गठबन्धनको निष्कर्ष : राष्ट्रपतिको कदमले जननिर्वाचित संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन

काठमाडौँ – सत्ता गठबन्धनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको ठहर गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको गठबन्धन बैठकले गठबन्धनले राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।

दोश्रो पटक राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथि नै प्रहार गरेको ठहर गरिएको सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताए ।

राष्ट्रपतिको कदमले नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बुबाका सन्तान नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएको पनि गठबन्धनको ठहर रहेको उनले बताए । त्यस्तै संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभूत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको पनि उनले बताए।

बैठकले राष्ट्रपतिको कदमका बिरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधरलाई आह्वान समेत गरेको छ । बैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको हस्ताक्षर रहेको छ ।