काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले बागमती प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार गठनका क्रममा पार्टीको निर्णयविपरीत समर्थन गरेको भन्दै सम्बन्धित सांसदलाई १२ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।
राप्रपाका प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले बुधबार फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको धारणा अनुसार पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको साउन २० गते बसेको बैठकले प्रदेश सरकारका विषयमा पार्टीको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई दिएको थियो। उक्त अधिकार संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई नदिइएको राप्रपाको दाबी छ।
बागमती प्रदेश सरकार गठनका क्रममा राप्रपाको संसदीय दलका तर्फबाट एमालेका किरण थापालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरिएको भनिएको निर्णयलाई राप्रपाले ‘अवैधानिक, अराजनीतिक र अनधिकृत’ भनेको छ।
प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार उक्त समर्थन सरकार गठनको गणितीय चलखेलमा सहभागी नहुने पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णय तथा बागमती प्रदेश संसदीय दलको निर्णयविपरीत हो।
राप्रपाले भदौ १ गते नै संसदीय दलका नेतालाई सरकार निर्माणको चलखेलमा तटस्थ बस्न, पार्टीका सांसदलाई जानकारी गराउन र ह्विप जारी गर्न निर्देशन दिएको स्मरण गराएको छ। सो निर्देशनविपरीत भएको गतिविधिलाई पार्टीले गम्भीर अनुशासन उल्लङ्घनका रूपमा लिएको जनाएको छ।
यस विषयमा राप्रपाको अनुशासन समितिको बैठक बुधबार बसेको थियो। बैठकले सम्बन्धित सांसदलाई १२ घण्टाभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न समय दिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्।
यसैबीच, राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आकस्मिक बैठक भदौ ४ गते बिहीबार दिउँसो १२ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बस्ने भएको छ। बैठकमा बागमती प्रदेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, पार्टीको निर्णयविपरीत भएको भनिएको समर्थन र आगामी कदमबारे छलफल हुने बताइएको छ।





























































