काठमाडौँ- राजनीतिक दलहरूबीचको तिक्तता चुलिएको बेला आएको विनाशकारी बाढीले भने सबैलाई एउटै ठाउँमा उभ्याएको छ। चीनको तिब्बतबाट आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएपछि दलहरूबीच उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि सहकार्यको वातावरण बनेको हो।
ADVERTISEMENT
जेनजी आन्दोलनपछिको विध्वंसबाट देशले करिब ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोरेको एक वर्ष पनि पूरा भएको छैन। त्यसमाथि आएको बाढीले पूर्वाधारदेखि जनजीवनसम्म थप ठूलो संकट निम्त्याएको छ।
ADVERTISEMENT
भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका नदी किनारका बस्ती, सडक तथा पुलमा व्यापक क्षति पुर्याएको छ। सरकारका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालका अनुसार ३२ वटा पुल ध्वस्त भएका छन्। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार भौतिक क्षति करिब २ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
बाढीपछि सयौँ नागरिक सम्पर्कविहीन छन्। नेपाल पर्यटन बोर्डको विवरणअनुसार बिहीबार दिउँसोसम्म स्वदेशी तथा विदेशी गरी ६४४ जना सम्पर्कविहीन रहेको बताइएको छ। उद्धार र खोजी कार्यलाई तीव्र बनाउन सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय तह सक्रिय छन्।
यही संकटका बीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा आठ राजनीतिक दल एउटै टेबलमा बसे। जेनजी आन्दोलनपछि बढेको राजनीतिक दूरीबीच बसेको यो बैठकलाई राष्ट्रिय संकटमा दलहरूबीच सहकार्यको महत्वपूर्ण संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
बैठकबाट दलहरूले स्पष्ट सन्देश दिएका छन्—विपत्तिमा राजनीति होइन, नागरिकको जीवन पहिलो प्राथमिकता। उद्धार, राहत र पुनःस्थापनालाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय नबनाउन उनीहरूले संयुक्त आह्वान गरेका छन्।
विपद्को क्षति र जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकन गर्न संयुक्त वैज्ञानिक तथा प्राविधिक संयन्त्र गठन गर्ने र आवश्यकताअनुसार संसदीय समिति बनाएर अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने विषयमा समेत दलहरूबीच सहमति बनेको छ।
संकटमा सहकार्य, अब परिणामको प्रतीक्षा
दलहरू एउटै ठाउँमा उभिनु सकारात्मक भए पनि प्रभावित नागरिकका लागि यसको वास्तविक अर्थ उद्धारस्थलमै देखिनुपर्ने चुनौती छ। राहत सामग्रीको प्रभावकारी वितरण, बेपत्ताको खोजी, विस्थापितको व्यवस्थापन, क्षतिग्रस्त सडक–पुलको पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन पुनःस्थापना अब सबैको साझा जिम्मेवारी बनेको छ।
