संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलमा प्रतिनिधि पठाउनुअघि काँग्रेसले राख्यो यस्ता शर्त

काठमाडौँ – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलका पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि पठाउनुअघि विभिन्न शर्तहरु अघि सारेको छ ।

सरकारले प्रतिनिधि पठाइदिन गरेको अग्रहको जवाफमा एक पत्र लेख्दै काँग्रेसले संविधान संशोधन गर्ने सरकारको अग्रसरलाई स्वागत गरे पनि तत्काल प्रतिनिधि पठाउन भने अस्वीकार गरेको हो । सरकारले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई उक्त कार्यदलको संयोजक बनाएको छ । सोही अनुसार अन्य दलले आफ्ना प्रतिनिधि पठाएका छन् ।

तर, काँग्रेसले आफ्नो प्रतिनिधि पठाउनुअघि विभिन्न विषयमा सरकारको जवाफ माग गरेको हो । जस अनुसार काँग्रेसले कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिकाबारे स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्न बताएका छ ।

यस्तै संविधान संशोधन आफैँमा संवेदनशील विषय भएकोले नेपाल सरकारले यो पहल लिँदा सुरुवातदेखि नै यसको वहसलाई सहभागितामूलक, समावेशी र न्यायपूर्ण बनाउने सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै संविधान संशोधनको बहसमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने बाहेकका राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध एवं समन्वयका विषयमा समेत वर्तमान सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने काँग्रेसको भनाई छ । काँग्रेसको पत्रमा भनिएको छ, ‘संविधान निर्माणका महत्वपूर्ण सरोकारवाला पक्ष मधेशी, आदिवासी–जनजाति, थारू, दलित, अल्पसंख्यक लगायत पहिचानका लागि आन्दोलनरत समुदाय र क्षेत्रलाई प्रक्रियामा जोड्न सरकारले के आधार लिएको छ र संविधान कार्यान्यनसँग जोडिएका प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहभागिताको विषयमा सरकारको धारणा के छ स्पष्ट हुनुपर्छ।’

यस्तै वर्तमान संविधान, संविधानले अंगीकार गरेको आधारभूत मूल्य–मान्यता र संशोधन गर्ने प्रस्तावित विषयप्रति नेपाल सरकार र सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको प्रतिबद्धता एवं धारणा प्रष्ट रूपमा आउन आवश्यक रहेको काँग्रेसले जनाएको छ । सरकार र नेतृत्वकर्ता दलको प्रतिवद्धता र बहसपत्रको तयारीका निमित्त संशोधनका प्राथमिकताका विषयमा स्पष्ट धारणा आयो भने कार्यदलको भूमिका र उपस्थिति थप प्रभावकारी हुन सक्ने काँग्रेसले बताएको छ ।

पत्रमा थप उल्लेख छ, ‘अतस् नेपाल सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्नुको सान्दर्भिकता, यसको विधि, क्षेत्राधिकार र सीमा, यसले हासिल गर्न खोजेको राजनीतिक र संवैधानिक लक्ष्य र संविधानका आधारभूत विषयवस्तु एवं संशोधनका प्रावधानहरूका बारेमा आफ्नो प्रारम्भिक धारणा सार्वजनिक गरी स्पष्ट हुन सकेमा संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयमा बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमा पार्टीको सहभागिता सार्थक हुन्छ र आम अपनत्व पनि हुन्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेसको विश्वास रहेको छ।’

सरकारको प्रयासमा पार्टीको साथ र सहयोग रहने काँग्रेसले जनाएको छ ।