काठमाडौं – बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले आर्थिक अभावका कारण उच्च शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
ADVERTISEMENT
नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रवेश परीक्षामा सफल भए पनि शुल्क तिर्न नसकेर ‘पेयबल’ कोटामा अध्ययन गर्न नपाउने आदिवासी जनजाति समुदायका विद्यार्थीको सम्पूर्ण शैक्षिक खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने घोषणा गरे।
ADVERTISEMENT
मुख्यमन्त्री बानियाँले चेपाङ, बोटे र जिरेललगायत अति पिछडिएका समुदायका विद्यार्थीलाई डाक्टर, इन्जिनियर तथा पशु चिकित्सक (भेटेरिनरी) अध्ययनका लागि पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा यस्तो सुविधा थप समुदायसम्म विस्तार गरिने बताए।
उनले आदिवासी जनजातिको उत्थान सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षा, भाषा, संस्कृति र पहिचानको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए। बागमती प्रदेशमा नेपाल भाषा (नेवारी) र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको उल्लेख गर्दै उनले भाषिक अधिकारको संरक्षणमा प्रदेश सरकार अग्रसर रहेको बताए।
मुख्यमन्त्री बानियाँले आदिवासी जनजाति महासंघको भवन निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै आवश्यक परे थप बजेटसमेत उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता जनाए।
उनले लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संघीय गणतन्त्र स्थापनामा आदिवासी जनजाति समुदायको योगदान स्मरणीय रहेको उल्लेख गर्दै सबै समुदायको अधिकार, पहिचान र समान अवसर सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकार निरन्तर लागिपरेको बताए।
