हेटौँडा- बागमती प्रदेश सभा, अर्थ तथा विकास समितिको बैठकले २०८३ भदौ १० गते रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लामा गएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाका कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
ADVERTISEMENT
समितिको बैठकमा बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय सरल सहयात्री पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री माननीय भरत बहादुर केसी तथा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री माननीय राजु विष्ट सहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो। कअबललभम अयउथ।उमा
ADVERTISEMENT
बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गतका सडक तथा पुलमा थप बजेट व्यवस्था गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। विगतमा प्रदेश सरकारले स्थापना गरेका बेलीब्रिज रहेका स्थानमा अहिले पक्की सडक निर्माण भइरहेको अवस्थामा प्रभावित क्षेत्रको आवागमन सहज बनाउन बेलीब्रिज स्थानान्तरण तथा थप बेलीब्रिज स्थापना गर्न केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्न पनि भनिएको छ।
त्यस्तै, बाढी प्रभावित क्षेत्रका नदीमा तत्काल आवागमन सञ्चालन गर्न थप टुइन तथा मोटरेवल टुइनको व्यवस्था गर्न र आवश्यक स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा घोषणा गरिएको १ हजार विपन्न परिवारका लागि घर निर्माण कार्यक्रमलाई विपद् प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सञ्चालन गर्न तथा बाढीका कारण क्षति भएका पक्की पुलको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि अध्ययन गरी काम सुरु गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री राजु विष्टको मन्त्रालयलाई विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल खानेपानी आयोजना पुनर्स्थापनाको काम गर्न तथा विदुर नगरपालिकामा तत्काल डिप बोरिङ स्थापना गरी वैकल्पिक स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ। प्रभावित जिल्लाका क्षति भएका सिँचाइ योजनाको क्षति यकिन गरी तत्काल पुनर्निर्माण गर्नसमेत भनिएको छ।
त्यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार विद्युत् आपूर्ति नभएका घरपरिवारलाई वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री सरल सहयात्री पौडेलको मन्त्रालयलाई विद्यालय पुनर्स्थापना, होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन, ज्येष्ठ नागरिक आश्रम तथा अस्थायी बसोबासको व्यवस्थापन गर्न र प्रभावित क्षेत्रका कृषि उत्पादनमा भएको क्षति यकिन गरी किसानलाई क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ।
त्यसैगरी, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई बाढी प्रभावित जिल्लामा भएको क्षतिको विवरण यकिन गरी प्रतिवेदन तयार गरेर प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कार्य सञ्चालनका लागि सिफारिस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
समितिले २०८३ असोज ५ गतेदेखि बाढी प्रभावित जिल्लाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। साथै, बाढीका कारण घाइते भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै बेपत्ता भएकाहरूको तत्काल खोजी तथा उद्धार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। बाढीमा परी दिवंगत भएकाहरूप्रति समितिले हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ।
