संसद्मा प्रधानमन्त्रीको नियमित प्रश्नोत्तर सुनिश्चित गर्न विपक्षीको जोड

काठमाडौं- आगामी प्रतिनिधिसभा बैठकको तयारीका विषयमा सभामुख अर्यालले मंगलबार सिंहदरबारमा दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग छलफल गरेका छन्। छलफलमा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीसँग नियमित रूपमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै संसदमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने परम्परालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूले सरकारसँग सांसदका धेरै जिज्ञासा र प्रश्नहरू रहेकाले प्रतिनिधिसभामा नियमित रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूले संसदलाई जनउत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष जवाफदेहितालाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

छलफलपछि नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले प्रतिनिधिसभाको कार्यतालिका क्यालेन्डर निर्माण, संसदीय प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने तथा संसदको प्रभावकारिता बढाउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिइन्। उनले सीमा विवादको विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्ट जवाफ नआएसम्म विपक्षीको विरोध कायमै रहने पनि स्पष्ट पारिन्। साथै, सत्तापक्षले सभामुखमार्फत प्रधानमन्त्रीसँग आवश्यक छलफल गराउने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताइन्।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो सातामा प्रधानमन्त्रीले सांसदका प्रश्नको उत्तर दिने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न आग्रह गरे। उनले आगामी साउन १४ गतेदेखि सुरु हुने संसद् अधिवेशनका लागि हालसम्म एउटा पनि नयाँ विधेयक दर्ता नभएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै संसदलाई पर्याप्त विधेयकीय कार्यसूची उपलब्ध गराउन माग गरे।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले सरकारले संसदलाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ उपलब्ध गराएकाले दशैंअघि सम्म संसद नियमित र सुचारु रूपमा सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले संसदको मर्यादा, मूल्य, गरिमा र प्रभावकारिता कायम राख्न सबै दल जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए। पछिल्लो समय आकस्मिक समयको प्रयोग गरी मूल विषयभन्दा बाहिर जाने र अनावश्यक टिकाटिप्पणी गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले त्यसमा सुधार गर्न पनि दलहरूबीच सहमति भएको उनले बताए।

छलफलको क्रममा सभामुख अर्यालले संसदको कामकारबाहीलाई मर्यादित, अनुशासित र परिणाममुखी ढंगले अघि बढाउन सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरेका थिए। करिब दुई सातादेखि स्थगित प्रतिनिधिसभाको बैठक साउन १४ गतेदेखि पुनः बस्ने तयारी भइरहेको छ। आगामी बैठकमा सरकारका विधेयक, जनसरोकारका विषय तथा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विषयमा समेत दलहरूबीच छलफल भएको जनाइएको छ।