काठमाडौं- सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी महिलाको अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसहित प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।
ADVERTISEMENT
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८० को नियम ७१ बमोजिम दर्ता गरिएको प्रस्तावमा संविधानले सुनिश्चित गरेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार व्यवहारमै कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
ADVERTISEMENT
प्रस्तावमा नेपालमा महिलाको जनसंख्या ५१ दशमलव २ प्रतिशत रहेको र ठूलो संख्यामा महिला प्रजनन उमेर समूहमा रहे पनि मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य तथा कार्यस्थलमा महिलामैत्री वातावरण निर्माणमा अझै चुनौती रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, ‘बच्चा पाउने र पाल्ने काम महिलाकै हो’ भन्ने सामाजिक सोचका कारण मातृत्व तथा स्याहारको जिम्मेवारी महिलामाथि मात्रै पर्ने गरेको भन्दै यस्तो सोच परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
प्रस्तावमा संविधानको धारा ३८ ले प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको तथा यससम्बन्धी विभिन्न कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उल्लेख छ ।
कामकाजी महिलाले पर्याप्त मातृत्व बिदा तथा सुविधा नपाउने अवस्था रहेको भन्दै निजी क्षेत्र, बैंक, गार्मेन्ट उद्योग तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिलाको सुरक्षित मातृत्व अधिकार सुनिश्चित गर्न विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
महिलाको मातृत्वलाई व्यक्तिगत विषयका रूपमा मात्रै नभई राज्यको दायित्व र सार्वजनिक सरोकारको विषयका रूपमा लिएर सुरक्षित मातृत्व, प्रजनन स्वास्थ्य तथा कार्यस्थलमा महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीति र कार्यक्रम बनाउन प्रस्तावमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
