राहदानी सेवा सहज बन्दै, बालेन सचिवालयको हस्तक्षेप विवादमा

काठमाडौं- राहदानी विभागले नयाँ जर्मन कम्पनीमार्फत विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छपाइ तथा वितरण प्रक्रिया सुचारु गरेसँगै प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले उठाएका आशंका र आरोपमाथि प्रश्न उठेको छ।

केही साताअघि राहदानी छपाइ प्रक्रियामा ढिलाइ हुने, खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको तथा भ्रष्टाचारको आशंका रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सम्बन्धित निकायमाथि दबाब दिएको थियो। तर विभागले नयाँ कम्पनीमार्फत सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन गर्दै हाल ६० भन्दा बढी जिल्लामा राहदानी सेवा विस्तार गरिसकेको जनाएको छ।

विभागका अनुसार नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी छपाइ र वितरण कार्य निरन्तर भइरहेको छ। यसले सेवा प्रवाहमा देखिएको अवरोध हट्दै गएको र सेवाग्राहीले क्रमशः सहज रूपमा राहदानी प्राप्त गर्न थालेको जनाएको छ।

यद्यपि, राहदानी खरिद प्रक्रियासम्बन्धी विवाद भने पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्बन्धित भुक्तानी खाता रोक्का राखेका कारण नयाँ जर्मन कम्पनीले आफ्नो भुक्तानी प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था रहेको बताइएको छ। यदि यो समस्या लामो समयसम्म समाधान हुन नसके भविष्यमा सेवा सञ्चालन र आपूर्तिमा नयाँ चुनौती उत्पन्न हुन सक्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।

यसबीच राहदानी सेवा नियमित बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अघि सारेका दाबी र हस्तक्षेपको औचित्यमाथि राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ। यद्यपि, यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले हालसम्म कुनै नयाँ आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।