‘अग्निजन्य हिंसा अन्त्यका लागि बनेका कानुन नै विभेदपूर्ण’

काठमाडौँ – सरकारले अग्निजन्य हिंसा अन्त्यका लागि बनाइएका कानुन विभेदकारी रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

विभिएस (हिंसा पीडितलाई जलाउँछ) नेपाल र एक्सन एड नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘अग्निजन्य हिंसा अन्त्यका लागि बनेका कानुन र कार्यान्वयनको अवस्था स् नीतिगत छलफल’मा उपस्थित सहभागीले एसिड आक्रमण र अन्य अग्निजन्य हिंसाका पीडितलाई कानुनले नै विभेद गरेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता शशी बस्नेतले अग्निजन्य हिंसाको नीतिगत अवस्थाबारे जानकारी दिँदै एसिड र अन्य आगोबाट आक्रमण भएका पीडिकलाई दिने सजायबारे कानुन विवेदपूर्ण रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘कानुनमा एसिड आक्रमण गर्नेलाई अधिकतम २० वर्ष जेलसजाय र रु दश लाख जरिवाना हुने तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेलगायतका प्रावधान राखिएको छ । अन्य अग्निजन्य आक्रमणबाट प्रभावित हुनेबारे भने कानुन कमजोर देखिन्छ ।’

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले एसिडसँगै अन्य अग्निजन्य हिंसाको सजाय बराबर हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले भनिन्, ‘एसिड र अन्य अग्निजन्य आक्रमणबाट समान पीडा हुने भएकाले कानुन पनि समान बनाउनुपर्छ । कानुन संशोधनको लागि सम्बन्धित समितिमा छलफल गर्नेछु ।’

राष्ट्रियसभाका सदस्य गङ्गा बेलवासेले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताइन्। पहिला एसिड आक्रमण बढी हुने भएकाले त्यसलाई मात्रै आधार मानेर कानुनको निर्माण गरिएको भन्दै अब ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

प्रतिनिधिसभाका सदस्य उर्मिला माझीले अग्निजन्य आक्रमणबाट हुने दुर्घटनाबारे समाजमा जनचेतना फैलाउनुपर्ने बताइन् । आक्रमणमा परी शारीरिक अपाङ्ग भएका व्यक्तिका लागि भौतिक संरचना बनाउन आफूले पहल गर्ने उनको भनाइ थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा कार्यरत नर्सिङ अधिकारी चित्रा खनालले अग्निजन्य हिंसाको आक्रमणमा परेका बिरामीलाई कीर्तिपुर, वीर, त्रिवी शिक्षण तथा पाटन अस्पतालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले निःशुल्क उपचार गराउन सहयोग गरिरहेको जानकारी दिइन्।

अग्निजन्य हिंसा पीडित सिमरण केसीले अनुहार कुरुप हुने मात्रै नभई पछिसम्म जलेको ठाउँ चिलाउने, दुख्नेलगायत समस्या आइरहने जनाउँदै दीर्घकालीन रुपमा उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने बताइन्। कार्यक्रममा अर्का हिंसाबाट प्रभावित बनेकी जेनी खड्काले जलनबाट पीडित हुनेका लागि सरकारले कोटा बनाएर अधिकार दिनुपर्ने माग गरिन् ।