट रु।२० लाख र नेपाल पर्यटन बोर्डले रु। पाँच लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

बेनी–जोमसोम सडक निर्माण भएपछि तत्कालीन जिल्ला विकास समिति म्याग्दीको अगुवाइमा वि।स। २०६८ मा गलेश्वर देखि मुस्ताङको लेते निस्कने धौलागिरि आइसफल पदमार्गको अध्ययन र पहिचान भएको थियो ।

म्याग्दीको पिप्ले, भगवती, बेगखोला, दग्नाम, चिमखोला, कुईनेमंगले, दोबा लगायतको ठाउँको उच्च पहाडी डाँडाको धुरी हुँदै मुस्ताङको लेते पुग्ने एक सय २२ किलोमिटर दुरीको धौलागिरि आइसफल पदमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर०गरेर पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश र संघीय सरकारमा पेश गरेको रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भबबहादुर भण्डारीले बताए ।

आइसफल पदमार्गअन्तर्गत धौलागिरि आधार शिविर, निलीबराह ताल, कालीबराह ताल, सोवाङधुरी लगायतका दर्जनौँ पर्यटकीय गन्तव्य छन् । पदमार्गमा डाँफे, मुनाल, कालिज, कस्तुरी, झारल, नाउर, घोरल, थार, रतुवा, हिमचितुवा गायतका जङ्गली पशुपन्छी र तीनको बासस्थानलाई समेत प्रत्यक्ष अवलोकन गर्न सकिने चिमखोलाका अगुवा गम पुनले बताए ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले रुईसे डाँडादेखि धवलागिरि आइसफलसम्मको पदमार्गलाई नयाँ तथा विकास गर्नुपर्ने पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा छनौट गरेको छ । पूर्वाधार र आवश्यक व्यवस्थापकीय अभावले यो पदमार्ग औपचारिक रूपमा अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।

ससलधारा हुँदै आधार शिविर पुग्ने पदमार्ग निर्माण सुरु गरिए पनि आधार शिविरदेखि कालीबराह हुँदै मुस्ताङको लेते निस्कने परम्परागत गोरेटोबाटो र भगवतीको रुइसेदेखि पछेत्राधुरी, सोबाङधुरी, लोसधुरी, दहबुकी, फेदी, सुगुरथला हुँदै ससलधारा क्षेत्रसम्म पहिचान गरिएको पदमार्गमा समेत सिँढी चिनेर पदमार्गलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्ने काम बाँकी छ ।