काठमाडौं – प्रधानमन्त्रीले संसद्मामा बोल्दै “भारतले मात्र नेपालको भूमि मिचेको छैन, नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको छ। सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएपछि सत्ता र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप बढेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादलाई भावनात्मक रूपमा नभई तथ्य र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्दै दुवै देशबीच रहेका सीमा सम्बन्धी समस्याहरूलाई वार्तामार्फत टुंग्याउनुपर्ने बताएका छन्। उनले विगतदेखि कायम रहेका सीमा विवादहरू समाधानका लागि दुवै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाएको छ। कांग्रेसका नेताहरूले “नेपालले भारतको कुन भूमि मिचेको हो” भन्ने स्पष्ट जवाफ माग्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ पुष्टि गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको विषयमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन नहुने तर्क गरेका छन्।
संसद् बैठकमा समेत यस विषयले प्रवेश पाएको छ। प्रतिपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइ संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरेका छन् भने सत्तापक्षले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई सन्दर्भअनुसार बुझ्नुपर्ने बताएको छ।
प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा समेत व्यापक प्रतिक्रिया देखिएको छ। केहीले यसलाई यथार्थ स्वीकार गर्ने साहसिक अभिव्यक्ति भनेका छन् भने कतिपयले राष्ट्रिय हितविपरीत अभिव्यक्ति भएको टिप्पणी गरेका छन्।
नेपाल–भारत सीमा विवाद अन्तर्गत कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र लामो समयदेखि विवादको केन्द्रमा रहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले यस विषयलाई पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।


























































