काठमाडौँ – गत भदौ २३ र २४ गते जेन–जी आन्दोलनका नाममा भएको राजनीतिक उथलपुथलपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फागुन २१ गतेसम्म प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन गर्ने गरी सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे ।
ADVERTISEMENT
६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीसहित सरकार बने पनि निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुराको संशय बढ्दै गएको छ ।
भलै निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका बनाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक तर्फको बन्द सूची दलहरुबाट प्राप्त गरिसकेको छ । तर निर्वाचन फागुन २१ मै हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि भने विभिन्न विभिन्न कुराहरुले अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् ।
ADVERTISEMENT
राजनीतिक दलको ढुलमुले चरित्र, तयार छैनन् निर्वाचनमा लागि
बाहिरी रुपमा निर्वाचनप्रति सकारात्मक देखिए पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरु भित्री रुपमा भने तयार देखिएका छैनन् । उनीहरुले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाए पनि त्यसमा पनि कतिपय व्यक्तिका विषयमा सार्वजनिक प्रश्न उठ्न थालेका छन् । यस्तै पार्टी भित्रै पनि समानुपातिक तर्फको भागबण्डा नमिलेका विषयमा समेत विवाद सिर्जना भएका सूचना आइरहेका छन् ।
जेन–जी आन्दोलनले प्रमुख राजनीतिक दलहरुविरुद्ध नकारात्मक रुपमा प्रस्तुत गरिरहेकाले उनीहरु निर्वाचनदेखि एक किसिमले डराएका छन् । निर्वाचनको नतिजा आफ्नो पक्षमा नआउने देखिएपछि पुराना राजनीतिक दलहरु विशेष गरी काँग्रेस र एमाले भित्री रुपमा निर्वाचन सरिदिएहुन्थ्यो भन्ने पक्षमा छन् ।
यस्तै केही दिनअघि मात्रै ६ वटा कम्युनिस्ट पार्टीले २१ फागुनमा हुने निर्वाचन ६ कम्युनिस्ट पार्टीले बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल, नेकपा (बहुमत), वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
नेतृत्वविहीन निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रमुख जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग चुनावको सम्मुखमा पुग्दा पनि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ ।
आयोग कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तको भरमा चलिरहेको छ भने अन्य दुईजना आयुक्तको पद समेत रिक्त रहेको छ । निर्वाचनको बेला सम्पादन गर्नुपर्ने काम सयौँ छन् । तर, आयोगमा भने पदाधिकारी नै छैनन् ।
संसद नरहेकाले पदाधिकारी नियुक्त गर्दा कानुनी उल्झन हुने भएकाले सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक अध्यादेश ल्याउन सकेको छैन । आयुक्तमाथि कामको भार थपिँदै जाँदा कार्यसम्पादनमा समेत गम्भीर असर परिरहेको छ ।
भोलिका दिनमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्तापछि उम्मेदवारमाथि परेका मुद्दाबारे छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगकै हुन्छ । पदाधिकारीको अभावमा आयोगले यी कामको सम्पादन कसरी गर्दा ? गम्भीर प्रश्न पैदा भएको छ ।
काँग्रेस महाधिवेशनको चक्करमा
यता निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस भने महाधिवेशनको किचलोमा अल्झिएको छ ।
सार्वजनिक तालिका अनुसार नियमित महाधिवेशन हुन नसकेपछि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा अब विशेष महाधिवेशन कसैले राक्न नसक्ने भन्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई काठमाडौँ आउन निम्तो दिइरहेका छन् । तर, काँग्रेस संस्थापन पक्ष भने अब विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिएको भन्दै निर्वाचनपछि नियमित महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यसम्पादन कमिटीमार्फत नयाँ तालिका ल्याएको छ ।
महाधिवेशनको गोलचक्कारमा पर्दा काँग्रेसले निर्वाचनबारे सोच्नै सकेको छैन । त्यसका लागि उसले तयारी गर्न पाएको छैन । पार्टीमा आन्तरिक विभाजनको संघारमा पुगेको काँग्रेसमा नेताहरुबीचको बेमेलका कारण कसरी निर्वाचनमा भाग लिन सक्ला भन्ने प्रश्न सिर्जना भएको छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्वाचन विरोधी टिप्पणी
अहिले निर्वाचनको विरुद्धमा सबैभन्दा धेरै कोही लागेको छ भने ती हुनु् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली । उनी फागुन २१ मा निर्वाचन हुनै नसक्ने र यो सरकारले निर्वाचन गराउनै नसक्ने भन्दै दिनहुँ बोलिरहेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीकै शैलीमा एमालेका अन्य नेताहरुले समेत फागुन २१ मा निर्वाचन हुन नसक्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।
सर्वोच्चमा मुद्दा टुंगिनै बाँकी
राष्ट्रपति पौडेलले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका तत्कालीन सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका छन् । यस्तै अन्य व्यक्तिले पनि रिट दिएका छन् ।
तर, निर्वाचनको मिति नजिकिँदा पनि उक्त मुद्दा सुनुवाईको उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । यसले गर्दा स्वयम् सरकार, राजनीतिक दलहरु र सरोकारवालालाई निर्वाचनको तयारीमा होमिन असहजता ल्याएको छ ।
जेन–जी र सरकारबीच बढ्दो दूरी
सकार केबल निर्वाचन गराउनका लागि मात्रै जेन–जी आन्दोलन नभएको भन्दै केही जेन–जी समूहहरु सरकारप्रति असन्तुष्ट छन् । गठन भएको चार महिना बितिसक्दा पनि सुशासनको मुद्दामा सरकारले सक्रियता नदेखाएको, जेन–जीहरुका हत्यारालाई कारबाही नगरेको भन्दै उनीहरुले सरकारविरुद्ध नै बेलाबेला सिंहदरबारमै प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । मतदान प्रक्रिया सुधार गर्नु पर्ने, स्वदेशभिबै अन्तर निर्वाचन केन्द्र वा जिल्लाबाट मतदान गर्नेे र विदेशमा बस्ने नेपालीले समेत मतदान गर्न पाउनुपर्ने उनीहरुका माग छन् ।
भर्खरै मात्रै अभियन्ता डा. निकोलस भुसाल जेन–जीका माग पूरा गर्न भन्दै आमरण अनसन बसेका थिए । आगामी माग १५ गतेभित्र आफ्ना माग पूरा नभए पुनः अनसन बस्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । देशमा सत्ता परिवर्तन गर्ने गरी भएको आन्दोलनको एउटा पक्ष आन्दोलन र असन्तुष्ट रहेकाले निवाचनमा जाँदा त्यसको सुरक्षामा समेत प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
दुर्गा प्रसाई लगायतको चुनौती
राजतन्त्र र हिन्दु राज्य पुनःस्थापनाको माग राख्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेको दुर्गा प्रसाईको अभियानले आफ्ना माग पूरा आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको छ । यसले पनि थप सुरक्षा चुनौती निम्त्याएको छ ।
छैन प्रहरीमा मनोबल
जेन–जी आन्दोलनको प्रमुख निशानामा परेको थियो नेपाल प्रहरी । उनीहरुका हतियारहरु लुटिएका छन्, सुरक्षा कवज खोसिएका छन् । जेन–जीहरुको भौतिक आक्रमण समेत खेपेका प्रहरी जवान र अधिकृतहरुको यतिबेला मनोबल निकै खस्केको छ । उनीहरुको मनोबल उकास्न सरकारले कुनै प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएका छन् ।
यस्तै जेन–जीहरुको आगजनी र तोडफोडमा परेका प्रहरीका भौतिक संरचना अझै पनि पूर्ववत रुपमा आउन सकेका छैनन् । जेलबाट फरार रहेका हजारौँ कैदीहरु अझैँ पनि फरार अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनको प्रमुख सुरक्षा जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरी कसरी निर्वाचनमा खटिन सक्ला ? कसरी मतपेटिकाको रक्षा गर्न सक्ला ? प्रश्न उत्तरहीन छ ।
वातावरणीय प्रतिकूलता
निर्वाचन फागुन २१ मा हुँदैछ । जुन प्राय हिमाली जिल्लाहरुमा भारी हिमपातको समय हो । हुम्ला, मुगु, डोल्पा, मनाङ, मुस्ताङजस्ता हिमाली जिल्लाहरुमा फागुन २१ गते निर्वाचन गराउनु वातावरणीय हिसाबले कठिन हुने सरोकारवालाले औँल्याएका छन् ।
अत्याधिक जाडो र हिमपातकाबीच मतदान केन्द्र पुग्न, त्यसका लागि सामान ढुवानी गर्न, मतदानको वातावरण बनाउन र मतदातालाई निर्वाचन केन्द्रसम्म पुर्याउन चुनौती छन् । यस्तो प्रतिकूल मौसममा मतपेटिकाको सुरक्षा पनि प्रमुख समस्याका रुपमा देखिन सक्नेछ ।
यी तमाम चुनौती र अवरोधका बीच सरकार र निर्वाचन आयोग लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर प्रक्रियाका रुपमा रहने आम निर्वाचन सम्पन्न गर्न कसरी सफल होला ? हेर्न बाँकी नै छ ।
