‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक’ फिर्ता लिन प्रेस युनियनको माग

काठमाडौँ — नेपाल प्रेस युनियनले ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१’ फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । युनियन केन्द्रीय समितिले काठमाडौँमा गरेको प्रदेश अध्यक्ष र जिल्ला अध्यक्षहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनले १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै यस्तो माग गरेको हो ।

‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक’ मा व्यवस्था भएका केही विषयमा युनियनको गम्भीर असहमति रहेको युनियनले सम्मेलन समापनपछि जारी घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

विधेयकमा ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’मा असर पार्ने गरी राखिएका प्रावधान सरोकार भएकाहरूसँग छलफल तथा परामर्श गरेर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चितताका लागि फिर्ता लिनुपर्ने निर्णय भएको युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नकुल अर्यालले जानकारी दिए ।

सम्मेलनमा नेपाल प्रेस युनियनका साङ्गठनिक गतिविधि, श्रमजीवी पत्रकार र पत्रकारिताका मुद्दा, पत्रकारको पेसागत सुरक्षा, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रविधिको विकासले सञ्चारक्षेत्रमा थपेका चुनौती, सञ्चारसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन, सञ्चारमाध्यमका समस्यालगायत विषयमा छलफल भएको थियो।

सम्मेलनले महासचिव दिलीप पौडेलद्वारा प्रस्तुत साङ्गठनिक प्रतिवेदन र वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अनुशासन विभाग संयोजक प्रेम केसीद्वारा प्रस्तुत अनुशासन समितिको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । सम्मेलनले दिएको सुझावका आधारमा केन्द्रीय समितिले तयार गर्ने कार्ययोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा पनि युनियनले गरेको छ ।

सदस्यतालाई थप व्यवस्थित गर्दै युनियनको विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार क्रियाशील पत्रकारलाई समावेश गरेर सदस्यता शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने र प्रदेश तथा शाखाहरूले वैशाख मसान्तभित्र साधारणसभा सम्पन्न गर्ने पनि घोषणा गरिएको छ ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन, नियमित पारिश्रमिक भुक्तानी, पत्रकारको पेसागत, भौतिक, आर्थिक, सामाजिक सुरक्षालगायत विषयमा सरकार तथा सञ्चार प्रतिष्ठानको ध्यानाकर्षण गराउँदै आवश्यकताअनुसार युनियनका सबै संरचनाले दबाबमूलक अभियान अघि बढाउने पनि घोषणा गरिएको छ ।