हेटौंडा — बागमती प्रदेशमा सुशासन प्रवर्द्धन, नीतिगत सुधार र कार्यान्वयन क्षमताको सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ समसामयिक शासन प्रणालीका विविध आयामहरूमा केन्द्रित विस्तृत नीति संवाद कार्यशाला सम्पन्न भएको छ।
ADVERTISEMENT
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सवलिकरण कार्यक्रम (PLGSP) अन्तर्गत आयोजित उक्त कार्यशाला बागमती प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको प्रमुख आतिथ्यतामा तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रामबाबु पुरीको अध्यक्षतामा प्रदेश सुशासन केन्द्र, हेटौंडाको सभाहलमा सम्पन्न भएको हो।
ADVERTISEMENT
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेशमा सुशासन स्थापना र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन नीति तथा व्यवहारबीचको दूरी कम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले जनताले अनुभूति गर्ने खालको परिणाममुखी शासन प्रणाली विकास गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता भएको बताउँदै त्यसका लागि प्रशासनिक संयन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व र नीतिनिर्माताबीच समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा राखे। “सुशासन केवल नीतिमा सीमित हुनु हुँदैन, यसले जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नुपर्छ,” उनको भनाइ थियो।
कार्यशालामा विज्ञ उमेशप्रसाद मैनालीले ‘संघीय सुशासन र सुधारका मार्गचित्र’ विषयमा प्रस्तुति दिँदै संघीय संरचनामा देखिएका जटिलता, अधिकार बाँडफाँडका चुनौती, तथा अन्तर-सरकारी समन्वयका कमजोरीहरू औंल्याए। उनले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै सुशासनको आधार मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
त्यस्तै, डा. नहकुल सुवेदीले ‘नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनका आधारभूत चुनौती र समाधान’ विषयमा प्रस्तुति दिँदै नीतिगत असंगति, स्रोत साधनको सीमितता, कार्यान्वयन क्षमताको अभाव र अनुगमन प्रणाली कमजोर हुनु प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको उल्लेख गरे। उनले दीर्घकालीन सोचसहितको योजना निर्माण, यथार्थपरक बजेट विनियोजन र परिणाममुखी कार्यान्वयन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रस्तुत विषयहरूमा खुला छलफल समेत गरेका थिए। छलफलका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव, योजना कार्यान्वयनमा देखिने ढिलासुस्ती, तथा जनअपेक्षाअनुसार सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको जस्ता विषयहरू उठाइएको थियो। सहभागीहरूले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म एकीकृत दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
कार्यक्रममा पूर्व मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल, बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेशसभा अन्तर्गत विभिन्न विषयगत समितिका सभापतिहरू, संसदीय दलका नेताहरू, प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरू, साथै सबै मन्त्रालयका सचिवहरू र विभिन्न मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यशालाले प्रदेशस्तरमा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि साझा समझदारी निर्माण गर्न, नीतिगत सुधारका प्राथमिकता तय गर्न तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास लिइएको आयोजकले जनाएको छ।
