काठमाडौं – परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराईलाई १७ वर्षअघि भएको ट्राभल डकुमेन्ट दुरुपयोग प्रकरणमा प्रहरीले पक्राउ गरी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेश गरेको छ।
ADVERTISEMENT
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआईबी० ले सोमबार काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाबाट पक्राउ गरेका भट्टराईलाई राहदानी ऐनअन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धानका लागि अदालतमा बुझाएको हो। अब अदालतमा उनको बयान लिएपछि थुनछेकसम्बन्धी आदेश हुनेछ।
ADVERTISEMENT
सीआईबीका अनुसार भट्टराई २०६५–२०६६ सालमा परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी शाखामा कार्यरत रहँदा पाँच सय थान ट्राभल डकुमेन्टको जिम्मेवारीमा थिए। अनुसन्धानमा तीमध्ये केही ट्राभल डकुमेन्ट नक्कली कागजातका आधारमा तिब्बती मूलका व्यक्तिलाई शरणार्थीका रूपमा देखाई जर्मन पठाउने प्रयोजनमा प्रयोग भएको आरोप छ।
यो प्रकरण २०६८ सालमा काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावासले पाँच जना शंकास्पद व्यक्तिबारे अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेपछि सार्वजनिक भएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा कायरोस्थित नेपाली दूतावास पठाइएको देखाइएका केही ट्राभल डकुमेन्ट त्यहाँ नपुगेको र ती नै कागजात दुरुपयोग भएको दाबी सीआईबीको छ।
अनुसन्धानमा ट्राभल डकुमेन्ट जारी गर्ने जिम्मेवारीमा भट्टराई र तत्कालीन शाखा अधिकृत रामप्रसाद सुवेदी रहेको उल्लेख छ। बयानका क्रममा भट्टराईले कागजात जारी गर्ने जिम्मेवारी स्वीकार गरे पनि घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको दाबी गरेका छन्।
सीआईबीका अनुसार तिब्बती शरणार्थीको नाममा जारी गरिएका ट्राभल डकुमेन्टका आधारमा केही व्यक्तिलाई पारिवारिक पुनर्मिलनको बहानामा जर्मन पठाउने प्रयास गरिएको थियो। जर्मन सरकारले उनीहरूका कागजात शंकास्पद ठहर गरेपछि उनीहरू नेपाल फर्किएका थिए। अनुसन्धानमा प्रत्येक व्यक्तिबाट लाखौं रुपैयाँ असुलिएको आशंकासमेत उल्लेख गरिएको छ।
प्रहरीले गृह मन्त्रालयको सिफारिस, निवेदन तथा अन्य आवश्यक अभिलेख बिना ट्राभल डकुमेन्ट जारी गरिएको दाबी गरेको छ। यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि घुस लेनदेनको सम्भावित पक्षबारे छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको उल्लेख आरोपपत्रमा गरिएको छ।
भट्टराईविरुद्ध राहदानी ऐन, २०७६ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको छ। उक्त ऐनअनुसार कसुर प्रमाणित भए दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।
