विश्वास होइन, धरपकडले बिग्रिँदो अर्थतन्त्र

वर्तमान आर्थिक परिवेशमा राज्यको प्रमुख दायित्व भनेको लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु, उद्यमशीलता प्रोत्साहन गर्नु र रोजगारी सिर्जनालाई गति दिनु हो। तर पछिल्लो समय व्यवसायी तथा राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि मनोबल गिराउने शैलीमा गरिने धरपकडले उल्टै नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ। यस्तो अभ्यासले न त अर्थतन्त्र बलियो बनाउँछ, न त दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित गर्छ।

राजनीतिज्ञ हुनु र व्यवसायमा संलग्न हुनु आफैंमा कुनै अपराध होइन। व्यवसाय गर्नु नागरिकको मौलिक आर्थिक अधिकार हो। राज्यले अनुगमन गर्नुपर्छ—तर त्यो संयमित, पारदर्शी र विधिसम्मत हुनुपर्छ। तथ्य पुष्टि नगरी व्यक्तिको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी गरिने कारबाही केवल व्यक्तिमाथि मात्र होइन, समग्र लगानी वातावरणमाथि नै प्रहार हो। निर्दोष ठहरिएपछि क्षतिपूर्ति कसले दिने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

आजको आवश्यकता ‘स्टन्टबाजी’ होइन, स्पष्ट र स्थिर आर्थिक नीति हो। कर प्रणाली त्यस्तो हुनुपर्छ जसले अत्यधिक सम्पत्ति संकेन्द्रणलाई निरुत्साहित गरोस्, तर व्यवसाय विस्तार गर्ने, उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन पनि गरोस्। व्यक्तिको आम्दानी र सम्पत्तिको आधारमा न्यायोचित कर तथा उपयुक्त ‘सिलिङ’ निर्धारण गरिनु बुद्धिमानी हुन्छ। यसले सामाजिक न्याय र आर्थिक सक्रियता दुबैलाई सन्तुलनमा राख्छ।

रोजगारी दिने व्यवसायीलाई सम्मान र प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा हतोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति देखिनु दुःखद हो। एउटा उद्योग वा व्यापारले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सयौं परिवारको जीवन धानिरहेको हुन्छ। त्यस्तो क्षेत्रलाई असुरक्षित बनाउने कुनै पनि कदम अन्ततः बेरोजगारी, पलायन र आर्थिक सुस्तीमा परिणत हुन्छ। राज्यले राजस्व मात्र होइन, रोजगारी र उत्पादनलाई पनि समान महत्त्व दिनुपर्छ।

स्वदेशी लगानीकर्तामाथि गरिने अनावश्यक धरपकडले अर्को गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—यदि आफ्नै लगानीकर्ता सुरक्षित छैनन् भने विदेशी लगानी कसरी आकर्षित हुन्छ? विदेशी लगानीकर्ताले पहिलो हेर्ने कुरा नै नीतिगत स्थायित्व र कानुनी सुरक्षा हो। जब देशभित्रकै उद्यमी त्रसित हुन्छन्, तब बाह्य लगानी आउनु त परै जाओस्, भएका लगानी पनि बाहिरिने जोखिम बढ्छ।

यसैसँग जोडिएको अर्को चिन्ताको विषय हो—पुँजीको औपचारिक दायराबाट बाहिरिने प्रवृत्ति। राज्यले पुँजी परिचालनलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउनुपर्छ, जसले पारदर्शिता, कर संकलन र आर्थिक अनुशासनलाई सुदृढ बनाउँछ। तर डर, अस्थिरता र अनिश्चितताले व्यवसायीलाई अनौपचारिक क्षेत्रतिर धकेल्छ। यसले दीर्घकालमा राज्यकै राजस्व घटाउँछ र अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।

अतः आजको आवश्यकता स्पष्ट छ—नीति सुधार। कर संरचना सन्तुलित, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाइनुपर्छ। अनुगमन प्रणाली निष्पक्ष र विधिसम्मत हुनुपर्छ। व्यवसायीलाई अपराधीकरण गर्ने होइन, साझेदारको रूपमा व्यवहार गरिनुपर्छ। राज्य र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको पुल निर्माण गर्नु नै आर्थिक समृद्धिको आधार हो।
धरपकडले होइन, विश्वासले अर्थतन्त्र बन्छ। जब नीति स्पष्ट हुन्छ, व्यवहार न्यायोचित हुन्छ र वातावरण सुरक्षित हुन्छ—त्यसैबेला लगानी बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र देश समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ।