रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन ‘हेर्न नमिल्ने’ मा

काठमाडौं — सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको रिहाइको मागसहित दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन सर्वोच्च अदालतमा ‘हेर्न नमिल्ने’ मा परेको छ।

न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा परेको उक्त निवेदन हेर्न नमिल्नेमा राखिएको हो। सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दाको सुनुवाइका लागि मंगलबार पेशी तोकेको थियो।

लामिछानेलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै रवीपन्ती निकिता पौडेलले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्। उक्त निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आज पेशी तोकिएको थियो।

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर, तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासले चैत २२ गते उक्त आदेश बदर गर्दै उनलाई थुनामा पठाउन निर्देशन दिएको थियो।

त्यसै राति प्रहरीले लामिछानेलाई घरबाटै नियन्त्रणमा लिई भोलिपल्ट रुपन्देही जिल्ला कारागार, भैरहवामा राखिएको छ।