खेल नेपाली समय अनुसार राती ७ः४५ बजे सुरु हुनेछ । नेपाली टोलीमा आज एउटा परिवर्तन गरिएको छ । करण केसीको स्थानमा युवा बलर रिजन ढकाललाई ल्याइएको छ ।

नेपाली प्लेइङ–११
रोहित पौडेल (कप्तान), कुशल भुर्तेल, आशिफ शेख, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, सन्दीप लामिछाने, भीम सार्की, आरिफ शेख, रिजन ढकाल, ललित राजवंशी, लोकेश बम र रुपेश सिंह ।

सिरिजको पहिलो खेलमा नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध स्कोर बराबरी भएपछि तेस्रो सुपर ओभरमा हारेको नेपालले दोस्रो खेलमा स्कटल्याण्डलाई २ विकेटले हराएको थियो भने बिहीबार भएको तेस्रो खेलमा नेदरल्याण्ड्सलाई ६ विकेटले स्तब्ध पारेको थियो । नेपाल आज जित निकाल्दै सिरिज जित्ने लक्ष्यमा रहेको छ ।

यता ३ मध्ये एउटा मात्र खेलमा जित निकालेको स्क्टल्याण्ड नेपालसँगको हारको बलरा लिने दाउमा रहेको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष रुस्तम अंसारीले आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले समावेशी विकासलाई केन्द्रमा राख्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष प्राथमिकता

बजेटमा विद्यालय सुधार, छात्रवृत्ति प्रदान, तथा डिजिटल शिक्षण उपकरणको उपलब्धतामार्फत शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा गाउँपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोन्नति गरी गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ सेवा सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ।

कृषि तथा पूर्वाधार विकासमा प्रभावकारी लगानी

कृषकलाई बीउबिजन, अनुदान र सिँचाइ पूर्वाधार प्रदान गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। साथै, सडक, खानेपानी, विद्युत् तथा सरसफाइजस्ता आधारभूत पूर्वाधारको विकासमा पनि विशेष ध्यान दिइने भएको छ।

जनसहभागिता र पारदर्शिता सुनिश्चित

अध्यक्ष अंसारीले बजेट निर्माणमा वडास्तरीय जनप्रतिनिधि तथा नागरिकहरूको सुझाव समेटिएको जानकारी दिँदै बजेट कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, अनुगमन प्रणाली र जनसहभागितालाई सशक्त बनाइने प्रतिबद्धता जनाए।

गाउँसभामा उपाध्यक्ष निलम साह, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पूर्णप्रसाद तिवारी, लेखा प्रमुख भोला यादव, वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्य तथा कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ को मन्त्रालयगत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद अमनलाल मोदीले बजेट विनियोजन असमान प्रणालीमा भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेटले जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसकिने बताए ।

“हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको कटहरी क्षेत्रको काम सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन भएन । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने किसिमको पनि बजेट आएको छैन”, उनले भने, “विराटनगर अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका विषयमा आवाज उठाइरहे पनि हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।”

सांसद प्रेम आलेले दैलेखमा अन्वेषण भएको पेट्रोलियम पदार्थको अध्ययन प्रतिवेदन आउनु सकारात्मक पक्ष रहेको बताए । उनले विगतको भन्दा पूर्वाधार तथा विकासका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन बढेको भन्दै धनगढी–खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरैभन्ज्याङ सडक आयोजनाका लागि रु १५ करोड बजेट विनियोजन भएकामा असन्तुष्टि जनाए ।

“उक्त सडकखण्डको रु ५० करोड पुरानो दायित्व रहेकाले कसरी ठेक्का लगाउने ? सेती लोकमार्गका लागि अहिले रु २५ करोडमात्र बजेट विनियोजन भएको छ । यो न्यून हो । यसरी डोटेली जनतालाई राज्यले किन उपेक्षा गरेको हो ?”, उनले प्रश्न गरे ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नीति तथा कार्यक्रमअनुसारको बजेट नआएको बताए । “बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्दा उत्साहित हुने अवस्थामा छैन । तर निराश भइहाल्ने अवस्थामा पनि छैन”, उनले भने ।

सांसद महेश बस्नेतले इलाममा लोपोन्मुख गुम्बाहरू भूकम्पपछि जीर्ण अवस्थामा रहेका भन्दै सुधारका लागि माग गरिए पनि बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । “सीमा सुरक्षामा खटिनेहरूको सेवासुविधालाई पुनःविचार गरियोस् । महेन्द्रबेँसीको पुल २०७२ सालदेखि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) भए पनि हालसम्म अन्योल छ, यसमा पनि पुनःविचार गरियोस्”, उनले भने ।

सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले संसद्मा बजेटमाथि भएको छलफलमा दिइएको सुझाव कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । “बजेटपछि जनता उत्साहितभन्दा बढी निराशा देखिएका छन् । कालिकोट जिल्लालाई बजेटले उपेक्षा गरेको छ । आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि शक्ति केन्द्रित बजेट विनियोजन भएको छ”, उनले भने ।

छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रकाश ज्वालाले सबै मन्त्रालयको बजेट असन्तुलित, पक्षपातपूर्ण र अन्यायपूर्ण रहेको धारणा राखे । “कर्णाली प्रदेशलाई बजेटले उपेक्षा र वञ्चितीकरणमा पारेको छ । राप्ती राजमार्ग सडकखण्डमा सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन”, उनले भने, “मदन राजमार्गको सल्यानबाट सुर्खेतसम्मको खण्डलाई उपेक्षा गरिएको छ, यसमा सरकारको ध्यान जाओस् ।”

सांसद रामहरि खतिवडाले पोखरा र भैरहवामा विमानस्थल निर्माण भए पनि सञ्चालनमा नआएको भन्दै यसको स्तरोन्नतिमा सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए । “झापामा विकासका आयोजनाले प्राथमिकता पाउँदा ओखलढुङ्गा जिल्लाले प्रथामिकता पाउन सकेको छैन । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित रहेरभन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपथ्र्यो । त्यसो हुन सकेन”, उनले भने ।

सांसद दामोदर पौडेल बैरागी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिमा लाने र जनतामा रहेको निराशा हटाउने लक्ष्य रहेकामा बजेट विनियोजनमार्फत पहल थालिएको बताए। “हिजो थालिएको काम पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । अधुरा आयोजना पूरा गर्नुपर्छ । दुब्लिगेट आयोजना खारेज गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ”, उनले भने, “रणनीतिक सडकमा बजेट बढाउनुपर्छ ।” रासस

शुक्रबार काठमाडौंमा माओवादीको विपद्‌ व्यवस्थापन केन्द्रीय विभागले आयोजना गरेको नेपालमा विपद्को अवस्था र पूर्वतयारीसम्बन्धी अन्तरक्रियामा प्रचण्डले प्राकृतिक प्रकोप हुने धनजनको क्षति न्यूनिकरण गर्न उद्दार र राहतका लागि तयारी अवस्थामा रहन पार्टीका जनसंगठनलाई आग्रह गरेका हुन् ।

माओवादी अन्तर्गतको भातृसंगठनहरुले स्वयंसेवक निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पहल गर्न समेत उनले निर्देशन दिए ।

विपद् आउनुअगाडी नै पूर्वतयारी महत्वपूर्ण कुरा भएको भन्दै प्रचण्डले यसमा राष्ट्रिय बिपद् न्यूनिकरण प्राधिकरणले बढि पहल लिन जरुरी रहेको धारणा राखे ।

राष्ट्रिय बिपद् जोखिम न्यूनिकरण प्राधिकरण प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहे यसले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्ने उनले बताए ।

प्रचण्डले बिपद् न्यूनिकरणका लागि सरकारी, गैरसरकारी, भातृसंगठन सवै एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सातदोबाटो–कोटेश्वर सडक खण्ड र मंगलबजार–इमाडोल–लुभू क्षेत्रमा हुने अत्यधिक सवारी चाप व्यवस्थापन गर्न ग्वार्कोमा फ्लाईओभर निर्माण गरिएको हो। अब चक्रपथ हुँदै जाने सवारी साधनहरू फ्लाईओभरमाथिबाट अवरोधरहित रूपमा गुड्न सक्नेछन्। मंगलबजारदेखि इमाडोल वा इमाडोलबाट मंगलबजारतर्फ जाने गाडीहरू भने फ्लाईओभरको तल्लो भाग अर्थात् पुलमुनिबाट सञ्चालन हुनेछन्।

ग्वार्को ओभरपास परियोजना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले अगाडि बढाएको हो। २०७८ साल फागुन १२ गते आशिष–समानान्तर रेलिगेर जेभी निर्माण कम्पनीसँग दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने शर्तमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर, समयमै काम नसकिएपछि परियोजनाको म्याद दुईपटक थपियो र अन्ततः २०८१ पुस ८ गते काम सम्पन्न भएको हो।

निर्माणका क्रममा विभिन्न प्राविधिक समस्या देखा परे। सातदोबाटोतर्फको भागमा जगको माटो असमान रूपमा थिचिएको हुँदा थप समय लागेको केन्द्रका प्रवक्ता प्रदीप भण्डारीले जानकारी दिए। साथै, गत पुस र माघ महिनामा निर्माण कार्य करीब एक महिना रोकिनु परेपछि समयमै सक्ने लक्ष्य प्रभावित भएको हो।

परियोजना ढिलो गरेबापत ठेकेदार कम्पनीलाई करिब एक करोड ४७ लाख रुपैयाँ हर्जाना तिराइएको छ। सुरुमा करिब १७ करोड ६ लाख रुपैयाँ लागतमा सम्पन्न हुने भनिएको यो आयोजना अन्ततः करिब ३१ करोड ४६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ लागतमा सम्पन्न भएको हो। लागतमा करिब १४ करोड रुपैयाँ थपिएको केन्द्रले जनाएको छ।

ग्वार्को ओभरपासको कुल लम्बाइ ५७६.२ मिटर रहेको छ। जसमा ग्वार्को चोकबाट लगनखेलतर्फ ३२० मिटर र सातदोबाटोतर्फ १८५ मिटर लम्बाइको र्‍याम्प तथा ३६।२ मिटरको मुख्य पुल खण्ड समावेश छन्। ओभरपासको चौडाइ १६.४ मिटर रहेको छ, जसमा चार लेन सवारी सञ्चालन हुने गरी डिजाइन गरिएको हो।

निर्माण सम्पन्न भएसँगै यो ओभरपासले चक्रपथको व्यस्त ट्राफिक व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न गरेपछि पाँच वर्षसम्म निर्माण गुणस्तर र दस वर्षसम्म डिजाइनमा देखिने त्रुटिको जिम्मेवारी लिने प्रावधान राखिएको छ।

कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मंत्रालय र नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा शुरु भएको ट्राफिक सप्ताहमा ट्राफिक नियम र सडक अनुशासन पालना गराउन सचेतना कार्यक्रमहरु संचालन गर्नुका साथै अनुगमन र कारवाही गरिने बताइएको छ ।

ट्राफिक सप्ताह कार्यक्रमको शुक्रबार विराटनगरमा उद्घाटन गर्दै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्र्कीले सडक दुर्घटना कोशी प्रदेशका लागि चुनौतीको विषय बनेकाले यसबारे कानुन बनाउन आवश्यक भए आफुहरु तयार रहेको बताउए । उनले व्यक्ति सचेत भए मात्र पनि सडक दुर्घटना न्यून गर्न सकिने भएकाले विद्यार्र्थी र घर परिवारबाटै सडक अनुशासन शुरु गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

कोशी प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ५ हजार सवारी दुर्घटना भएकोमा ३ सय ८१ जनाको मृत्यु भएको जानकारी गराइएको थियो ।

राप्ती नदीको भेलमा बगेर आएका दाउरा संकलन गर्ने क्रममा फसेकी राप्ती गाउँपालिका–१ भालुवाङ पुल्चोक निवासी १३ वर्षीया बालिका रेजिना खड्कालाई नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले उद्धार गरेको हो ।

राप्ती गाउँपालिका–१ भालुवाङ पुल्चोक नजिकै राप्ती नदीमा भाई शिशिर खड्कासंगै दाउरा संकलन गर्ने क्रममा नदीमा भेल बढेपछि बीचमा बीच टापुमा फस्न पुगेकी थिईन् ।

नदीको बीच टापुमा फसेको स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेपछि ज्वाला माई गण भालुवाङ र इलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङको टोलीले रेस्क्युबोटको सहायताबाट शुक्रबार तत्कालैं उद्धार गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय भालुवाङका प्रहरी निरीक्षक पुष्करसिंह ऐरीले जानकारी दिइन् ।

बिहान ८ बजेतिर नदीमा पुगेकी बालिका १० बजेतिर एकाएक बाढी आएपछि नदीको बीच टापुमा फसेपछि पौने ११ बजेतिर सुरक्षाकर्मीको टोलीले उनलाई उद्धार गरेको हो ।

आव २०८०/८१ मा १० हजार ६४० हेक्टर क्षेत्रफलबाट ८३ हजार १२ मेट्रिकटन मकै उत्पादन भएका आव २०८१/८२ मा ८४ हजार ८०२ मेट्रिकटन मकै उत्पादन भएको केन्द्रका सूचना अधिकारी प्रविनलाल श्रेष्ठ जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले किसानले हाइब्रिड प्रजातिको हिउँदे मकैखेती गर्दै आएका छन् ।

उनले भने, “किसानले हाल रामपुर हाइब्रिड १०, पार्नियर ३३ र ५३, पार्नियर ३५ जस्ता उन्नत जातको मकै बढी लगाउने गरेका छन् । सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–११ का किसान रोशन गुप्ताले दुई बिघा बाँझो जमिनमा हिउँदे मकैखेती गर्दा ९० क्विन्टलभन्दा बढी उत्पादन भएको भएको बताए ।

अन्य बालीको तुलनामा हिउँदे मकै छिटो पाक्ने, मेहनत र खर्च पनि कम लाग्ने साथै बिक्रीका लागि बजारको समस्या नहुने भएकाले यस खेतीमा किसानको आकर्षण बढेको हो । गुप्ताले उत्पादन गरेको मकै स्थानीय बजारमा प्रतिकेजी रु ३२ देखि ३५ का दरले बिक्री भइरहेको बताए ।

हिउँदे मकै मङ्सिर, पुसमा रोपेर चैत र वैशाखमा पाक्ने गर्छ करिब १४० देखि १५० दिनमा पाक्ने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र सुनसरीले जनाएको छ । केन्द्रले किसानलाई तालिम तथा प्राविधिक सहयोग निरन्तर गर्दै आएको छ । सुनसरीको भोक्राहा, देवानगञ्ज, इनरुवा, दुहबी, कोसी, हरिनगरा बराहक्षेत्रलगायत क्षेत्रका किसानले हिउँदे मकैखेती गर्दै आएका छन् । रासस

‘निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका थियौँ। यसका लागि स्थानीय मदिरालाई बजारीकरण गर्नुपर्छ, जुटमिल, धाको उद्योगलगायत स्वदेशी उद्योगमा बजेट छुट्याइएको छैन,’ उनले भने, ‘आधुनिक कृषि औजारका लागि पनि बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन । आत्मनिर्भरताका लागि बजेट छुट्याइएको छैन ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्। प्रस्ताव पेस गर्दै पौडेलले दलित, भूमिहीन, सुकम्बासी र अव्यवस्थितलाई जग्गा दिने भने पनि कसरी जग्गा उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख नभएको भन्दै असहमति जनाए । ‘कुन ठाउँको जग्गा पीडित समूहलाई उपलब्ध गराउने हो, खुलाइएको छैन। खोलाकिनाराको जग्गा हो कि, मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा हो या कहाँको जग्गा उपलब्ध गराउने खुलाइएन,’ उनले भने, ‘बजेटले जनताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेन।’

नेपाल किसान मजदुर पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विनियोजन विधेयक, २०८२ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित रकम घटाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्।

प्रस्ताव पेस गर्दै सांसद सुवालले मोहयानी हक दिनुपर्ने, कृषि उत्पादन बढाउनुपर्नेलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिन नसकिएको भन्दै जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित आयुक्तहरूले भेटेर आगामी कात्तिकको दोस्रो साता प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको उपनिर्वाचन गर्न र राष्ट्रिय सभामा आगामी फागुन २० गते रिक्त हुने १८ स्थानका लागि निर्वाचन तय गर्ने विषयमा छलफल गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभाका सदस्यको रुपन्देही क्षेत्र नं. ३ र गण्डकी प्रदेश सभाको मनाङ क्षेत्र नं. १ ९२० को रिक्त सदस्यका लागि कात्तिकको दोस्रो साता निर्वाचन गर्ने गरी नेपाल सरकारको परामर्शमा यही असार १६ गतेभित्र आयोगले मिति तोक्ने तयारी गरेको छ । यसैगरी स्थानीय तहमा १३ वटा वडाध्यक्षको पद रिक्त रहेको आयोगले अवगत गराएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनका लागि आयोगले गरेको तयारीअनुसार आवश्यक सहजीकरणका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट सहयोग हुने विश्वास दिलाए। उनले आगामी आवधिक निर्वाचनका लागि गर्नुपर्ने तयारी पनि गर्दै गर्न आयोगलाई सुझाव दिए। भेटका अवसरमा आयुक्तहरू डा. जानकीकुमारी तुलाधार र सगुनशमशेर जबरा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उच्चाधिकारीलगायत सहभागी थिए ।