काठमाडौँ – उनको चाहना होटल व्यवसाय गरेर उद्यमी बन्ने थियो । त्यसैअनुसार समय, ऊर्जा र लगानीसमेत लगाएर गाउँमै रिसोर्ट खोले । मेहनत गरेअनुसार होटल व्यवसाय पहिलो यादै गयो पनि । तर, त्यो सफलतामा धेरै समय टिक्न सकेन । धादिङ घर भएका कमल मिजारले भावुक हुँदै भने, “म दलित भएकै कारण होटल व्यवसाय चलाउन दिइएन, मेरो ग्राहक बोलाउँदै यो दलितको होटल हो नजान भन्दै कुरा सिके । अनि यहाँसम्मकी डर त्रास देखाउँदै होटलका सिसासमेत फुटाए ।” विभेदको चपेटामा परेर उनले पेसा नै परिवर्तन गर्न बाध्य भई अहिले कृषि सहकारीमा आबद्ध भएको बताए ।
ADVERTISEMENT
अन्तरराष्ट्रिय जातीय उन्मुलन दिवस (२१ मार्च) का सन्दर्भमा आज ललितपुरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन(एफएओ) नेपालले कृषि खाद्यमा दलितको अवस्थाबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । यसै कार्यक्रममा मिजारले जातीय विभेदको अनुभव सुनाएका थिए । उनका अनुसार दलित समुदायले जातकै कारण रोजेर स्वतन्त्र रूपमा व्यवसाय गर्न अझै पनि चुनौती खेप्नुपर्ने अवस्था दर्शाए । एउटा व्यवसायमा विभेद खेपेर कृषि सहकारीमा लागेका उनले एफएओको परियोजनाले उदेश्य पूरा गर्न सहयोग पुगेको बताए । उनीधुलिखेलस्थित छोटा डाँडा कृषि सहकारीको अध्यक्ष हुन् । जसमा अधिकांश सदस्य दलित समुदायका छन् । सहकारीले राम्रो व्यवसाय गर्न थालेपछि गैरदलित समुदायलेसमेत आकर्षित हुने गरेको उनले सुनाए । “तर, पनि विभेद हटेको छैन”, उनले भने, “केही गैरदलित समुदाय सहकारीका कार्यक्रममा आउनहुुन्छ, तर, खुलेर खाजा सँगै खान हिचकिचाउनुहुन्छ ।” यद्यपि सहकारी सम्म आएर कुरा सुन्नु पनि एकप्रकारको सकारात्मक परिवर्तन आएको मिजारले बताए । उनले एफएओको परियोजनाको साथले विभेदविरुद्ध उभिन हिम्मत दिएको बताए ।
ADVERTISEMENT
त्यस्तै, धादिङ गल्छीका विमला मजाकोटी रम्तेलले एफएओको परियोजनाबाट समाजमा विभेद न्यूनीकरणमा टेवा पुगेको अनुभव सुनाए । बाख्रापालन व्यवसाय गर्दै दलित समुदाय र गैरदलित समुदाय बीचका अन्तरघुलन समाज निर्माण गर्न सफल भएको उनले सुनाए । आफूले विगतमा जति विभेद खेप्नुपथ्र्यो परियोजनाको सहयोगले समाजमा सम्मानपूर्वक काम गर्ने अवसर सिर्जना भएको उनले बताए । यद्यपि परियोजना सकिएलगत्तै समाजमा विभेद पनि सुरु हुने हो कि भन्ने चिन्ताले भने उनलाई सताएको छ । उनी भन्छन्, “पहिलाको तुलनामा विभेद कम छ तर, एफएओको परियोजना पूरा भएपछि विभेदको अन्त्य होला त ? चिन्ता लागेको छ ।”
कार्यक्रममा दलित समुदाय, कृषि खाद्य अधिकारका विषयमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव मानबहादुर विकले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थियो । जसअनुसार भूमिहीन दलित समुदाय खाद्यको अधिकारबाट वञ्चित भएको प्रष्ट पारे।
सरकारी र गैरसरकारी तथ्याङ्कलाई प्रस्तुत गर्दै उनले गरिबी घटे पनि विभेद नघटेको धारणा राखे । “वर्षको ५७ हजार मात्रै कमाउने ठूलो सङ्ख्यामा दलित समुदायका छन्”, उनले भने, “तराईका दलितको स्थीति झनै नाजुक छ ।” उनले तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै १६ प्रतिशत घरधुरी खानै नपाउने अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माका अनुसार दलित समुदाय इतिहासकालदेखि नै खोसिएको जमिन पाएका छैनन् । ती समुदायलाई जमिन नदिएसम्म खाद्यको पहुँच सम्भव नहुने उनको धारणा थियो । आयोगले बारम्बार सरकारलाई दलितको जमिन, खाद्य र मानव अधिकारका आधार सिर्जना गर्ने वातावरण मिलाउन भन्दै पटकपटक ध्यानकर्षण गराउँदै आएको उनले सुनाए । उनले भने, “तर, सरकार दलितका कुरा सुन्नै तयार छैन ।”
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा जानुका पण्डितले दलित समुदायको अवस्था अरु समुदायकोभन्दा निकै नाजुक भएको स्वीकार गर्दै मन्त्रालयले सिमान्तकृत समुदायको कृषिकको विकासमा टेवा पुग्ने कार्यक्रम परिचालन गरेको बताए ।
दलित महिला सङ्घ(फेडो) का अध्यक्ष कला स्वर्णकारले कृषिमा दलित समुदायका महिलाको अझै बढी योगदान भए पनि उनीहरू नै खाद्यमाथिको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको बताइन् । आदिवासी जनजाति विकास प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले समाजको कलङ्क विभेदकारी सोंच हटाउन सबै समुदायको समान दायित्व रहेकाले छलफल र विचार विमर्श गर्न जरुरी रहेको बताए ।
एफएओ नेपालका सहायक प्रतिनिधि अमण जिसीले कृषि खाद्यमा समान पहुँच स्थापित गर्न आवश्यक रहेको मनन गर्दै सरोकारवालासँग निरन्तर छलफलमा जोड दिएको बताए।
कार्यक्रम दोस्रो चरणमा दलित समुदाय र कृषि खाद्य अधिकारका विषयमा राज्यका प्रतिनिधि, निजीक्षेत्र, नागरिक समाज र मानवअधिकारका सरोकारवालामाझ ग्रुमपा छलफल गरिएको थियो । राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य मीना देवी सोव, अधिवक्ता चक्रमान विश्कर्मा, लेखक एवं दलित अभियन्ता सुशील विक, फेडोका प्रोग्राम म्यानेजर सरिता व्रम साखा, अपाङ्गता भएका दलित समुदाय अधिकारकर्मी पम्फा पुरकोटीबीच छलफल भएको थियो । ग्रुपमा छलफललाई लेखक जेबी विश्वकर्माले मध्यस्तकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
