नदी किनारबाट थप २० मिटर प्रतिबन्धित मापदण्डविरुद्व सत्तारुढ दलका सांसद कसले के भने ?

काठमाडौँ– सत्तारुढ दलका सांसदद्वारा नदी किनारबाट थप २० मिटर मापदण्डको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सुझाव

काठमाडौँ– सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नदी किनारबाट थप २० मिटर मापदण्डको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन जान सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनीहरुले काठमाडौँका नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लाखौं जनतालाई असर पर्ने भएकाले पुनरावलोकन जान सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।

बैठकको विशेष समयमा बोल्दै कांग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले अदालतको फैसलाले लाखौँ जनतालाई असर पर्ने र उक्त आदेश न्यायोचित, वस्तुपरक नरहेकाले पुनरावलोकन जान सरकारलाई सुझाव दिए ।

सर्वोच्चको फैसलाले २०६५ सालमा मा सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार स–साना घर–घडेरी किनेर बसेका जनतामाथि अन्याय भएको उनको जिकिर छ । केसीले अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा देऊ भन्ने विषय भन्ने आदेशप्रति सम्मान भएपनि मुआब्जाका नाममा जनताले निकै अघिदेखिनै समस्या भोगिरहेको स्मरण गरे ।

त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले सर्वोच्चको फैसलाप्रति टिप्पणी गर्न मन नहुदा नहुदैपनि उक्त फैसलाले जनता मारमा परेको पुनरावलोकनमा जानुपर्ने बताए । जनताले पुनरावलोकनमार्फत न्यायपूर्ण फैसला हुने अपेक्षा गरेको उहनले बताए । उनले सरकार पुनरावलोकनमा नजाने हो भने जनताको सम्पत्तिमाथिको हक हनन हुने जिकिर गरे ।

त्यस्तै पन्तले जनताको हितमा कदम चाल्न काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाहलाई सुझाए । उनले महानगरको आदेशका नाममा जनतालाई त्रसित बनाउन नहुने उल्लेख गरे । महानगरले गर्ने राम्रा काममा सदैव आफुहरुको साथ रहने उनको भनाई छ ।