काठमाडौं- सरकारले विपद्को समयमा नागरिकसम्म पूर्वसूचना छिटो, भरपर्दो र प्रभावकारी रूपमा पुर्याउने उद्देश्यले विपद् आपतकालीन पूर्वसूचना तथा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने तयारी थालेको छ।
ADVERTISEMENT
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित सरोकारवाला निकायहरूसँगको छलफलमा ‘सेल ब्रोडकास्ट’ जस्ता आधुनिक प्रविधिको कार्यान्वयन, बजेट, जनशक्ति, कानुनी व्यवस्था तथा संस्थागत समन्वयका विषयमा विस्तृत छलफल भएको हो।
ADVERTISEMENT
छलफलमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना ले हाल सञ्चालनमा रहेको विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको समीक्षा गर्दै यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिएका छन्। उनले विपद्को समयमा नागरिकको जीवनरक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएकाले पूर्वसूचना प्रणालीलाई विश्वसनीय, द्रुत र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।
छलफलमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग, राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र, नेपाल टेलिकम, एनसेललगायत सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
छलफलका क्रममा कुनै निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा रहेका सबै मोबाइल उपकरणमा एकैसाथ वास्तविक समयमा चेतावनी सन्देश पठाउन सकिने ‘सेल ब्रोडकास्ट’ प्रणाली नेपालका लागि उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको छ। यो प्रणाली सञ्चालन गर्न मोबाइल नम्बर वा सिमकार्डको विवरण आवश्यक नपर्ने भएकाले विपद्का बेला सूचना प्रवाह अझ प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
सहभागीहरूले हाल जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बाढी, पहिरो र भारी वर्षाको जोखिम भएका क्षेत्रमा एसएमएसमार्फत पूर्वसूचना पठाउँदै आएको जानकारी दिँदै भविष्यमा डढेलो, भूकम्प, हिमपहिरो, चट्याङ, औद्योगिक दुर्घटनालगायत सबै प्रकारका विपद्का लागि एउटै एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
छलफलमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागले प्रत्येक वर्ष करिब दुई करोड विपद्सम्बन्धी एसएमएस सूचना नागरिकसम्म पठाउँदै आएको जानकारी दिँदै हालको प्रणालीलाई थप आधुनिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘अर्ली वार्निङ्स फर अल’ अवधारणालाई पनि नेपालमा कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ।
यसका साथै विपद् पूर्वसूचना प्रणालीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने, परिमार्जनको क्रममा रहेको दूरसञ्चार ऐनमा आवश्यक व्यवस्था समेट्ने तथा ‘सेल ब्रोडकास्ट’ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकाय, बजेट, प्राविधिक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र सञ्चालन मोडालिटीबारे थप अध्ययन गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ।
