काठमाडौँ– आवासीय चिकित्सकहरूले अस्पतालमा ओपिडी सेवा ठप्प पार्दा बिरामी मर्कामा परेका छन्।
ADVERTISEMENT
सरकारीसरह निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै २३ दिनदेखि आन्दोलनरत निजी मेडिकल कलेजका चिकित्सकका कारण बिरामी मारमा परेका हुन्। उनीहरूको आन्दोलनमा सरकारी चिकित्सकले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
ADVERTISEMENT
आकस्मिक तथा सघन उपचार सेवाजस्ता अत्यावश्यक सेवा प्रभावित बन्न पुगेका हुन्। काठमाडौँको वीर अस्पतालमा मात्रै दैनिक दुई हजारभन्दा बढीले ओपिडी सेवा लिने गरेका छन्। ओपिडी सेवा ठप्प हुँदा उपचारमा आंशिक प्रभाव परेको वीर अस्पतालका निर्देशक डा. दिलीप शर्माले बताए।
“आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा जानुभएको छ। त्यसैले ओपिडी सेवामा आंशिक प्रभाव परेको छ। जति चिकित्सक हुनुहुन्छ उहाँहरूले हेरिराख्नुभएको छ। आकस्मिक तथा सघन उपचार कक्षमा भने सेवा निरन्तर छ त्यसमा प्रभाव परेको छैन,” उनले भने।
आवासीय चिकित्सकले सेवा बहिष्कार गर्दा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा पनि ओपिडी सेवा पूर्ण रूपमा ठप्प छ। आकस्मिकबाहेक अरू सेवा दिन नसकिएको सेन्टरका निर्देशक डा। बद्री रिजालले जानकारी दिए। उनले भने, “दैनिक ४०० देखि ५०० सम्म बिरामी आउँछन्। ओपिडी बन्द हुँदा समस्या परेको छ।”
त्यसैगरी कान्ति बाल अस्पतालमा पनि चिकित्सकले आन्दोलनमा साथ दिँदै ओपिडी सेवा बहिष्कार गरेका छन्। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पनि सेवा प्रभावित भएको छ।
नेपाल चिकित्सक संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सेवा ठप्प पार्न सबै निजी तथा सरकारी अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानका निर्देशक, चिकित्सकलाई आह्वान गरेको थियो। जसका कारण सरकारी अस्पतालमा शुक्रबार ओपिडी सेवा प्रभावित बन्न पुगेको हो।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकको निर्णयअनुसार आवासीय चिकित्सकले हालसम्म पनि आफ्नो निर्वाह भत्ता नपाएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूको भनाइ छ। उपत्यकाभित्रका चिकित्सक दैनिक माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेका छन्। चिकित्सक संघको आह्वानले देशभरका सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूले आजदेखि आन्दोलनमा साथ दिएका छन्।
उपचार सेवा नपाउँदा सर्वसाधारणमा पर्न जाने असुविधाप्रति चिकित्सक संघले क्षमा माग्दै सोको जिम्मेवारी स्वयं सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी दिएको छ।
‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति’का संयोजक शेषराज घिमिरेले शुक्रबार उपत्यकामा करिब हजारको संख्यामा चिकित्सक आन्दोलनमा सहभागी भएको बताए। “हाम्रो आन्दोलनमा सरकारी चिकित्सकले पनि ऐक्यबद्धता जनाउन आउनुभएको छ। ओपिडी बहिष्कार गरेर साथ दिन आउनुभएको छ। निर्णय कार्यान्वयन नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहन्छ,” उनले भने।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेपाल चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सकका प्रतिनिधिबीच वार्ता गर्दै निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म निजी मेडिकल कलेजलाई मन्त्रालयले कुनै सहयोग नगर्ने घोषणा गरेका छन्।
