काठमाडौं । नेपाल कानून व्यवसायी परिषदले ३१ वर्षपछि लेखापढी व्यवसायीसम्बन्धी नियमावली २०५१ लाई संशोधन गरेको छ ।
ADVERTISEMENT
नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० को दफा २७-३) बमोजिम आवश्यक परिमार्जनसहित सो नियमावलीलाई संशोधन गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले २०८२ चैत २२ गते यो नियमावलीलाई स्वीकृत गरेको हो । अदालतले २०८३ वैशाख ८ गते यो नियमावली नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्लाई प्रतिलिपि उपलब्ध गराएसँगै यो कार्यान्वयनमा आएको छ ।
ADVERTISEMENT
लेखापढी व्यवसायी नियमावली संशोधन गर्न नेपाल बार काउन्सिलले २०८२ असार १४ गते एक कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलको संयोजक अधिवक्ता इश्वरी प्रसाद ज्ञवाली रहेका थिए । सदस्यहरुमा सर्वोच्च अदालतका प्रतिनिधि अधिवक्ता निराजन पाण्डे, नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कार्की, अधिवक्ताहरु धर्मराज पौडेल र नवराज तिम्सिना रहेका थिए ।
नियमावली संशोधन गर्न सो कार्यदलले सरोकारवालाहरुसँग पटक पटक छलफल र बहस गरेको कार्यदलका सदस्य अधिवक्ता धर्मराज पौडेलले बताए । अधिवक्ता पौडेलले भने, ‘लेखापढी व्यवसायीको केन्द्रीय नेतृत्व, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार, बार एसोसिएसनसँग पटक पटक छलफल गरी मस्यौदा तयार गरिएको हो’ ।
लेखापढी व्यवसायीको नाम र पोसाकप्रति बार र कानून व्यवसायीको असन्तुष्टि रहेको उनले बताए । लेखापढी व्यवसायीहरुले पनि नियमावलीमा नतोकिए पनि आफूलाई कानून व्यवसायी भन्दै पेशालाई पहिचान दिन र थप मर्यादित बताउन पोसाकको रुपमा कालो कोट लगाउँदै आएका थिए । संशोधित नियमावलीमा स्पष्टसँग कानून व्यवसायी शब्द प्रयोग नगर्न र छुट्टै पोसाकको व्यवस्था गरिदिएपछि यो समस्या समाधान भएको अधिवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।
संशोधन के–के भयो ?
संशोधनपछि यो नियमावलीको नाम ‘लेखापढी व्यवसायीसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०८२’ भएको छ । यो नियमावली सर्वोच्च आदालतले स्वीकृत गरेको मिति २०८२ चैत २२ गतेदेखि नै लागू भएको छ ।
मूल नियमावलीको नियम २ मा अड्डालाई विस्तृत परिभाषित गर्दै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित निकाय भनि परिभाषित गरेको छ । यसैगरी अदालत भनेर अर्धन्यायिक निकाय र स्थानीय न्यायिक समितिसमेतलाई उल्लेख गरेको छ ।
नियमावलीको नियम २ मा नै समिति भनेर परीक्षा, अनुगमन तथा अनुशासन समिति, लिखत भनेर अड्डा अदालतमा पेस हुने अफलाइन तथा अनलाइन निवेदन, उजुरी, तमसुक, भर्पाई, वारेसनामा र सम्बन्धित कार्यालयले तोकेका अन्य यस्तै प्रकृतिका लिखत र बार एसोसिएसनको प्रतिनिधि भनेर सम्बन्धित जिल्ला बार एसोसिएसन वा उच्च बार एसोसिएसन वा स्रेष्तेदारले तोकेको कानून व्यवसायी भन्ने तीनवटा बुँदा थप गर्दै व्याख्या गरेको छ ।
व्यवसायी बन्न एसइई पास अनिवार्य
अब लेखापढी व्यवसायी बन्न प्रमाणपत्र अनिवार्य तथा सो प्रमाणपत्र लिन एसइई पास अनिवार्य गरिएको छ । नियमावलीको नियम ३ मा संशोधन गर्दै १८ वर्ष उमेर पूरा भएको, मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा -एस.ई.ई. वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता उत्तीर्ण गरेको, किर्ते जालसाजी मुद्दामा अदालतबाट सजाय नपाएको नेपाली नागरिकले एक हजार रुपैयाँ दस्तुरसहित प्रमाणपत्रका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी प्राप्त प्रमाणपत्रलाई प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने र नवीकरण दस्तुर एक हजार लाग्ने व्यवस्था पनि संशोधित नियमावलीले गरेको छ । यसअघि प्रमाणपत्र लिएका व्यक्तिहरुले प्रमाणपत्र लिएको पाँच वर्ष पूरा भएपछि छ महिनाभित्र प्रमाणपत्र नवीकरण गराउनु पर्ने प्रावधान छ ।
‘परीक्षा, अनुगमन तथा अनुशासन समिति’ गठन
लेखापढी व्यवसायी प्रमाणपत्रका लागि निवेदन दिने व्यक्तिहरुको परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न, प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका लेखापढी व्यवसायीको काम कारबाहीको अनुगमन गर्न र आचरण विपरीत कार्य गरेको भनि परेका उजुरीहरुको छानविन गर्न ‘परीक्षा, अनुगमन तथा अनुशासन समिति’ गठन हुने भएको छ । जिल्ला अदालतका स्रेष्तेदार संयोजकत्वमा यो समिति गठन हुनेछ । यो समितिमा सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि सदस्य, बार एसोसिएसनको प्रतिनिधि सदस्य, लेखापढी व्यवसायीहरुको जिल्लास्तरीय संगठनको अध्यक्ष वा निजले तोको पदाधिकारी सदस्य र जिल्ला अदालतको स्रेस्तेदारले तोकेको अदालतको कर्मचारी सदस्य–सचिव रहने प्रावधान छ ।
यो समितिले लेखापढी व्यवसायी प्रमाणपत्रको लागि आवेदन माग गर्ने, परीक्षा लिने र प्रमाणपत्र जारी गर्न सिफारिस गर्ने, प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिहरुको काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने, प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिहरु उपरको उजुरी सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्ने, व्यवसायीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रशिक्षण, तालिम, गोष्ठी, सेमिनार आदि सञ्चालन गर्ने, व्यवसायीहरुको प्रमाणपत्र नवीकरण गर्ने आदि अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
लेखापढी व्यवसायी बन्न चाहनेले लिखित परीक्षा दिनु पर्नेछ । परीक्षाको पाठ्यक्रम पनि नियमावलीले स्पष्ट तोकिदिएको छ । परीक्षामा ४० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई उत्तीर्ण गराई पूर्वव्यावसायिक तालिमका लागि सिफारिस गरिनेछ । यस्तो तालिमका लागि तीन हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
व्यवसायीले देशभर काम गर्न पाउने
मूल नियमावलीको नियम ४मा संशोधन गर्दै एक जिल्लाबाट प्रमाणपत्र लिएको व्यवसायीले जुनसुकै जिल्लाबाट पनि काम गर्न पाउने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्रै काम गर्न पाउने प्रावधान थियो । यसैगरी व्यवसायीले अनलाइन र अफलाइन दुवै प्रकारका काम गर्न पाउने पनि यो संशोधनमा छ ।
‘कानून’ शब्द र ‘कालो कोट’ को प्रयोग गर्न नपाउने
ऐन र नियमावलीले ‘कानून व्यवसायी’ भनेर उल्लेख नगरे पनि व्यवसायीहरुले आफूलाई कानून व्यवसायी भन्दै आएका थिए । व्यवसायीहरुको छाता संस्था नै ‘नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एसोसिएसन’ रहेकोले सोहीअनुसार व्यवसायीहरुले कानून शब्दको प्रयोग गरिरहेका थिए । यसबाट कानून व्यवसायी र लेखापढी व्यवसायीको भेद नछुट्टिएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले विगत लामो समयदेखि चासो र सरोकार राख्दै आएको थियो । अब भने नियमावलीले नै कानून व्यवसायी नभनेर ‘लेखापढी व्यवसायी’ मात्रै भन्न निर्देशन दिएको छ । लेखापढी व्यवसायीको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिले आफ्नो साईनबोर्ड वा व्यवसायिक हक, हितका लागि स्थापना गर्ने सङ्गठनको नाममा ‘कानून व्यवसायी शब्द प्रयोग गर्न पाइने छैन’ नियमावलीको नियम ५ मा थप प्रावधान राख्दै भनिएको छ, ‘तर लेखापढी व्यवसायी भन्ने वाक्यांश राख्न बाधा परेको मानिने छैन ।’ यसअघि प्रयोग गरिएको भए हटाइ लेखापढी व्यवसायी शब्द कायम गर्न पनि नियमावलीले निर्देशन दिएको छ ।
लेखापढी व्यवसायीहरुले प्रयोग गरिरहेको कालो कोटप्रति कानून व्यवसायीको पनि सरोकार थियो । लेखापढी व्यवसायी र कानून व्यवसायीमा यही विषयले पनि विगतदेखि नै टसल थियो । तर ऐनले स्पष्ट ड्रेस कोडको व्यवस्था गरेसँगै यो समस्या समाधान भएको छ । संशोधित नियमावलीको अनुसूची पाँचमा लेखापढी व्यवसायीको पोसाकको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार पुरुष लेखापढी व्यवसायीले वैजनी रंगको कोट वा स्टकोट, वैजनी रंगको पाइन्ट र निलो वैजनी रंगको सर्ट लगाउनु पर्नेछ । यसैगरी महिला लेखापढी व्यवसायीहरुले वैजनी रंगको कोट, पाइन्ट, निलो वैजनी रंगको सर्ट वा सोही रंगको कुर्ता, सुरुवाल वा सारी, ब्लाउज लगाउनु पर्नेछ ।
आचारसंहितामा कडाई
व्यवसायीले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिता भनेर मूल नियमावलीको नियम ५ मा संशोधन गर्दै ११ वटा बुँदा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ । आचारसंहितामा आवश्यक कागजातको नक्कल गर्दा सही ढंगले सार्ने, सक्कल कागजातको बेहोरा वा कागजात बिगार्ने, थप्ने, सच्याउने, मेट्ने आदि गर्न नहुने, मुद्दाका दुबै पक्षको तर्फबाट निवेदन उजुरीको मस्यौदा गर्न नहुने, पोसाक अनिवार्य लगाउनु पर्ने, परिचयपत्र लगाउनु पर्ने, सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म वा अन्य कुनै माध्यमद्वारा अड्डा अदालतप्रति अनास्था वा भ्रम उत्पन्न हुने गरी कुनै क्रियाकलापमा संलग्न नहुने आदि प्रावधान समेटिएको छ । यी प्रावधानसँगै व्यवसायीलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन कानून बमोजिम तयार गर्न पाउने लिखत मस्यौदा गर्दा त्यस्तो लिखतमा आफ्नो नामथर, प्रमाणपत्र नम्बर र प्रमाणपत्र जारी गर्ने जिल्ला अदालतको नामसमेत स्पष्टसँग लेख्नु पर्नेछ ।
प्रमाणपत्र रद्ध गर्नेसम्मका कारबाही
आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा नसिहत दिने, प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने र प्रमाणपत्र रद्ध गर्नेसम्मका कारबाही हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । व्यवसायीले पक्षको लागि आवश्यक कागजातको नक्कल सार्दा सही ढंगले नसारेमा नसिहतको सजाय हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ । यसैगरी जानीजानी पक्षको अहित हुने किसिमले कुनै लिखतको मस्यौदा गरेमा, जानीजानी पक्षको अहित हुने काम गरेमा, अन्य व्यक्तिले सारेको वा मस्यौदा गरेको लिखत प्रमाणित गरेमा, गैरकानूनी कारबाही गर्न पक्षलाई प्रेरित गरेमा, कुनै पनि माध्यमबाट अड्डा अदालतप्रति अनास्था वा भ्रम उत्पन्न हुने गरी कुनै क्रियाकलापमा संलग्न भएमा समितिले नसिहतको सजाय दिन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
यसैगरी मिसिल, स्रेस्ता वा अन्य सक्कल कागजातहरुको बेहोरा वा कागजात बिगार्ने, थप्ने, सच्याउने, मेट्ने आदि गरेमा प्रमाणपत्र निलम्बनको सजाय हुने भएको छ । मुद्दामा दुवै पक्षको तर्फबाट निवेदन उजुरीको मस्यौदा गरेमा, सेवाग्राहीले विश्वास गरी आफूलाई सुम्पिएका लिफाको दुरुपयोग गरेमा र एक पटक भन्दा बढि नसिहतको सजाय पाएमा पनि प्रमाणपत्र निलम्बन हुने प्रावधान नियमावलीमा छ ।
लेखापढी व्यवसायीले कुनै नैतिक पतन हुने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएमा, प्रमाणपत्र निलम्बनको सजाय एक पटक भन्दा बढी पाएमा र योग्यता ढाँटी लेखापढी व्यवसायीको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको पुष्टि भएमा पनि प्रमाणपत्र रद्ध हुनेछ ।
व्यवसायीहरु उत्साहित
३१ वर्षपछि नियमावली संशोधन भएर आएपछि लेखापढी व्यवसायीहरु उत्साहित भएका छन् । विगत लामो समयदेखि संशोधनको पहल गरे पनि अहिले आएर सफल भएको भन्दै नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष सीताराम दाहालले खुसी व्यक्त गरे । नियमावली संशोधनपछि पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएको, व्यवसाय विस्तार भएको, मर्यादित व्यवसाय गर्न बाटो खुलेको उनले बताए ।
लेखापढी व्यवसायीको कार्य क्षेत्र विस्तार भएको भन्दै एसोसिएसनका महासचिव हरिप्रसाद पौडेलले नेपाल बार काउन्सिल र सम्बन्धित सरोकारवालालाई धन्यवाद दिए । पटक पटक पेशागत सुरक्षाका लागि लड्नु परेको स्मरण गर्दै अब त्यसको अन्त्य भएको उनले बताए । व्यवसायलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन एसोसिएसनले प्रयास गरिरहे पनि कतिपय अवस्थामा नसकिएको उनी बताउँछन् । तर नियमावली संशोधनसँगै सबै समस्या एकै पटक समाधान भएको उनको भनाइ छ । संशोधित नियमावलीका विषयमा चाँडै नै एसोसिएसनको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने र थप निर्णय तथा व्याख्या गर्ने उनले जानकारी दिए । संशोधित नियमावलीलाई अक्षरशः अध्ययन गरेर व्यवहारमा लागू गर्न पनि देशभरका सम्पूर्ण व्यवसायीहरुलाई उनले आग्रह गरेका छन् ।
एसोसिएसनमा आवद्ध भएका करिब ३० हजार लेखापढी व्यवसायीहरु छन् । उनीहरु देशभरका मालपोत, नापी, यातायात लगायतका कार्यालयमा कानून बमोजिम काम गरिरहेका छन् । विगतमा कानुनी अस्पष्टताका कारण र व्यवसायिक मर्यादा बिर्संदा व्यवसायीमाथि आक्षेप लाग्ने, धरपकड हुने लगायतका काम भइरहेका थिए । अब कानूनी स्पष्टतासँगै यस्ता समस्या नआउने महासचिव पौडेलको अपेक्षा छ ।
