सुनसरी घटनापछि नेपालले के सोच्ने ?

सुनसरी- सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटनालाई केवल कानुन–व्यवस्थाको समस्याका रूपमा हेरेर पुग्दैन। यो सामाजिक विश्वास, राज्यको पूर्वतयारी र सार्वजनिक जिम्मेवारीको पनि परीक्षा हो। घटनाको अनुसन्धानले दोषी र निर्दोष छुट्याउला, तर यसले उठाएका प्रश्नको उत्तर कानुनी प्रक्रियाले मात्र दिन सक्दैन। ती प्रश्न समाज, राज्य र नागरिक सबैसँग सम्बन्धित छन्।

कुनै समाज एकै दिनमा विभाजित हुँदैन। त्यसैगरी, एउटा घटनाले मात्र समाजको चरित्र पनि निर्धारण गर्दैन। तर केही घटनाले हाम्रो सामाजिक सहिष्णुता, संस्थागत क्षमता र सार्वजनिक संस्कृतिमा रहेका कमजोरीलाई उजागर गर्छन्। सुनसरीको घटनाले पनि त्यही गरेको छ।

घटनामा एक युवाको मृत्यु भयो, सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मी घाइते भए, र स्थानीय प्रशासनले केही समयका लागि कर्फ्यु लगाउनुपर्‍यो। घटनाबारे अनुसन्धान जारी रहेकाले कसले के गर्‍यो वा कसको कति जिम्मेवारी छ भन्ने विषयमा अहिले नै निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। कानुनी राज्यमा दोष र जिम्मेवारी प्रमाणका आधारमा स्थापित हुनुपर्छ, अनुमानका आधारमा होइन। तर अनुसन्धानको निष्कर्ष जे आए पनि एउटा तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन—सामान्य विवाद हिंसामा परिणत हुँदा अन्ततः हार समाजकै हुन्छ।

नेपालको शक्ति यसको विविधतामा छ। फरक धर्म, जात, भाषा र संस्कृतिका समुदायले दशकौँदेखि साझा समाज निर्माण गरेका छन्। यही सहअस्तित्वले राजनीतिक परिवर्तन, प्राकृतिक विपत्ति र अन्य कठिन समयहरूमा पनि नेपाली समाजलाई जोडेर राखेको छ। त्यसैले कुनै स्थानीय विवाद धार्मिक वा सामुदायिक अविश्वासमा रूपान्तरण हुनु केवल एउटा जिल्लाको समस्या होइन; यसले राष्ट्रिय एकताको आधारलाई नै चुनौती दिन सक्छ।

यस घटनाले अर्को महत्त्वपूर्ण यथार्थ पनि देखाएको छ। आज कुनै घटना स्थानीय सीमाभित्र सीमित रहँदैन। केही मिनेटमै भिडियो, तस्बिर र टिप्पणीहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत देशभर फैलिन्छन्। तथ्यभन्दा पहिले धारणा बन्छ, अनुसन्धानभन्दा पहिले फैसला सुनाइन्छ। अपुष्ट सूचना, पुराना दृश्यलाई नयाँ घटनासँग जोड्ने प्रवृत्ति र उत्तेजक भाषाले समाजमा अविश्वास बढाउने जोखिम सिर्जना गर्छ।

यही कारण अहिलेको समयमा सामाजिक सञ्जाल केवल सूचना आदानप्रदानको माध्यम मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वको पनि परीक्षा बनेको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अर्थ तथ्यविहीन आरोप वा समुदायलाई विभाजित गर्ने अभिव्यक्ति होइन। लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रता र जिम्मेवारी एकअर्काका पूरक हुन्। त्यसैले सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक सञ्जालका प्रभावशाली प्रयोगकर्ता र प्रत्येक नागरिकले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा संयम र तथ्यप्रति प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ।

राज्यका लागि पनि सुनसरीको घटना एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश हो। हिंसा भएपछि नियन्त्रण गर्नु सुरक्षा निकायको कर्तव्य हो, तर हिंसा हुन नदिनु अझ ठूलो जिम्मेवारी हो। त्यसका लागि संवेदनशील क्षेत्रको नियमित मूल्याङ्कन, स्थानीय समुदायसँग विश्वासमा आधारित संवाद, समयमै सूचना सङ्कलन, प्रभावकारी भीड व्यवस्थापन तथा कानुनबमोजिम आवश्यक र समानुपातिक बल प्रयोग गर्ने क्षमता निरन्तर सुदृढ हुनुपर्छ। निष्पक्ष अनुसन्धान, पारदर्शी प्रक्रिया र कानुनको समान कार्यान्वयनले मात्र राज्यप्रति नागरिकको विश्वास बलियो बनाउँछ।

तर दीर्घकालीन समाधान सुरक्षा संयन्त्रबाट मात्र सम्भव छैन। समाजभित्र संवादको संस्कृति बलियो हुनुपर्छ। पहिले गाउँमा विवाद हुँदा शिक्षक, ज्येष्ठ नागरिक, धार्मिक अगुवा वा स्थानीय नेतृत्वले बसेर समाधान खोज्ने परम्परा थियो। अहिले त्यस्ता संवादका मञ्च क्रमशः कमजोर बन्दै गएका छन्। संवाद कमजोर हुँदा अफवाहले ठाउँ पाउँछ, र अफवाहले अविश्वासलाई अझ गहिरो बनाउँछ। त्यसैले सामाजिक सद्भावको संरक्षण प्रहरी वा प्रशासनको मात्र जिम्मेवारी होइन; यो समुदायको साझा दायित्व पनि हो।

हामीले अर्को यथार्थ पनि बिर्सनु हुँदैन। नेपालमा हरेक वर्ष हजारौँ धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुन्छन्। विभिन्न समुदायका नागरिक एकअर्काका चाडपर्वमा सहभागी हुन्छन्, दुःख–सुखमा साथ दिन्छन्। यही हाम्रो समाजको वास्तविक परिचय हो। केही व्यक्तिको गैरजिम्मेवार व्यवहारलाई सम्पूर्ण समुदायको चरित्रसँग जोडेर हेर्नु न न्यायोचित हुन्छ, न राष्ट्रहितमा।

सुनसरीको घटना संकटको घोषणापत्र होइन, चेतावनी हो। यसले देखाएको छ कि सामाजिक सद्भाव स्वतः कायम रहँदैन; त्यसलाई निरन्तर जोगाइराख्नुपर्छ। कानुन निष्पक्ष हुँदा नागरिकको विश्वास बढ्छ। संवाद निरन्तर हुँदा गलतफहमी घट्छ। जिम्मेवार सार्वजनिक अभिव्यक्तिले तनाव कम गर्छ। र समाजले विविधतालाई सम्मान गर्न सिक्दा राष्ट्रिय एकता अझ बलियो बन्छ।

नेपालले विगतमा सशस्त्र द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र प्राकृतिक विपत्तिका कठिन समय पार गरेको छ। ती सबै अवस्थामा समाजलाई टिकाइराख्ने शक्ति केवल राज्यका संस्था थिएनन्; नागरिकबीचको विश्वास, सहिष्णुता र साझा भविष्यप्रतिको भरोसा पनि थियो। आज पनि हाम्रो सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय सम्पत्ति त्यही हो।

सुनसरीको घटनालाई केवल एउटा समाचारका रूपमा पढेर बिर्सिने कि यसलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय अहिले हाम्रो हातमा छ। किनभने कुनै पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन सुरक्षा केवल सीमामा तैनाथ सुरक्षाकर्मीबाट सुनिश्चित हुँदैन; नागरिकबीच कायम रहने विश्वास, कानुनप्रतिको आस्था र सामाजिक सद्भावले पनि त्यत्तिकै सुनिश्चित गर्छ। सुनसरीले हामीलाई यही सम्झाएको छ—सामाजिक विश्वास कमजोर भयो भने कानुन–व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन, तर सामाजिक विश्वास बलियो भयो भने कानुनको शासन पनि अझ प्रभावकारी बन्छ।