काठमाडौं । तुलसी स्मारक गुठीमा लामो समयदेखि देखिँदै आएका संस्थागत बेथिति, कार्यसमितिको वैधानिकता, सदस्यता वितरण, सम्पत्ति व्यवस्थापन र आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित विवाद पुनः सतहमा आएको छ ।
ADVERTISEMENT
यही पृष्ठभूमिमा अत्यन्त छोटो सूचनाका आधारमा साधारण सभा बोलाइएपछि गुठीको वर्तमान नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि थप प्रश्न उठेको छ ।
ADVERTISEMENT
गुठीको विधानमा साधारण सभा तथा विशेष साधारण सभा बोलाउने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसको पर्याप्त समयसीमा पालना नगरी सभा बोलाइएको आरोप सरोकारवालाले लगाएका छन् ।
विधानको परिषद्–३ को दफा १३ को उपदफा १, २ र ३ मा साधारण सभा अधिवेशन बोलाउने प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था रहेको बताइएको छ । सामान्य साधारण सभाका लागि कम्तीमा निर्धारित समयअगावै सूचना दिनुपर्ने र विशेष साधारण सभाका लागि अझ लामो समयअघि सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको अवस्थामा तीन दिनको जस्तो अत्यन्त छोटो सूचनामा सभा बोलाउनु विधानसम्मत हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको हो ।
सूचना बिहीबार दिउँसो मात्र दिएर शुक्रबार, शनिबार र आइतबारका बिदासमेत पर्ने भएकाले देशभर रहेका सदस्यलाई पर्याप्त जानकारी लिन, छलफल गर्न र सभामा सहभागी हुन पर्याप्त समय नदिइएको गुनासो छ । बिधानमा २१ दिनको समयसिमा राखेर साधारणसभा बोलाउनु पर्ने स्पष्ट ब्यवस्था रहेको छ ।
‘हतारमा सभा बोलाउनुपर्ने अवस्था थिएन’
सरोकारवालाका अनुसार संस्थाको नियमित साधारण सभा आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि साउनदेखि असोजभित्र सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था थियो । तर अहिले आएर हतारमा साधारण सभा बोलाउनुपर्ने बाध्यता के थियो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
अर्कोतर्फ वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल गत साउन २५ गते समाप्त भएको भए पनि गुठीको विधानले निश्चित अवधिसम्म सोही कार्यसमितिले निरन्तरता पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको दाबी गरिएको छ ।
त्यसैले तत्कालै हतारमा साधारण सभा गरेर महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने संवैधानिक वा संस्थागत बाध्यता नरहेको तर्क सरोकारवालाको छ ।
उनीहरूका अनुसार अहिले बोलाइएको साधारण सभाको उद्देश्य नियमित संस्थागत प्रक्रिया पूरा गर्नु मात्र नभई विगतमा भएका विवादित निर्णय र बेथितिलाई अनुमोदन वा ढाकछोप गर्ने प्रयास त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
विधान संशोधन किन हतारमा ?
अहिले प्रस्तावित साधारण सभामा विधान संशोधनको विषयसमेत समावेश गरिएको बताइएको छ ।
विधान संशोधन सामान्य प्रशासनिक विषय नभई संस्थाको मूल संरचना, अधिकार, सम्पत्ति व्यवस्थापन, सदस्यता, कार्यसमिति र निर्णय प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषय हो । त्यसैले यस्तो विषयमा पर्याप्त समय दिएर सदस्यहरूबीच छलफल, सुझाव र सहमति निर्माण गर्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
संस्थाको सुरुआत गर्दा असहाय महिला तथा विपन्न वर्गलाई सीप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउने मूल उद्देश्य राखेको स्मरण गर्दै त्यस उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्न वर्तमान विधान नै पर्याप्त रहेको तर्क पनि अघि सारिएको छ ।
त्यसैले संस्थाको मूल उद्देश्य परिवर्तन नगरी नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने र आश्रमलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
सबैको नजर ५० रोपनी जग्गामा ?
तुलसी स्मारक गुठीको करिब ५० रोपनी जग्गा अहिले सबैभन्दा बढी चासोको विषय बनेको छ ।
उक्त जग्गामध्ये करिब १५ देखि २० रोपनी जग्गा कुनै ‘ट्रान्सफर सेन्टर’लाई उपलब्ध गराउने विषयमा सम्झौता भइसकेको भन्ने जानकारी बाहिर आएको छ । यद्यपि सम्झौताको आधिकारिक विवरण, त्यसको कानुनी हैसियत, मूल्य तथा स्वीकृति प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
यदि संस्थाको महत्वपूर्ण अचल सम्पत्ति दीर्घकालीन रूपमा लिजमा दिने, हस्तान्तरण गर्ने वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको हो भने त्यसको अधिकार कसलाई छ र कुन प्रक्रियाबाट निर्णय भयो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।
गुठीको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा कार्यसमितिको निजी सम्पत्ति नभएकाले चल–अचल सम्पत्तिसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा विधान, गुठियारको अधिकार तथा सम्बन्धित कानुनी प्रावधानको पूर्ण पालना हुनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
‘मुख्य गुठियारको सहमतिबिना सम्पत्ति चलाउन मिल्दैन’
गुठीका महत्वपूर्ण सम्पत्तिको बिक्री, हस्तान्तरण वा लिजसम्बन्धी निर्णयमा सम्बन्धित मुख्य गुठियार तथा अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृति आवश्यक हुने दाबी गरिएको छ ।
तर विगतमा संस्थाको सम्पत्तिसम्बन्धी निर्णयहरू पारदर्शी रूपमा भएका थिए कि थिएनन् भन्ने विषयमा समेत प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
त्यसैले अहिले कुनै पनि नयाँ निर्णय गर्नुअघि गुठीको सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्तिको सूची, स्वामित्व अवस्था, बजार मूल्यांकन, विगतमा भएका सम्झौता र हालको उपयोग अवस्थासमेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठेको छ।
जिल्ला प्रशासनको २८ बुँदे सुधार प्रतिवेदन कहाँ पुग्यो ?
गुठीभित्रको बेथिति र विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंसँग जोडिएको छ ।
गुठीसम्बन्धी विवाद र व्यवस्थापनका विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले करिब चार महिनासम्म अध्ययन गरी २८ वटा सुधारका बुँदा समेटिएको प्रतिवेदन दिएको दाबी गरिएको छ ।
तर ती सुधारका बुँदा कार्यान्वयन भए वा भएनन् भन्ने विषय अझै स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक भएको छैन ।
सरोकारवालाको प्रश्न छ—जब सरकारी निकायले नै सुधार गर्नुपर्ने विषय पहिचान गरेको छ भने ती विषय समाधान नगरी नयाँ साधारण सभा र नयाँ निर्णयतर्फ किन अघि बढिँदैछ ?
उनीहरूको माग छ, प्रशासनिक प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ र त्यसमा उल्लेख भएका सबै सुधारका बुँदाको कार्यान्वयनको अवस्था सदस्यसमक्ष स्पष्ट गरिनुपर्छ ।
२०७२ सालदेखि सुरु भएको विवाद
तुलसी स्मारक गुठीमा देखिएको वर्तमान समस्या अचानक सिर्जना भएको होइन । यसको जरा २०७२ सालतिर पुग्ने सरोकारवालाको दाबी छ ।
२०७२ सालमा तत्कालीन कार्यसमितिलाई अवैधानिक घोषणा गरिएपछि निश्चित समयभित्र नयाँ कार्यसमिति गठन गरी साधारण सभा गर्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो। तर त्यसपछि लामो समयसम्म नयाँ तदर्थ वा वैधानिक कार्यसमिति गठन हुन नसकेको र करिब १८ महिनाको अवधिमा संस्थाभित्र आर्थिक तथा प्रशासनिक बेथिति बढेको आरोप छ ।
त्यही समयदेखि सुरु भएका निर्णय, सदस्यता वितरण, आर्थिक कारोबार र सम्पत्ति व्यवस्थापनको स्वतन्त्र समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज अहिले पनि उठिरहेको छ ।
जनकपुरको जग्गा कारोबारमा पनि प्रश्न
गुठीको जनकपुरस्थित जग्गासँग सम्बन्धित कारोबारसमेत विवादबाट मुक्त छैन । उक्त जग्गाको मूल्यांकन तथा खरिद मूल्यमा ठूलो अन्तर रहेको दाबी गरिएको छ । मालपोतसम्बन्धी कागजातमा उल्लेख गरिएको रकम, जग्गाधनी पक्षबाट उल्लेख गरिएको रकम र वास्तविक बजार मूल्यबीच असमानता रहेको बताइएको छ ।
उक्त जग्गा त्यस समयको बजार मूल्यअनुसार निकै बढी मूल्य पर्ने अवस्थामा कम मूल्यमा कारोबार भएको भन्ने विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ ।
यदि मूल्यांकन, खरिद र भुक्तानीबीच अस्वाभाविक अन्तर देखिएको हो भने त्यसको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण तथा छानबिन आवश्यक हुने सरोकारवालाको भनाइ छ ।
सदस्यता वितरणदेखि सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्म विवाद
गुठीमा नयाँ सदस्यता वितरणसमेत पारदर्शी ढंगले नभएको आरोप छ। कसलाई, कुन आधारमा र कुन प्रक्रियाबाट सदस्य बनाइयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग छ ।
त्यस्तै, विगतका कार्यसमितिले गरेका निर्णय, आर्थिक कारोबार, सम्पत्ति खरिद–बिक्री, लिज सम्झौता, सदस्यता विस्तार तथा संस्थाका विभिन्न परियोजनाको पनि समग्र समीक्षा आवश्यक रहेको आवाज उठेको छ ।
सरोकारवालाको भनाइमा संस्थाभित्रको समस्या समाधान गर्ने पहिलो चरण नै विगतको यथार्थ अवस्था सार्वजनिक गर्नु हो।
आश्रम जोगाउने कि सम्पत्ति ?
तुलसी स्मारक गुठीको मूल उद्देश्यलाई लिएर अहिले अर्को महत्वपूर्ण बहस सुरु भएको छ—संस्था र आश्रमको मूल भावना जोगाउने कि संस्थाको बहुमूल्य सम्पत्तिलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने ?
तुलसीमाया गान्धीको नाम र योगदानसँग जोडिएको आश्रम केवल भौतिक संरचना वा जग्गा मात्र नभई सामाजिक सेवाको इतिहास बोकेको संस्था हो। त्यसैले यसको संरक्षण र आधुनिकीकरण आवश्यक छ ।
नेपालभर रहेका गुठीका सम्पत्ति तथा स्रोतलाई पारदर्शी ढंगले व्यवस्थापन गर्दै महिलाको सीप विकास, आत्मनिर्भरता, शिक्षा र सामाजिक सेवाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ ।
तर त्यसका लागि सम्पत्ति बिक्री वा दीर्घकालीन लिजमा दिनेभन्दा पहिले संस्थाको दीर्घकालीन हित, आर्थिक पारदर्शिता र सामाजिक उद्देश्यलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
अब प्रश्न साधारण सभामाथि मात्र होइन
तुलसी स्मारक गुठीको अहिलेको विवाद केवल एउटा साधारण सभा गर्ने वा नगर्ने विषयमा सीमित छैन । यो प्रश्न संस्थाको वैधानिकता, पारदर्शिता, सम्पत्ति संरक्षण, गुठियारको अधिकार, सदस्यहरूको सहभागिता र संस्थापकको मूल उद्देश्यसँग जोडिएको छ । त्यसैले सरोकारवालाले अहिलेको साधारण सभा स्थगित गरी विधानअनुसार पर्याप्त समय दिएर नयाँ सूचना जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको २८ बुँदे प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्था सार्वजनिक गर्ने, संस्थाको सम्पूर्ण सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गर्ने, विवादित जग्गा कारोबारको छानबिन गर्ने, सदस्यता प्रक्रियाको समीक्षा गर्ने र त्यसपछि मात्र आवश्यक विषयमा साधारण सभाबाट निर्णय गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
तुलसी स्मारक गुठी कुनै व्यक्ति वा समूहको निजी सम्पत्ति होइन । यो एउटा सामाजिक उद्देश्यका लागि स्थापना भएको सार्वजनिक महत्वको संस्था हो । त्यसैले यसको सम्पत्ति, प्रतिष्ठा र संस्थापकको मूल उद्देश्यलाई तत्कालीन शक्ति वा समूहगत स्वार्थभन्दा माथि राखेर संरक्षण गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हो ।
हतारमा गरिने एउटा निर्णयले संस्थाको भविष्य नै प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले अहिलेको आवश्यकता सभा गरेर निर्णय थोपर्ने होइन, पहिले सबै तथ्य सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि विधिसम्मत, पारदर्शी तथा सहभागितामूलक निर्णय गर्ने हो भन्ने टड्कारो बिषय ज्वलन्त बनेको छ ।
