प्रतिनिधिसभामा दुई प्रतिवेदन पेस

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा दुई संसदीय समितिको छुट्टाछुट्टै वार्षिक प्रतिवेदन पेस भएको छ।

बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादवले ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२’ र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले ‘कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०८१/८२’ पेस गरेका हुन्।

पर्यटन समितिका सभापति यादवले समितिको गठनदेखि हालसम्म ४० वटा बैठक सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै ती बैठक नीति, कार्यक्रम, कार्यान्वयन र उपलब्धिको समीक्षामा केन्द्रित रहेको बताए। उनले वैदेशिक भ्रमणलाई प्रभावकारी बनाउने, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाई सेवा प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयकबारे समितिले निर्देशन दिएको जानकारी पनि दिए।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अवस्था सुधारसम्बन्धी निर्देशनसमेत समितिले दिएको थियो। समितिका बैठकहरू विभिन्न क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण भई सरकारका निकायलाई आवश्यक सुझाव, निर्देशन र ध्यानाकर्षण गराउने कार्यमा क्रियाशील रहेको सभापति यादवले उल्लेख गरे।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार समितिको कार्यक्षेत्रभित्र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय पर्दछन्। ती मन्त्रालयका कार्यहरू प्रभावकारी बनाउन विधि निर्माण, उत्तर विधायिकी परीक्षण, बजेटको अनुगमन, निर्देशन र छलफलमार्फत गुणस्तर सुधार गर्ने कार्यादेशमा समिति रहेको बताइएको छ।

नेपालको अन्य मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्धका विविध आयामका साथै देशको संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयनको सन्दर्भमा सरकारका कामकारबाहीको निगरानी तथा समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न समिति सक्रिय रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दुईपक्षीय सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन भारतसहित अन्य मुलुकमा भ्रमण गरी अनुभव र सिकाइ आदानप्रदान गरिएको जानकारी गराइएको छ।

समितिले आगामी दिनमा आफ्ना मातहत निकायका कामहरू थप प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धानमूलक कार्यमा सहकार्य गर्ने, सरकारका विभिन्न निकायलाई दिएको सुझाव तथा निर्देशन कार्यान्वयन गराउने, सरकार र सञ्चारजगत्‌बीच समन्वय गर्ने र स्रोतसाधनका लागि पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

त्यसैगरी कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति सुवेदीले समितिको हालसम्म ६४ बैठक र उपसमितिका ५४ बैठक गरी कूल ११८ बैठक सम्पन्न भएको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार समितिले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गर्न सरोकारवाला निकायलाई आवश्यक सल्लाह, सुझाव र निर्देशन दिएको छ।

साथै समितिले कानुन र न्यायको क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार गरी लोककल्याणकारी र कानुनी राज्य स्थापनामा सरकार र सम्बन्धित निकायलाई रचनात्मक राय, सल्लाह तथा निर्देशन दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिको कार्यक्षेत्रमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिरसम्झौता, शान्ति प्रक्रिया, मौलिक हकको कार्यान्वयनको अवस्था र सम्बन्धित विषय तथा निकायहरू पर्दछन्।

मुलुकको शासकीय गतिविधि सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री र मानवीय व्यवहार नियमन गर्न कानुनी दस्तावेज निर्माणको मार्गदर्शनमा समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको सभापति सुवेदीले बताएकी छन्।

मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै मानव अधिकार हनन हुन नदिन समितिले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी विभिन्न राय, सल्लाह तथा निर्देशन दिँदै आएको जानकारी उनले दिइन्।

समितिमा पेस भएका चार विधेयकमाथि बृहत् छलफल गरी पारित गरिएको छ। समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विशिष्ट कार्य सम्पादन गर्न स्थलगत अनुगमन तथा विभिन्न विधेयकहरूको अनुगमनका लागि विषयगत उपसमिति गठन गरिएको, बाल सुधार गृहको अनुगमन गरिएको र मानव अधिकार क्षेत्रका कामकारबाहीबारे छलफल गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सभापति सुवेदीले समितिलाई आगामी दिनमा थप क्रियाशील बनाउन दलहरूबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने, समितिलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने गरी सरकार र समितिबीचको समन्वय तथा सम्बन्ध सुमधुर बनाइनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएकी छन्।