काठमाडौँ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनका लागि सर्वोच्चले दिएको परमादेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
ADVERTISEMENT
एमाले वन तथा वातावरण विभागले मंगलबार च्यासलमा आयोजना गरेको वन वातावरण तथा जलवायु परीवर्तन श्रोत पुस्तिका विमोचन कार्यक्रममा ओलीले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएको आदेश संविधान विपरीत रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
ADVERTISEMENT
उनले संविधानले प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वोच्चको आदेश संविधानसंग बाझिएको जिकिर गरे । ‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ वा ३ होस्, वा ५ को होस्, ती मुख्यमन्त्रीहरुले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेको छ ।’ उनले भने, ‘हिजो सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लेऊ भन्यो, कुन धाराको आधारमा दियो ?’
आफूले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने भन्दै उनले अदालतले व्यक्तिभन्दा पनि संविधान, कानुन, न्याय हेरेर फैसला गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले जेनजी आन्दोलनलाई क्रान्ति भन्दै केहि मान्छेहरुले त्यसको लाभ लिइरहेको तर्क गरे । अवैध सिफारिसमा असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दोहराउदै उनले मुलुकलाई संवैधानिक बाटोमा फर्काउन प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना हुनैपर्ने बताए ।
अध्यक्ष ओलीले देशको पक्षमा काम गर्ने एमाले मात्रै भएकाले एमाले बिरुद्ध निरन्तर हमला भएको उल्लेख गरे ।
