काठमाडौँ – बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको अवस्था बुझ्न नुवाकोट पुगेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको जीवनरक्षा, बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार, घाइतेको उपचार र तत्काल राहत रहेको बताएका छन्।
ADVERTISEMENT
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका गरी १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। उद्धार तथा राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाली सेनाको Joint Operation Committee, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको Quick Action Team र प्रधानमन्त्री कार्यालयको Rapid Action Team मार्फत निरन्तर समन्वय तथा अनुगमन भइरहेको छ।
ADVERTISEMENT
हवाई तथा स्थलमार्गबाट उद्धार जारी राखिएको छ। एकै दिन ६९ वटा हवाई उडानमार्फत ५७३ जनाको उद्धार गरिएको छ। थप हेलिकप्टरलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ भने निजी हेलिकप्टरलाई समेत सरकारी समन्वय प्रणालीअन्तर्गत उद्धारमा परिचालन गरिएको छ। हवाई उद्धारमा बिरामी, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत प्रभावित क्षेत्रबाट फसेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम भइरहेको छ। करिब ३ हजार ५०० जनाका लागि विद्यालय तथा सार्वजनिक भवनमा अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिएको सरकारको भनाइ छ।
तत्काल राहतका लागि रसुवामा १ करोड, नुवाकोटमा १ करोड र धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ परिचालन गरिएको छ। चाउचाउ, बिस्कुट, स्लिपिङ ब्याग, म्याट्रेस र ब्ल्याङ्केटलगायत राहत सामग्री १० ट्रक प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ। थप खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री हेलिकप्टरमार्फत समेत पुर्याइँदैछ।
स्वास्थ्य सेवातर्फ आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सक्रिय पारिएको छ। वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, शिक्षण अस्पताल, सिभिल अस्पताल, पाटन अस्पताल तथा प्रहरी अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ। वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा १००–१०० तथा पाटन अस्पतालमा ६० आपत्कालीन शय्या तयार गरिएको छ। प्रभावित तथा घाइते नागरिकको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गरिएको छ।
बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा पुनःस्थापनालाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ। नेपाल टेलिकमका ३८ र एनसेलका ३२ गरी कम्तीमा ७० वटा टावर तथा साइट बन्द भएको अवस्थामा प्राविधिक टोली, जेनेरेटर र ब्याट्री परिचालन गरी सेवा पुनः सञ्चालनको काम भइरहेको छ।
सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानी र सञ्चारजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार पुनः सञ्चालनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई जनशक्ति र उपकरणसहित परिचालन गरिएको छ। प्रभावित क्षेत्रको क्षतिको वास्तविक विवरण संकलन गर्न ड्रोन सर्वेक्षण तथा स्थलगत मूल्यांकन पनि भइरहेको छ।
सम्भावित थप जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका नदी तटीय तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन र आवश्यक परे सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरिएको छ।
यसैबीच भारतसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबाट राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सहयोग प्राप्त भइरहेको सरकारले जनाएको छ। निजी क्षेत्र, रेडक्रस, स्वयंसेवी संस्था तथा नागरिकस्तरबाट प्राप्त सहयोगलाई समेत एकीकृत रूपमा प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले उद्धार तथा राहत कार्य पूरा नभएसम्म राज्यका सबै संयन्त्र निरन्तर मैदानमा रहने बताएका छन्। संकटको घडीमा सरकार प्रभावित नागरिकसँगै रहेको र उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक स्रोत–साधनको कमी हुन नदिने उनको भनाइ छ।
