विधेयक प्रमाणीकरणबारे सत्तारुढ र प्रतिपक्षी सांसदबीच मतभेद

काठमाडौँ – नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षीबीच मतभेद देखिएको छ ।

राष्ट्रपतिले असंवैधानिक तवरले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै प्रतिपक्षीले संसद बैठक नै अवरुद्ध गरेको छ भने सत्तापक्षले दुई–दुईपटक सदनमा छलफल भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको विधेयक प्रमाणीकरण स्वभाविक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले नागरिकता जस्तो संवेदनशिल विषयमा संविधान विपरित प्रमाणीकरण गरेकाले यसलाई सच्चाउनुपर्ने बताए । आइतबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै गिरीले मन्त्रीपरिषद्को पत्रका आधारमा बिधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिले बताएपनि त्यो संविधान अनुसार नरहेको जिकिर गरे ।

ताजा जनादेश प्राप्त संसद आइसकेको अवस्थामा उक्त विधेयकलाई दर्ता गरेर प्रक्रियामार्फत नै अघि बढाउनुपर्ने एमालेको धारणा रहेको उनले बताए । त्यस्तै उनले नागरिकता विधेयकमा रहेको विषयवस्तुमा पनि एमालेको असहमति रहेको उल्लेख गरे । विदेशी चेली नेपालीसंग विवाह गर्दा तत्काल नागरिकता दिने प्रावधानले भविष्यमा ठूलो असर पर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पाडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा त्रुटी भएको बताए । अघिल्लो राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु स्वभाविक नरहेपनि त्यही विधेयकलाई नै अहिले प्रक्रिया मिचेर प्रमाणीकरण भएको उनले बताए । उनले नागरिकता विधेयकभित्रको विषयवस्तुमा भने एमालेले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको जिकिर गरे ।

यता माओवादी केन्द्रका नेता माधव सापकोटाले संसदमा दुई–दुई पटक छलफल भएर सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर प्रमाणीकरण हुन मात्र बाकी रहेकोमा अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको बताए । अहिले त्यही विषयलाई लिएर सदनमा विरोध गर्नु जायज कुरा नभएको उनले बताए । उनले प्रक्रियामा बारेमा सदनमा सवैले कुरा राख्न पाउने भएपनि यसलाई प्रतिपक्षीले सदनमा हंगामा गर्नका लागि विषयमात्रै बनाएको धारणा राखे ।

त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले अंगीकृतबाट जन्मेकालाई वंशजको नागरिकता दिनै नमिल्ने बताए । भारतले नेपाललाई सिक्किम र भुटान प्रयन्त गरिरहेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा जनता उठ्नुपर्ने उनले बताए ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेष्ठ १७ गते नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए ।