काठमाडौं- सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पाँच वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले विद्युतीय एम्बुलेन्स तथा शव वाहनमा कर छुटदेखि सुनसरी र सिराहामा प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका चार जनालाई शहीद घोषणा गर्नेसम्मका निर्णय गरेको हो।
ADVERTISEMENT
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले नेपालभित्र पैठारी वा उत्पादन हुने विद्युत्बाट सञ्चालन हुने एम्बुलेन्स तथा शव वाहनमा लाग्ने स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ।
ADVERTISEMENT
सरकारको यो निर्णयले विद्युतीय एम्बुलेन्स तथा शव वाहनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउँदै वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसँग समेत यो निर्णय जोडिएको सरकारको भनाइ छ।
त्यस्तै, सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका चार जनालाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ। शहीद घोषणा हुनेमा सुनसरीका ओमप्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता, रविन्द्र कुमार मेहता र सिराहाका गणेश कुमार यादव रहेका छन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौंमा काउन्सिलर कार्यालय खोल्न सहमति दिने निर्णयसमेत गरेको छ। काउन्सिलर कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि नेपालमा रहेका पोर्चुगलका नागरिक तथा सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई कन्सुलर सेवा उपलब्ध गराउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी सरकारले वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा बाराका निर्मल कुमार उप्रेतीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिक तथा उनीहरूका परिवारसँग सम्बन्धित कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालनमा बोर्डको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८० सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसँग सम्बन्धित विषय लामो समयदेखि सार्वजनिक चासो र विवादको विषय बन्दै आएको छ। सरकारले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रतिवेदनमा समेटिएका विषय र निष्कर्षबारे थप बहस हुने देखिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयमध्ये चार जनालाई शहीद घोषणा र एनसेलको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयलाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ।
