काठमाडौं- सरकारले शिक्षा, हवाई सेवा, सीमा व्यवस्थापन, विपद् तयारीदेखि प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने गरी ११ वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
ADVERTISEMENT
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, कक्षा ९–१० र ६–८ मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको तलब क्रमशः माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीसरह कायम गर्ने निर्णय भएको छ।
ADVERTISEMENT
सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सुधार परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट करिब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। यसले विमानस्थलको हवाई यातायात व्यवस्थापन तथा एयर ट्राफिक कन्ट्रोल प्रणाली सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, नेपालमा एसियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेन्टरको सब–सेन्टर स्थापना गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ। भारतमा आयोजना हुने सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी जोइन्ट वर्किङ ग्रुपको १४औँ बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय पनि भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धतर्फ सरकारले अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, नेपाल र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
कानुन निर्माणतर्फ भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, २०७५ तथा नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ संशोधन गर्न बनेका विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश, २०८३ पनि स्वीकृत गरेको छ।
यसैगरी, सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई सचिवमा बढुवा गर्दै बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।
