लुम्बिनीमा एमाले–नेकपा सत्ता सहकार्य, तीन मन्त्रीले लिए शपथ

काठमाडौं – लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको छ । नेपाली कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच भएको सत्ता सहमतिअनुसार नेकपाका तीन जना सांसद मन्त्री बनेका हुन् ।

मंगलबार बुटवलस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले नवनियुक्त तीन मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । शपथ ग्रहण कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको समेत उपस्थिति थियो ।

नवनियुक्त मन्त्रीमध्ये दीपेन्द्रकुमार पुनलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय, इन्द्रजीत थारूलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र कृष्णा कुश्मा थारूलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मन्त्रालयमा व्यापक हेरफेर

नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार तीन मन्त्री थपिएसँगै केही पुराना मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत हेरफेर गरिएको छ । रामजीप्रसाद घिमिरेलाई सामाजिक विकास मन्त्रालय, तुलसीप्रसाद चौधरीलाई वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय र सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका घिमिरेलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सारिएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका चौधरीलाई वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरिएको छ ।

त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका पाण्डेयलाई सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

रत्नबहादुर खत्रीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा भण्डारीलाल अहिरलाई आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने सिफारिस गरिएको छ ।

कांग्रेस बाहिरिएपछि नयाँ सत्ता समीकरण

साउन १२ गते नेपाली कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि एमाले र नेकपाबीच सत्ता सहकार्यको प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

सोही सहमतिअनुसार प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्रीसहित चार जना, नेकपाबाट तीन जना र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट दुई जना मन्त्री रहनेगरी सत्ता संरचना अघि बढाइएको बताइएको छ ।

नयाँ सत्ता समीकरणसँगै भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा दलगत शक्ति सन्तुलनसमेत फेरिएको छ ।