‘लैँगिक विभेद अन्त्य गर्न संविधान संशोधन गर्नु अपरिहार्य’

काठमाडौँ – सरोकारवालाहरुले लैँगिक विभेद अन्त्य गर्न संविधान संशोधन गर्नु अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपालको नागरिकता सम्बन्धी कानुनमा लैगिक समानताको प्रश्न’ विषयक कार्यक्रममा उनीहरुले नेपालको नागरिकता लगाएतमा लैँगिक विभेद रहेकाले यसलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता सुष्मा गौतमले विभिन्न स्वरुपमा रहेका विभेदलाई पूर्णरुपमा अन्त्य गर्न संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । अधिवक्ता गौतमले १० वर्ष मुद्दा लडेर नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारबाट समेत बन्चित हुनुपरेको उदाहरण प्रस्तुत गरिन् ।

अर्का अधिवक्ता बिनु लामाले नेपालीले प्राप्त गर्ने तीन प्रकारका नागरिकतामध्ये बाबुको पहिचान नभएका व्यक्तिले प्राप्त गर्ने नागरिकता र विदेशी बाबु र नेपाली आमाका सन्तानले प्राप्त गर्ने नागरिकतामा विभेद रहेको बताइन् ।