काठमाडौं- नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य तोड्दै नेकपा एमालेले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग सत्ता सहकार्य गरेपछि बागमती प्रदेशको राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको छ ।
ADVERTISEMENT
एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राप्रपाका संसदीय दलका नेताको समर्थनमा भदौ ४ गते किरण थापा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका थापाले विश्वासको मत लिने तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा प्रदेशसभा बैठकको कार्यसूचीबाट विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव हटाइएको थियो ।
ADVERTISEMENT
विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रिया रोक्नुको मुख्य कारण राप्रपाभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद बनेको थियो । राप्रपाको केन्द्रीय समितिले सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा सहभागी नहुने निर्णय गरे पनि बागमती प्रदेशमा भने संसदीय दलले सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसैबीच, पार्टीको केन्द्रीय निर्देशनविपरीत सरकार गठनमा भूमिका खेलेको भन्दै राप्रपाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको थियो । राप्रपाले प्रदेश संसदीय दलबाट भएको निर्णय पार्टीको आधिकारिक निर्णय नभएको स्पष्ट पारेपछि मुख्यमन्त्री थापाको विश्वासको मत लिने कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएको थियो ।
राप्रपा संघीय गणतान्त्रिक संविधान तथा प्रदेश संरचनाको आलोचना गर्दै आएको दल हो । तर, बागमती प्रदेशमा भने उसकै प्रदेश नेतृत्वले संविधान र गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई स्वीकार गर्दै एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग सत्ता सहकार्यको सहमति गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री किरण थापासहित तीन दलका नेताहरूले आज ६ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिसँगै बागमती प्रदेश सरकारको सत्ता समीकरण थप स्पष्ट भएको छ ।
यसअघि कांग्रेसको समर्थनमा रहेको सरकारको समीकरण परिवर्तन गर्दै एमालेले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राप्रपासँग सहकार्य गरेपछि प्रदेश सरकारको संरचनासमेत पुनर्गठनको प्रक्रियामा गएको हो ।
