काठमाडौँ – सांसदहरुले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेकाले थप प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
ADVERTISEMENT
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत विधेयक, २०८० माथि संशोधनकर्ता सांसदसंगको छलफलका क्रममा उनीहरुले राज्यले जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई भुल्न नहुने समेत बताए । संशोधनकर्ता सांसद गगन कुमार थापाले जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको दायरा थप फराकिलो पार्नुपर्ने धारणा राखे ।
ADVERTISEMENT
उहाले स्थानीय तहलाई पाँच मेगावाट क्षमतासम्मको विद्युत् उत्पादन गर्न दिने प्रावधान उचित नहुने र त्यसलाई घटाएर तीन मेगावाट बनाउनुपर्ने सुझाव दिनु । सामूदायिक विद्युतीकरणको विषयलाई पूर्णत बन्देज लगाउन नहुने उनले बताए ।
थापाले सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएका जलविद्युत आयोजनाहरुका सन्दर्भमा प्रतिष्पर्धा गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै सांसद जनार्दन शर्माले विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र लिएर होल्ड गर्ने वा विक्री वितरण गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने विषयलाई कानुनमा नै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले काम गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा नै विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र दिनुपर्ने धारणा राखे । आयोजनाका नाममा नदि होल्ड गर्ने समस्या अहिले पश्चिम क्षेत्रमा देखिएकाले यसलाई कानुन बनाएर समाधान गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
त्यस्तै अन्य संशोधनकर्ता सांसदहरुले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीयहरुलाई पनि सहज हुने गरि अघि बढाउने प्रावधानहरु कानुनमा नै समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
