काठमाडौं — नेपालको रेमिटेन्स क्षेत्रमा हालै गरिएको नीतिगत संशोधनले नयाँ विवाद जन्माएको छ। विशेषगरी डी पी अर्याल र नेपाल राष्ट्र बैंक बीचको सम्बन्धलाई लिएर गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।
ADVERTISEMENT
पृष्ठभूमिस् के थियो पुरानो व्यवस्था ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समयअघि रेमिटेन्स कम्पनीहरूलाई थप सुदृढ र विश्वसनीय बनाउन पूँजी वृद्धि अनिवार्य गर्ने नीति ल्याएको थियो। उक्त व्यवस्थाअनुसार, कम्पनीहरूले २०८५ सालभित्र आफ्नो न्यूनतम पूँजी वृद्धि गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने थियो।
ADVERTISEMENT
तर हालै राष्ट्र बैंकले सो समयसीमा बढाएर २०८७ सालसम्म पुर्याउने निर्णय गरेको छ, जसअनुसार अब रेमिटेन्स कम्पनीहरूले १० करोड रुपैयाँ पूँजी पुर्याए पुग्नेछ।
आरोपस् राजनीतिक पहुँचको प्रयोगरु
नीति परिवर्तनसँगै सबैभन्दा ठूलो विवाद भनेको यसको पछाडिको सम्भावित राजनीतिक प्रभाव हो। विभिन्न स्रोतहरूले दाबी गरेका छन् कि डी पी अर्याल ले आफ्ना व्यावसायिक स्वार्थ जोगाउन प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गरेको हुन सक्छ।
अर्यालसँग सम्बन्धित भनिएको रेमिटेन्स कम्पनी EasyLink Remittance पुरानो समयसीमाभित्र पूँजी वृद्धि गर्न असमर्थ रहेको र त्यसैले उनले नीति संशोधनका लागि पहल गरेको आरोप छ।
यति मात्र होइन, सोही अवस्थामा रहेका अन्य केही रेमिटेन्स कम्पनीहरू पनि एकजुट भई विश्वनाथ पौडेल लाई भेट्न गएको र सामूहिक रूपमा समयसीमा थप गर्न आग्रह गरेको दाबी समेत गरिएको छ।
गभर्नरमाथि दबाब ?
नीति परिवर्तनको समय र भेटघाटको घटनाक्रमलाई जोडेर हेर्दा, आलोचकहरूले गभर्नर पौडेलमाथि राजनीतिक दबाब परेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि, यसबारे राष्ट्र बैंकले औपचारिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
उद्योगभित्र असन्तोष
यो निर्णयले सबैभन्दा धेरै असन्तुष्टि भने नियम पालना गरिसकेका कम्पनीहरूमा देखिएको छ। उनीहरू भन्छन्स्
“हामीले समयमै पूँजी वृद्धि गरेर जोखिम उठायौं, तर अहिले नियम परिवर्तनले अरूलाई सजिलो बनाइयो।”
“यसले निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको आधार कमजोर बनाउँछ।”
“नियामक निकायको विश्वसनीयता घट्ने खतरा छ।”
समर्थन गर्ने पक्षको तर्क
यद्यपि सबैले यसलाई नकारात्मक रूपमा मात्र हेरेका छैनन्। केही आर्थिक विश्लेषकहरू भन्छन् कि:
साना र मध्यम रेमिटेन्स कम्पनीहरूलाई टिक्न समय दिनु आवश्यक थियो
कडा समयसीमाले बजारमा एकाधिकार बढ्न सक्थ्यो
लचकता ल्याउनु नियामकको व्यावहारिक निर्णय पनि हुन सक्छ
पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्न
यो घटनाले एउटा गम्भीर बहस जन्माएको छ—
के नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो स्वतन्त्र निकाय वास्तवमै राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त छ ?
र, यदि कुनै राजनीतिक व्यक्तिले आफ्नै व्यावसायिक हितका लागि नीति प्रभावित गरेको हो भने, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
हालसम्म यी सबै आरोपहरू पुष्टि भइसकेका छैनन्। सम्बन्धित पक्षहरू — डी पी अर्याल, विश्वनाथ पौडेल, वा नेपाल राष्ट्र बैंक — कसैले पनि विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
तर एउटा कुरा स्पष्ट छ, रेमिटेन्स जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नीतिगत निर्णयहरू पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। अन्यथा, यस्ता विवादहरूले न केवल नियामक संस्थाको विश्वसनीयता, तर समग्र आर्थिक प्रणालीप्रतिको विश्वास समेत कमजोर बनाउन सक्छ।
